पोखरा, १५ पुस । कास्की र तनहुँ जिल्लामा वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको न्यूनीकरणका साथै राहत प्रदान गर्ने उद्देश्यले रु १० लाखको ‘मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन राहत कोष’ स्थापना गरिएको छ ।

अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएआइडी)को आर्थिक एवम् डब्लुडब्लुएफ, केयर नेपाल, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषद्वारा सामूहिक रुपमा सञ्चालित हरियो वन कार्यक्रमको आर्थिक सहयोगमा सो कोषको स्थापना गरिएको हो । क्षतिको मूल्याङ्कनका आधारमा कृषितर्पm बढीमा तीन हजार, वन्यजन्तुको आक्रमणबाट घरपालुवा जनावरको क्षति भएमा रु १० हजार र चितुवाबाट मानव आक्रमणका घटना भएमा रु २५ हजारसम्म क्षतिपूर्ति दिन सकिने सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ कास्कीका अध्यक्ष एवम् कोष व्यवस्थापन समितिका संयोजक कालीदास सुवेदी बताउनुहुन्छ ।

उहाँका अनुसार जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको सेती नदी जलाधार क्षेत्रअन्तर्गत दुवै जिल्लाका सम्पूर्ण सामुदायिक वन समूहलाई कोषको सदस्य बनाएर मात्र राहत प्रदान गर्न सकिने कोष सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिकाले व्यवस्था गरेको छ । कास्की कुल चार सय ९८ वटा सामुदायिक वन समूहमध्ये तीनवटा समूह कोषको सदस्य बनिसकेका छन् ।

“सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घअन्तर्गतका दुवै जिल्लाका अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, जिविस, जिल्ला वन कार्यालयका प्रतिनिधि, नागरिक समाजसहितको कोष सञ्चालक समिति गठन गरिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “सामुदायिक वन समूहका अध्यक्ष, आमा समूह, युवा क्लब, सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक र वडा नागरिक मञ्च सहितको मूल्याङ्कन एवम् राहत सिफारिस समिति रहनेछ ।”

मुलुकका ग्रामीण क्षेत्रको बस्ती खाली हुँदै जानु र बाझिएका जग्गा जङ्गलमा परिणत हुनाले जङ्गली जनावरको सङ्ख्यामा वृद्धि भई दिन प्रतिदिन मानव र वन्यजन्तुबीच बढेको द्वन्द्वलाई स्थानीय स्तरमा व्यवस्थापनका साथै राज्यको समेत ध्यानाकर्षण गर्न कोषले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ तनुहँका अध्यक्ष केशवचन्द्र न्यौपानेले बताउनुभयो ।

जिल्लामा रहेको सम्पूर्ण वन समूहलाई सदस्य बनाएर द्वन्द्व व्यवस्थापनमा सहयोग पु¥याउने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको सो कोषमा रकमको वृद्धि गर्दै निरन्तरताका लागि समूहले रु एक हजार तिरेर प्रत्येक वर्ष सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सामुदायिक वन समूहको सम्पन्नता स्तरीकरणका आधार तल्लो वर्गमा परेको उपभोक्तालाई राहत वितरणमा पहिलो प्राथमिकता दिइने बताउँदै अध्यक्ष न्यौपाने भन्नुहुन्छ – “जिल्लामा रहेका पाँच सय ९८ वटै सामुदायिक वन समूहलाई कोषको सदस्य बनाउने अभियान सुरु भएको छ ।”

चार वर्षअघि खोर र चरनमा गरी १४ वटा बाख्रा चितुवाले मारेको थियो । प्रहरी जिल्ला वन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका वन कार्यालय लगायतका सरोकारवाला निकायको सिफारिसअनुसार ७२ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षतिपूर्तिको माग गरी वन विभागमा पठाइए पनि आजसम्म कुनै राहत नपाएको सिद्धबाबा बाख्रा तथा मौरीपालन फार्मका सञ्चालक चन्द्रकान्त आचार्यले रासससँग दुःखेसो पोख्नुभयो । विसं २०३९ मा वन्यजन्तु द्वन्द्व राहतको ऐनमा व्यवस्था गरिएअनुरुप ३१ वर्षपछि २०७० मा नियमावली र २०७२ मा निर्देशिका बनाइएको भए पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा लक्ष्यित वर्गको पहुँचमा राहत पुग्न सकेको छैन । मानव र वन्यजन्तुबीच जनस्तरबाट सञ्चालन गर्न लागिएको द्वन्द्व राहत कोष मुलुकमै अनुकरणीय बन्न सक्ने सरोकारवालाको धारणा छ ।