काठमाडौँ, १७ मङ्सिर । निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचन कार्यविधिमा रहेको ‘निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारी (सहभागिता) कम्तीमा ५० प्रतिशत हुनुपर्ने’ प्रावधानलाई कटौती नगर्न सरकारसित आग्रह गरेको छ ।

राज्यले अवलम्बन गरेको समावेशी र समानुपातिक नीतिलाई व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्ने माध्यम निर्वाचन र यसमा पनि महत्वपूर्ण स्थानीय निकाय नै हुने भएकाले आयोगले सो बुँदालाई फेरबदल नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो ।

निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न पाउनुपर्ने आयोगको मागलाई आयोगको सिफारिसमा सरकारले गर्ने प्रावधान नयाँ संसद्को निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा मस्यौदा गरेपछि आयोगले असन्तुष्टि प्रकट गरिराखेका छन् । सो ऐन अहिले व्यवस्थापिका–संसद् राज्यव्यवस्था समितिमा छलफलमा रहेको छ ।

निर्वाचन आयोगले प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र निर्वाचन सहयोगसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था आइएफइएस नेपालको सहकार्यमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा स्थानीय, संसद्, प्रदेश तहका जुनसुकै तहका निर्वाचन गर्न आयोग तयारी अवस्थामा रहेको जानकारीसमेत गराएको छ ।

आयोगले स्थानीय निर्वाचन कार्यविधि, २०४८ लाई संशोधन गरी सरकारसमक्ष पठाएको छ । सो कार्यविधि हाल गृहमन्त्रालयमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । संविधानमा व्यवस्था रहेको स्थानीय निर्वाचनमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत उम्मेदवारी हुनुपर्ने प्रावधानभन्दा अग्रगामी भई आयोगले ५० प्रतिशतको मस्यौदा गरेको हो ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवले भन्नुभयो – “राजनीतिक नेतृत्वमा महिला सहभागिता गराउने पहिलो खुड्किलो स्थानीय निर्वाचन हो, यहाँ कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता गराउन सकिएमा माथिल्ला तहमा विस्तारै सहभागिता बढ्दै जान्छ, त्यसैले म सरकारलाई आयोगले गरेको मस्यौदालाई कटौती नगरिदिन आग्रह गर्छु ।”

उहाँले संविधानले व्यवस्था गरेको २०७४ माघ ७ गतेभित्र तीन तहका निर्वाचन गराउन आयोगले आवश्यक पर्ने कानुनी, भौतिक तथा संरचनागत विषय सरकारलाई पठाइसकेको छ, त्यसलाई छिटो भन्दा छिटो पूरा गर्न सरकारसंग आग्रहसमेत गर्नुभयो ।

लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध १६ दिने अभियानको सन्दर्भमा आयोगको सभाकक्षमा आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा यादवले भन्नुभयो – “सभा, सम्मेलन, गोष्ठीमा गएर महिला हिंसा अन्त्यको ठूला ठूला भाषण गर्ने तर घरमा गएर नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनु जरुरी छ ।”

महिला हिंसा अन्त्यका लागि कुराभन्दा व्यवहार ठूलो हुन्छ, यसका लागि महिलाका शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा ध्यान दिनुपर्छ उहाँले भन्नुभयो ।

निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले आयोगले आफ्नो काममार्फत राजनीतिमा महिला सहभागिता वृद्धि र राजनीतिमा महिला हिंसा न्यून गर्ने प्रयास गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले निर्वाचन व्यवस्थापन पुरुषले भन्दा प्रभावकारी रुपमा महिलाले गरेको विगतका निर्वाचनबाट प्रमाणित भएको चर्चा गर्दै आयोगले निर्वाचनमा महिला सहभागिता कसरी बढाउने भन्ने कार्यमा जोड दिएको जानकारी दिनुभयो ।

आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीले नीति निर्माण तह र राजनीतिक नेतृत्वमा महिला सहभागिता बढाउन सबैको चासो र चिन्ता हुनुपर्छ भन्नुभयो । अयोगले समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्त निर्वाचन व्यवस्थापनमार्फत पूरा गर्नेछ उहाँले भन्नुभयो ।

आयोगका सहसचिव सुशील कोइरालाले मतदाता नामावली सङ्कलन, मतदाता शिक्षालगायत समग्र व्यवस्थापनमा महिला सहभागितामा जोड दिएको जानकारी दिनुभयो ।

आइएफइएस नेपालका देशीय निर्देशक इयान स्मिथले राजनीतिक नेतृत्वमा महिला सहभागिता अभिवृद्धिले समग्र महिलाको आर्थिक, सामाजिकस्तर माथि उठ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।