२२ कात्तिक काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका बरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पदमा रहुञ्जेल  अंगीकृत नागरिकले राष्ट्राध्यक्ष बन्ने पाउने प्रस्ताव संसदमा दर्ता नहुने स्पष्ट पारेका छन् । 

पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका श्रेष्ठले अंगीकृत नागरिकताको माग अहिलेको सरकार, माओवादी पार्टी र मधेसी मोर्चा कसैको पनि नभएको बताएका छन् ।

नागरिकता प्रकरण र हालै सम्पन्न भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको भ्रमणमा केन्द्रित भएर श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीः 

अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीसहित प्रमुख पदमा आसीन गराउने गरी संविधान संशोधन गर्न लागिएको हो ? माओवादीले किन यस्तो संशोधन ल्याएको 

माओवादीले यस प्रकारको नीति लिएको छैन र लिँदैन । हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष नै अहिलेको सरकार प्रमुख हुनुहुन्छ । र, हाम्रो नेतृत्वको सरकारले राष्ट्राध्यक्ष जस्ता पदहरुमा अंगीकृत नागरिकहरु पनि योग्य हुन सक्ने प्रावधान राखेर संविधान संशोधनको विधेयक ल्याउनै सक्दैन । हाम्रो अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीले प्रष्ट पारिसक्नुभएको छ कि यस्तो विधेयक आउँदैन ।

उसोभए माओवादी नेतृत्वको सरकारले यस्तो गर्दैन ढुक्क भए हुन्छ ? त ?

गर्दैन ।

तर, संविधान संशोधनको प्रस्ताव नै बाहिर आइसक्यो नि ?

त्यो प्रस्ताव भनेर जुन चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ, त्यो के हो भनेर मैले पनि बुझ्न खोजिरहेको छु । तर, म तपाईहरुलाई प्रष्ट पार्न चाहन्छु, आइतबार बिहान मात्रै पनि प्रधानमन्त्रीज्यूसँग मेरो यसबारे कुरा भएको थियो । उहाँले कल्पना पनि गर्न सकिन्न, यस्तो होइन भनेर मलाई भन्नुभएको छ । मैले पनि सार्वजनिक रुपमा भनेको छु कि यसप्रकारको संशोधन प्रस्ताव हुँदैसम्म असम्भव छ । यो हुँदैन ।

केही साता पहिले हिन्दी भाषालाई राष्ट्र भाषा बनाउन लागेको भनेजस्तो प्रचार भएको थियो । यो पनि त्यस्तैमात्रै हो त ?

झूठा प्रचारहरु बारम्बार हुने गरेका छन् । हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषाको रुपमा मान्यता दिने चर्चा परिचर्चा पनि भएको होइन । भाषा आयोग बनाउने र त्यसले नै  राष्ट्रिय भाषाहरुको सिफारिस गर्ने भनिसकेपछि कसैले अहिले नै अरु कुनै राष्ट्रिय भाषा बनाउने प्रस्ताव गर्छ भनेर कल्पना गर्नै मिल्दैनथ्यो । तर, प्रचार गरियो । अहिले त यो कुरा (अंगीकृतलाई प्रमुख पदमा आसिन गराउने) प्रस्ताव गर्नै सक्दैन । प्रधानमन्त्री स्पष्ट हुनुहुन्छ ।

सरकारले पनि प्रस्ताव तयार पारे्को हो र हामीले गर्नै खोजेको हो भनेको अवस्थामा यो जनमत उठ्नु स्वभाविक ठान्छु र अझ सशक्त हुनुपुर्छ भन्ने ठान्छु म । किनभने यो हुनै सक्दैन । तर, प्रधानमन्त्रीले होइन भन्नुभएको छ र हामी पनि यस्तो प्रस्ताव आउनै सक्दैन भनिरहेका छौं । यदि आउन लागेको हो कि भनेर गरेको प्रचार हो भने रोक्नुपर्छ, यसले राम्रो गर्दैन । तर, जनताको सचेतनाको हामी सम्मान गर्छौ ।

उसोभए कसरी सल्ट्याउने त नागरिकता विवाद ? मधेस केन्द्रित दलहरुको असन्तुष्टि त देखिन्छ यसमा ? यसलाई त सम्वोधन गर्नैपर्ला कि ?

नागरिकताबारे मधेस केन्द्रित पार्टीहरु वा साथीहरुले उठाउँदै आउनुभएको कुनै पनि विषय अहिलेको सविधानले समाधान गरेको छैन । अथवा नागरिकताको विषय सम्बोधन गर्न बाँकी भन्ने केही छैन ।

भनेपछि अंगीकृतले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री हुन पाउनुपर्छ भन्ने माग मधेसी मोर्चाको होइन  ?

मधेसी मोर्चाले कहिँ कतै आधिकारिक रुपमा यो माग राखेको मलाई जानकारी छैन । कतिपय नेताहरुले त हामीसँग र सार्वजनिक रुपमा प्रष्ट रुपमा बोल्नुभएको छ कि त्यो हाम्रो माग होइन । जस्तो उपेन्द्र यादवले सार्वजनिक रुपमा नै यो हाम्रो माग होइन भनिसक्नुभएको छ ।

तर, जसले यो माग गर्छन्, उनीहरु यो अन्तरिम संविधान अनुसार नै अभ्यास भइसकेको विषय हो । खोसिएको अधिकार मागिएको मात्र हो । अनावश्यक उछालियो भन्छन् नि 

पहिलो कुरा त यो मधेसी जनताको माग हो कि होइन ? मधेसीको निम्ति आवश्यक र उचित हो कि होइन ? भन्दा मधेसी जनताको विपक्षको मुद्दा हो । त्यसैले कहाँ के अधिकार मधेसी जनताले अधिकार प्राप्त गरेका थिए, अहिले खोसिन लाग्यो, त्यसकारण पुनस्र्थापित गर्न लागेको भन्नै मिल्दैन । किनभने आम मधेसी जनताको विरुद्धको माग हो यो ।

केही मुठ्ठीभरहरुले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई ध्यान दिएर वा कोही नेपालको राष्ट्रिय हित नचाहने, सार्वभौमिकतालाई कमजोर पार्न चाहनेहरुले रणनीतिक योजना बनाएर त्यसप्रकारको माग राखेको अवस्थामा बाहेक सच्चा मधेसी जनताले यो माग राखेको छैन । त्यसैले मधेसीको मुद्दा हो, माग हो, पहिला पाएको थियो खोसियो भन्ने नै सत्य होइन ।

दोस्रो, अन्तरिम संविधानले प्रष्ट पारेन र अहिलेको नयाँ संविधानमा प्रष्ट पा¥यो । प्रष्ट पारिएको र राष्ट्रको हितको कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्छ । कुनै तर्कले फेरि यसलाई उल्ट्याउनु पर्दैन ।

अंगीकृत नागरिक भनेको नागरिक त हो, तै पनि अंगीकृत हो । त्यसकारण कोही अंगीकृत नागरिक हुनासाथ देशको कार्यकारी प्रमुख हुने नीतिले नेपालको राष्ट्रिय सार्वभैमिकता, नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा त्यति भर पर्ने स्थिति पैदा हुँदैन

अहिले संविधानमा भएको बंशजले मात्रै प्रम्ख पदहरुमा निर्वाचित हुन पाउने व्यवस्थाको पक्षमा भएका दलहरुले चाहिँ यो सोचविचार गरेर गरिएको व्यवस्था हो भन्छन् । तपाई सांसद नभएपनि संविधान निर्माणमा संलग्न नै हुनुहुन्थ्यो । यस्तै हो ?

एकदम सुविचारित प्रावधान हो । अन्तराष्ट्रिय अनुभवहरुलाई समेत हामीले ध्यान दिएका छौं । तर, मुख्य कुरा हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता के हो भनेर हेरेर यो व्यवस्था गरिएको हो । यो राख्दा कुनै मधेसी पार्टीका नेताहरुले विरोध गरेका थिएनन् ।

सोचिविचार गरेरै राखिएको भन्नु भो । त्यसका के कारणहरु थिए ?

अंगीकृत नागरिक भनेको नागरिक त हो, तै पनि अंगीकृत हो । त्यसकारण कोही अंगीकृत नागरिक हुनासाथ देशको कार्यकारी प्रमुख हुने नीतिले नेपालको राष्ट्रिय सार्वभैमिकता, नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा त्यति भर पर्ने स्थिति पैदा हुँदैन । तर, उनीहरुको सन्तानलाई नगर्ने भनिएको छैन । कोही अंगीकृत नागरिक छ भने उ अंगीकृत हुँदासम्म मात्र प्रमुख पदहरुमा बस्न योग्य नहुने हो । सन्तानहरु त सबै योग्य हुन्छन् । यो व्यवस्थाले न्याय पनि भयो र नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता सुनिश्चित गर्ने आधार पनि बन्यो ।

अंगीकृत नागरिकता प्रकरणमा विशेषगरी नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलाको प्रश्न बढी जोडिएको छ । तराई मधेसमा भारतका छोरीचेलीसँग बिहेबारी गर्नेहरु धेरै छन् । यसरी आफ्नो सबै थोक छाडेर नेपालकी बुहारी भइसक्दा पनि किन उसको ‘लोयालिटी’ माथि प्रश्न ? यस्तो तर्क पनि त छ नि समाजमा ?

अरु कुनै कुरामा त छेकबार छैन । आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक पनि एउटा अपवाद प्रमुख पदहरु बाहेकमा त कुनै छेकबार छैन । त्यसैले यो अविश्वासको कुरा होइन, यो देशको बागडोर सम्हाल्ने कुरा हो र, यसका लागि एउटा प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ भनिएको मात्र हो ।

तपाईका अनुसार यो अंगीकृतको प्रश्न मधेसी मोर्चाको माग पनि होइन, सरकारको पनि होइन र जनताको पनि होइन । कसको माग हो त ? भारतीय को ? नाकाबन्दीका बेला भारतीय संसदमा नेपालको अंगीकृत नागरिकताबारे केही सांसदले बोलेका पनि थिए….

भारतमा सोनिया गान्धीलाई प्रधानमन्त्री हुन दिएका छैनन् । जब कि संविधानमा छेकबार छैन । तिनै भारतका मित्रहरु पनि नेपालमा अंगीकृत नागरिकले पद पाएनन् भनेर किन भनेको होला ?

भारतीय मित्रहरुले यो अनावश्यक रुपमा उठाउनु भएको छ । एउटा त डबल स्ट्याण्डर्ड भो । अहिले सत्तामा रहेका मित्रहरुले नै अंगीकृत भारतको राष्ट्र प्रमुख हुने भनेर जबरवस्त उठाए र जसले सोनिया गान्धीलाई प्रधानमन्त्री हुन दिएका छैनन् । जब कि संविधानमा छेकबार छैन । तिनै भारतका मित्रहरु पनि नेपालमा अंगीकृत नागरिकले पद पाएनन् भनेर किन भनेको होला ?
अर्को कुरा, यो मधेसी जनताको मुद्दा नै होइन भने उहाँहरुले उही मुद्दा किन उठाइरहनु भो, यसको पछाडि के छ भन्ने प्रश्न उठ्छ ।

यहाँ छिमेकी देशको प्रशंग आइहाल्यो । भारतीय राष्ट्रपति नेपालको तीन दिने भ्रमण पूरा गरेर फर्किएनु भएको छ । तर, उहाँले नेपालमा सार्वजनिक रुपमा नै हाम्रो संविधानबारे टिप्पणी गर्नुभयो । दलका नेताहरुलाई बोलाएर संविधान संशोधन गर भन्ने शैलीमा प्रस्तुत हुनु भो । तपाईले यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

यसमा दुईवटा कुरा छन् । पहिलो, भारतको संवैधानिक राष्ट्रपति नेपाल आएर नेपाल भारत सम्वन्धमा गुणात्मक ढंगले केही नयाँ कदम चालिन्छ भनेर अपेक्षा गर्नु नै गलत हो । भारतको कार्यकारी प्रधानमन्त्री चुनावपछि बहुमत ल्याएर यहाँ आएको अवस्थामा र नेपालका प्रधानमन्त्रीहरु भारत जाँदा नभएको कुरा संवैधानिक राष्ट्रपति उहाँ आउँदा हुन्छ भनेर प्रचार भयो, यो अतिरञ्जित अपेक्षा हो ।

दोस्रो कुरा, भारतका राष्ट्र १८ वर्षपछि नेपाल आउनुभो । यो नेपाल र नेपाली जनताका लागि खुसी कुरा हो । यसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ र लिएका छौं । र, त्यसले नेपाल भारत सम्वन्धलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा थोरै पनि सहयोग ग¥यो भने राम्रो हुन्छ ।

तर, भारतीय राष्ट्रपतिको नेपालका भ्रमणका क्रममा नेपालको पछिल्लो राजनीति, विशेषतः संविधान घोषणा यताको घटनाक्रमलाई हेर्ने भारत सरकारको दृष्टिकोण र नीति रह्यो, त्यो कुरालाई पुनःपुष्टि गर्ने काम मात्र भएको छ । दोस्रो, भारतको त संवैधानिक राष्ट्रपति जस्तो गरिमामयी पदमा बसेर पनि नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने स्तरको चासो प्रकट गर्ने काम भयो । यो राम्रो भएन ।

तर, हाम्रा नेताहरु भेट्न लाइन लागेर भेट्न गएका थिए, भारतीय राष्ट्रपतिले आन्तरिक मामिलामा चासो राख्दा प्रतिवाद गरेको त सुन्न पाइएन ?

आफ्नो देशको राष्ट्रपतिको निम्तोमा राजकीय भ्रमणमा आएका पाहुनाले भेट्न खोज्दा नजानु उपयुक्त हुँदैनथ्यो । र, यसरी भएको भेटलाई नकारात्मक रुपमा लिनु हुँदैन । तर, हामीले के भन्यौं भन्ने मुख्य कुरा हो । म चाँही वार्तामा नभएकाले ठोस र विस्तृतमा केही भन्न सक्दिँन । तर, राष्ट्रपतिले औपचारिक भाषणहरुमै नेपालको संविधानका सन्दर्भमा जे बोल्नु भो, त्यो ठीक गर्नु भएन ।

म फेरि भन्न चाहन्छु, भारत सरकारको जे नीति छ, त्यो पुनःपुष्टि भयो र राष्ट्रपति जस्तो गरिमामयी पदमा बसेर पनि राजनीतिक ढंगले हस्तक्षेपकारी नीतिको पक्षमा आफूलाई प्रस्तुत  गर्नु भो, यो पनि उपयुक्त भएन ।

तपाई पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री पनि हुनुहन्छ । भारतीय राष्ट्रपतिले नेपालको आन्तरिक मामिलामा जुनखालको अनावश्यक चासो देखाए, सरकारले खण्डन वा प्रतिवाद गर्नुपथ्र्यो ? वा आन्तरिक मामिलामा नबोल भन्नुपर्थ्यो ? 

अहिले सरकार जुन ठाउँमा छ, त्यसरी हेर्दा सरकारले खण्डन गर्ने कुरा त म अपेक्षा गर्न सक्दिँन । हामीले आशा नगरौं । र, हाम्रा पार्टी वा अरु पार्टीका नेताहरुले आफ्नोतर्फबाट के कुरा भने भन्ने मुख्य हो । वा उनीहरुले भनेको कुुरा, त्यही रुपमा स्वीकार गर्ने प्रतिवद्धता जनाए कि जनाएनन् भन्ने हो । यो कुरा अब व्यवहारबाट नै हामीले हेर्नुपर्छ ।

आफ्नै पार्टी र सरकारले गरेका कतिपय कामको विरोध गर्दै तपाई फेसबुक र टि्वटरमा लेख्नुहुन्छ, यो पार्टी अनुशासनको उल्लंघन होइन ?

पार्टीको सभापति वा अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गरेको अवस्थामा पार्टीको बैठक गरेर सरकारलाई सुझाव दिने र आलोचना गर्ने पर्छ

सामान्यता पार्टीमा निर्णय गरेको कुरा, राष्ट्रको धेरै ठूलो घात हुने प्रकृतिको छैन भने  पार्टीभित्र छलफल चलाउँछौं र चलाउनु पनि पर्छ । मैले पार्टीले औपचारिक निर्णयहरुका बारेमा सामाजिक सञ्जालहरुमा टिप्पणी गरेको छैन र गर्दिँन पनि । तर, पार्टीले निर्णय गरेको भन्दा बाहिर गएर राष्ट्रलाई ठूलै नोक्सानी हुने अवस्था आयो भने टिप्पणी गर्छु भनेको छु । यदि पार्टीमा निर्णय पनि भएको छैन र पार्टीको छवि पनि धमिलिने र राष्ट्रलाई हानी पनि हुने भयो भने त्यसबारे बोल्नुपर्ने हुन्छ र बोल्छु । पार्टीले निर्णय गरेर सरकारलाई निर्देशन दिएको र त्यसो गर्दा मैले विरोध गरेँ भने मात्रै पार्टीको पनि विरोध गरेको हुन्छ ।

मुखर्जी आउँदा आफ्नै सरकारले गरेको सार्वजनिक विदा घोषणाको सामाजिक सञ्जालमार्फत्  विरोध गर्नु पार्टी निर्णय विपरीत छैन भन्न खोज्नुभएको हो ?

अहिलेको हकमा चाहिँ मैले के भन्न चाहन्छु भने सरकार र पार्टी एउटै होइन भनेर बुझ्नुपर्छ । संसदीय व्यवस्था पुरै मान्नेहरुले पनि आफ्नै पार्टीको सभापति वा अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गरेको अवस्थामा पार्टीको बैठक गरेर सरकारलाई सुझाव दिने र आलोचना गर्ने पर्छ । हाम्रो त संसदीय शासकीय स्वरुपलाई बाध्यतामा स्वीकार गरिएको तर, सम्पूर्ण रुपमा संसदीय प्रणाली स्वीकार नगर्ने शक्ति हौं ।

त्यसैले पार्टीले संस्थागत र पद्धतिसंगत ढंगले निर्णय गर्नुपर्छ र त्यो भयो भने या त सही हुन्छ या गल्ती कमजोरी कम हुन्छ । यसमा पनि हामी चुकेका छौं । अर्कोतिर, सरकार र पार्टीको सम्वन्ध कस्तो हुनुपर्छ भन्ने समझदारीको अभाव छ । सरकारको सबै कुरा पार्टीले हुबहु स्वीकार गर्ने भन्ने हाम्रो जस्तो पार्टीको हकमा सम्भव छैन ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई तपाईले कसरी सहयोग गरिरहनुभएको छ ?

म अहिले पार्टी अध्यक्ष नेतृत्वको सरकारलाई हर हालतमा सफल पार्न एक ढिक्का हुनुपर्छ र सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन पार्टीले काम गर्नुपर्छ भन्ने ठान्दछु । र, यसक्रममा पार्टी र सरकारले राष्ट्रिय महत्वका तीन काम जसरी पनि सम्पन्न गर्न ध्यान केन्दि्रत गर्नुपर्छ ।

त्यो भनेको संविधान कार्यान्वयनलाई मुख्य केन्द्रमा राखेर काम गर्नु र ०७४ माघभित्र तीन तहको चुनाव गर्नु र त्यसका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन मधेस केन्द्रीत पार्टीहरु र थारु समुदायसँग वार्ता गरेर राजनीतिक मुद्धाहरुलाई सम्बोधन गर्नु हो । यसमा म अडिग छु ।

दोस्रो, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरु हामीले पूरा गर्नुपर्छ । संक्रमणकालीन न्यायसम्वन्धी काम गर्नुपर्छ र त्यसका लागि आधार तयार गर्नुपर्छ । त्यो काममा सिंगै पार्टी र देशलाई एकतावद्ध गर्नुपर्छ ।

र, तेस्रो, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई तीव्र पार्नुपर्छ । र, यसमा सिंगो पार्टी र देशलाई एकतावद्ध गर्नुपर्छ । यो काम पार्टीले निर्देशित गरेको राष्ट्रिय महत्वको कार्यभार हो र हाम्रो सरकारको प्राथमिक कार्यभार हो । प्रमले यसकै लागि सरकारको नेतृत्व गरेको हो पनि भन्नुभएको छ । यसमा सरकारको विरोध होइन, जसरी पनि सफल बनाउनुपर्छ ।

तर, पार्टीले निर्णय नगरेको कुरा सरकारले गर्‍यो र ठीक छैन भने आलोचनाको विषयलाई पार्टीलाई जनतामा स्थापित गर्ने अवसरका रुपमा लिनुपर्छ ।

साभार :अनलाइन खबर