बुटवल, २४ कात्तिक । रुपन्देही जिल्लामा दलीय सहमति जुट्न नसक्दा स्थानीय तह पुनःसंरचना प्राविधिक सहयोग समिति निर्णयमा पुग्न सकेको छैन ।

स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले सबै जिल्लालाई २० गतेभित्र स्थानीय तह पुनःसंरचनाको टुङ्गो लगाई प्रतिवेदन बुझाउन दिएको समयावधि सकिए पनि जिल्लामा दलीय सहमति जुट्न नसक्दा समयमा समितिले प्रतिवेदन बुझाउन नसकेको हो । हाल जिल्लामा एक उपमहानगरपालिका, पाँच नगरपालिका र ४८ वटा गाविस छन् । केन्द्रले १३ देखि १६ स्थानीय तहको ‘सिलिङ’ दिएको छ । तर स्थानीय विकास अधिकारी नेतृत्वको प्राविधिक समितिले त्यसमा सहमति जुटाउन सकेको छैन ।

प्राविधिक समितिका संयोजक एवम् रुपन्देहीका स्थानीय विकास अधिकारी युवराज सुवेदीले दलबीच सहमति नभएका कारण स्थानीय तह पुनःसंरचनाको प्रतिवेदन बुझाउन नसकेको बताउनुभयो । मधेस केन्द्रित दल सीमाङ्कन लगायतका मुद्दा लिएर आन्दोलनमा रहेकाले जिल्लामा प्राविधिक सहयोग समितिको कुनै पनि छलफल उनीहरु उपस्थित नहुँदा सहमति जुटाउन समस्या परेको हो ।

साथै, मधेस केन्द्रित दलहरु बाहेकका राजनीतिक दलबीच पनि स्थानीय तह पुनःसंरचनामा सहमति जुट्न नसक्दा निर्णय लिन समस्या भइरहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले दलीय सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको र छिट्टै केन्द्रमा प्रतिवेदन बुझाउन प्रयास भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

नेपाली काँग्रेस रुपन्देहीका सचिव रामकृष्ण खाँणले रुपन्देही तराई र पहाडको भू–भाग भएको जिल्ला भएकाले भूगोल र जनसङ्ख्या दुवैलाई आधार बनाएर स्थानीय तहको पुनःसंरचना गरिनुपर्ने आफूहरुको धारणा रहेको बताउनुभयो । रुपन्देहीमा कम्तीमा २० वटा स्थानीय तह बनाउने प्रस्ताव आफूहरुको भएपनि केन्द्रले तोकेको १६ वटामा सहमति हुनसक्ने उहाँको भनाइ छ ।

नेकपा (एमाले) रुपन्देहीका उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम घिमिरेले रुपन्देही जिल्लामा १४ वटा स्थानीय तह बनाउने आफूहरुको प्रस्ताव रहेको भएपनि केन्द्रको निर्देशन मुताबिक १६ तहसम्म जान सकिने बताउनुभयो ।