मेरो लेखनले आज अर्कै मोड लियो। सन १९४३ मा टर्किबाट स्वतन्त्र भएको एशिया महादेश जुन ३ वटा महादेश युरोप, एशिया र अफ्रिकाको मिटिङ्ग प्वाइन्ट अर्थात स्विजरल्यान्ड अफ इष्ट अर्थात मेडितेरानियन समुन्द्रको पुर्बिय तटको  १०२३० बर्ग किलोमिटरमा फैलिएको सन २०१४ को तथ्याङ्क अनुसार ५८ लाख ८३ हजार जनसख्या भएको बिश्वको १७१ औ सानो मुलुक लेबनान जसको प्रतिब्याक्ति आय १५८०० डलर छ जहा बिश्वको झन्डै १० लाख प्रबासिहरु र नेपालको मात्रै झन्डै १३ हजार ५ सय नेपालि कामदार छन भन्दा अब अचम्म नमाने भयो। जुन १३५०० नेपालि जसमा ३ सयको हाराहारिमा पुरुष भए पनि १३ हजार २ सयको हाराहारिमा नेपालि महिला दिदि बहिनि जो लेबनानिहरुको घरमा काम गर्ने घरेलु श्रमिक कामदारको रुपमा रहेछन।

के हेक्का रहोस भने लेबनाम नेपाल सरकारको कानुनत श्रमिक स्विक्रीत मुलुक होइन। यो सख्या भारत, यु ए इ, अरब मुलुक र अन्य मुलुकबाट दलालहरु मार्फत त्यहा पुग्ने रहेछन। जुन कुरा नेपाल सरकार, श्रम मन्त्रालय, श्रम बिभाग, प्रहरि वा अध्यागमन सबैलाइ थाहा छ र नेपाल सरकार ति दलाल मार्फत बिदेशिएका महिलाहरुको श्रमबाट भित्रिने ह्यान्डसम रकम रेमिट्यान्सका बारेमा राम्ररि थाहा छ पनि। रेमिट्यान्स भित्रिदा खुशि हुने नेपाल सरकार ति रेमिट्यान्स भित्र्याउने श्रमिक महिला दिदिबहिनिहरुको बेदना, समस्या र पिडालाइ सुन्न पनि चाहदैन।

मानब तस्करिको खेति गर्ने दलालहरुको पहुच र आबाजलाइ मात्रै स्थान दिने र कमाउ धन्दामा लाग्ने कर्मचारिका कारण लेबनाममा कार्यरत महिला दिदिबहिनिहरुको श्रमको रेमिट्यान्स, उनिहरुलाइ दुख दिएर, दलालि गरेर प्राप्त हुने कमिशन र घुसमा लिप्त छ नेपाल र जुनसुकै सरकार आएपनि। जुन जोगि आए पनि कानै चिरेको भने जस्तै समस्या र पिडा चाहि जस्ताको त्यस्तै। आफै पनि पिडित भएको र लेबनाममा कार्यरत प्रबासि श्रमिक र महिला दिदिबहिनिहरुको आबाज, हित र पिडालाइ आत्मसात गर्दै सधै अग्रणि भुमिका खेलेकि सुजना राना पनि दुख, पिडा र प्रबासि अनुभब सगाल्दै लेबनाममा घरेलु श्रमिकको रुपमा १० बर्ष बिताइसकेकि रहेछिन।

उनि भन्छिन- लेबनाममा कार्यरत अधिकाश दिदि बहिनिहरु आफ्ना कामबाट सन्तुष्ट छन, रेमिट्यान्स भित्र्याएकै छन तर किन दुख दिन्छ नेपाल सरकार? मात्रिभुमि नेपाल जान र फेरि फर्कन ठुलो चुनौति र दुख पाउने गरिएको उनको दुखेसो छ। लेबनाममा कार्यरत श्रमिक महिला दिदिबहिनिहरुको अभिभाबक जस्तै दुखमा साथ दिने गरेकि राना लेबनाममा घरेलु कामदार माथि हुने गरेको केहि अपबाद बाहेक श्रम शोषण, मानसिक शोषण, शारिरिक तथा यौन शोषण कमै हुने गरेको र अधिकाश श्रमिकहरु काम देखि खुशि रहेको बताउछिन। त्यहा दुताबास, बाणीज्य कार्यालय वा कागजात को प्रोसेस गर्ने नेपालि कार्यालय नहुदा पासपोर्ट, अनुमति वा कुनै कागजातका लागि इजिप्टको कायरोमा पठाउनु पर्ने जसका लागि थुप्रै आर्थिक भार, कानुनि कठिनाइ र मानसिक तनाब ब्योहोर्नु परेको रानाको अभिब्यक्ति थियो। लेबनाममा कार्यरत नेपालि घरेलु श्रमिकहरुको शुरुमा निम्नतम तलब खान बस्न सहित १५० डलर देखि २०० डलर मासिक र महिनाको ४-५ सय डलर कमाउने पुराना श्रमिकहरु पनि रहेछन।

काम दिने साहुबाट भन्नेबित्तिकै अनुमति नपाउने, सरकारि झञ्झटिलो प्रक्रियामा सम्लग्न हुन नचाहने, कम्तिमा २ बर्षको बस्ने सम्झौता हुने हुदा त्यस अबधिमा छुटकारा नपाउने र नमिल्ने, भनेको समयमा अनुमति नदिने आदि समस्या त छदैछन अर्कोतिर नेपाल सरकारको हेर्ने नजर, दुख दिने शैलि र दलालहरुको बिगबिगि र ठगि अर्को चुनौति रहेको छ लेबनाममा कार्यरत घरेलु श्रमिकहरुको अर्को समस्या रहेको छ। लेबनाममा रोजगारदाता साहुबाट ठगिने, शोषित हुने र पिडाको आबाज सुन्ने २ वटा सस्थाहरु सक्रिय रहेछन। काफा र कारितास। जसले यस्ता श्रमिक हरुलाइ कानुनि सहयोग र निसाफका लागि सहयोग गर्ने रहेछन।

कामदार साहुहरु यस्ता सस्थाहरुबाट डराउने गरेको अनुभब सुनाइनन रानाले। निम्नतम तलब बढाउनु पर्ने, अन्य देशका कामदार जत्तिकै बराबरि तलबको ब्यबस्था गर्नु पर्ने, आफ्नै मुलुकको खाना खान छूट पाउनुपर्ने, हप्ताको १ दिन आइतबार छुट्टी दिनुपर्ने, रोजगारदाता साहु मन नपरे काम परिबर्तन गर्न पाउनु पर्ने, सम्झौता सकिए पछि ठाउ वा काम परिबर्तन गर्न पाउनु पर्ने, सम्झौतामा लेखिने अरबियन भाषाका कारण सम्झौता नबुझिने त त्यसमा के छ भन्ने श्रमिकलाइ थाहा नहुने हुदा उक्त सम्झौता नेपालि वा अग्रेजिमा बुझ्न पाउनु पर्ने, काम गर्ने घन्टा तोकिनु पर्ने, त्यसभन्दा बढि समय गर्दा अतिरिक्त तलब पाउनु पर्ने, यहा दुताबास र बाणीज्य कार्यालय नहुदा नेपालि श्रमिकहरु बेवारिसे जस्तै हुनु परेको, पासपोर्ट नबिकरण र निर्माणमा हुने झञझटिलो र आर्थिक भार एबम प्रक्रियालाइ सहज बनाउनु पर्ने, लेबनाम आवतजावत प्रक्रियामा बिध्यमान गैरकानुनि नितिलाइ सच्याउने र सहज बनाउनु पर्ने थुप्रै मागहरुसङ्ग लडदै गरेको र यो आबाज गैर नेपालि सघ र नारि केन्द्र मार्फत केहि रुपमा बिगतमा अघि बढाइएको भए पनि प्रभाबकारि हुन नसकेको र एन आर एन आइ सि सिले यसलाइ मुख्य मुद्दा बनाइदेओस भन्ने चाहन्छिन सुजना राना।  रेमिट्यान्स भित्रिदा खुशि हुने नेपाल सरकार र कमाएको जति आफ्नै मुलुकमा पठाउने श्रमिकहरु बिचमा बिस्वास र ब्रिहद कार्यनिति हुनु पर्नेमा रानाको जोड रहेको पाए।

 आफ्नै मुलुकमा रोजिरोटि, स्थायित्व र अबसर भएको भए यसरि घरेलु कामदार भएर अर्कैको मुलुकमा आएर काम गर्न इच्छा नभएको पनि रानाको दुखेसो पाए। उनि जस्तै लेबनामका सबै श्रमिक दिदिबहिनि दाजुभाइहरुको माग के रहेको छ भने काम गरेर खान पाउनु पर्ने, सहज ढङ्गले आफ्नो मुलुक नेपाल गएर काममा फिर्ता हुन पाउनु पर्यो, र आफनै मुलुक नेपाल गएर फेरि फिर्ता हुदा कानुनि रुपमा नमिल्ने तर दलाललाइ चाहि थुप्रै रकम चढाउदा पाउने यस्ता खाले मानसिक र आर्थिक तनाबको अन्त्य हुनु पर्यो र यस्ता झञ्झटिलो प्रक्रियाले एक त पाइखाइ आएको जागिर गुमाउन पुग्ने र अर्को काम साहुबाट दीइने मानसिक तनाबका कारण पाइने दुख हामि हाम्रै मुलुकको कारण रहेको पनि रानाको दुखेसो पाए मैले।

अब कहाबाट कसरि यसखाले समस्यामा समाधान र कमि ल्याउने त? यसका लागि गैर आबाशिय सघ एन आर एन र नेपाल सरकार बिच तालमेल , सबाद र बिशेष छलफल एउटा माध्यम हुनसक्छ। मुलुक आफै आफ्ना नागरिकहरुलाइ जागिर दिन सक्दैन, उनिहरुको रोजिरोटिको ब्यबस्था गर्न सक्दैन, उनिहरुको दिगो आर्थिक बिकासमा आधारशिला बन्न सक्दैन र नागरिकको भबिश्य र चाहनामा निति तथा कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न सक्दैन र बिदेशिने नागरिकलाइ बिस्वास दिलाउन सक्दैन मात्र रेमिट्यान्समा खुशि हुन्छ भनेपछि कमसे कम रेमिट्यान्स भित्र्याएर मुलुकको साधारण बजेट धानिदिने प्रबासि आफ्ना श्रमिकको लागि सारथि पनि नबन्ने त? मासिक १५० डलर कमाउने रकम झन्डै १५ हजार रुपैया हो। १०-१५ हजार रुपैयाका लागि बिदेशिनु पर्ने बाध्यता र गैरकानुनि नजरमा परिबर्तन ल्याउन आबस्यक छ।

(लेखक सिलवाल यु एस नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका कार्यबाहक सभापति, एन आर एन आइ सि सिका बैदेशिक रोजगार तथा रोजगार कार्यदलका सहसयोजक तथा इन्भेष्टमेन्ट तथा ट्रेड कार्यदलका सदस्य हुनुहुन्छ।)