सर्वोच्च अदालतले विद्यालय व्यवस्थापन समितिले सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्य गर्न नरोक्नु र कामकाज गर्न दिनु भन्ने आदेश दिएको छ ।
रौतहटको श्रीपुर नयाँ गम्हरिया माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थान समितिका अध्यक्ष तथा विद्यालय व्यवस्थापन समिति संघका केन्द्रीय सदस्य राजकुमार दास तत्मासमेतले निवेदक बनी शिक्षा मन्त्रालय समेत विपक्षी रहेको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।
विद्यालय व्यवस्थापन समिति छनौट भई आएकोमा छनौट हुँदाको अवस्थामा प्रचलित र हेको शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १२(५)मा उल्लेखित पदावधिसम्म काम गर्न पाउने या नपाउने भन्ने सम्बन्धमा अन्तिम सुनवाइ हुँदाको अवस्थामा निरोपण हुने देखिएको र विद्यालयको संचालन, रेखदेख र व्यवस्थापन गर्न सम्पूर्ण जिम्मेवारी विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा रहने व्यवस्था शिक्षा ऐनको साबिक दफा १२(१) र हाल संशोधित दफा १२(१)ले समेत गरिराखेको सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।
कात्तिक ९ गते सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश दीपकराज जोशी र हरिकृष्ण कार्कीको संयुक्त इजलासले दिएको आदेशमा भनिएको छ – यस स्थितिमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको रिक्तता रहन सक्ने अवस्थाको कानुनले परिकल्पना नगरेको हुँदा अर्को विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन नहुन्जेलसम्म निवेदकहरुलाई विद्यमान विद्यालय व्यवस्थापन समितिले सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्य गर्न नरोक्नु, कामकाज गर्न दिनु भनी यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट २०७३ । ६ । १२ गते प्रदान गरेको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।
आदेशमा अगाडि भनिएको छ – प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीहरुलाई दिनु ।
सर्वोच्चको नयाँ आदेशले विद्यालय व्यवस्थापन समितिले काम गर्ने बाटो खोलिदिएको निवेदक राजकुमार दास तत्माले प्रतिक्रिया दिएका छन् । आदेशपछि देशभरका विद्यालय व्यवस्थापन समिति पुनः सक्रिय भएको तत्माको भनाइ छ ।