बिहीबार, मंसिर ११ २०७७
काठमाडौं ००:३८
वासिङटन डिसी 13:53

महाअभियोग सरकारलाई लगाउने कि लोकमानलाई ?

इनेप्लिज २०७३ कार्तिक ९ गते १४:१४ मा प्रकाशित

sanjokphoto
न्युयोर्क । नेपालीमा एउटा उखान छ – ‘आफै बोक्सी आफै धामी’ । हो, नेपालको राजनीति र यस्को चरित्र पनि यस्तै छ । निरकुंशको राजतन्त्रका पक्षधर भनिएका लोकमानलाई लोकतान्त्रिक सरकारले नै अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा नियुक्त गर्यो । त्यसपछि, सरकारले उनलाई आफू अनुकुल प्रयोग गर्न खोज्यो । जब लोकमान सरकारको नियन्त्रण भन्दा बाहिर जान लागे अनि सुरु भयो महाअभियोगको खेल । आम जनताले बुझेको बास्तविक राजनीति यही नै हो । अभियोग र महाअभियोगको जे भनिएपछि एउटा शिक्षित नागरिकले बुझ्ने राजनीति ऐना जस्तै छर्लङ छ ।

आम जनतालाई लोकमान आउनु र जानुले केही अर्थ राख्दैन । तर, जनतामा मनमा पछिल्लो घटनाक्रमले नेपालको राजनीतिक चरित्र सम्बन्धमा धेरै प्रश्न उब्जाएको छ । के लोकमानलाई महाअभियोग लगाएपछि अख्तियारले माओवादी पूर्वलडाकु शिविरमा भएको भ्रष्टाचारको फायल बन्द गर्छ त ? गरिब, अशिक्षा र बेरोजगारको नाममा एनजीओ संचालन गरेर बिदेशी आइएनजीओबाट लाखौ कमाउने नेताहरु छानविनमा पर्छन् कि पर्दैनन् ? मानबअधिकार र नागरिक समाजको नाममा करोडौ कमाउने दीक्षित र शिक्षितहरुको मुद्धा के हुन्छ ? जनताको नोकरशाही भएर सरकारी सपश खाने कर्मचारीतन्त्र भित्रको भ्रष्टाचारका मुद्धाहरु के हुन्छ ? आम जनताको मनमा अहिले यही प्रश्न छ ।

हिराले हिरालाई काट्छ भने जस्तै भ्रष्टाचारले भ्रष्टाचारलाई चिन्छ । लोकमान त्यसको एउटा समान्य पात्र मात्र हुन् । असली पात्र त उनलाई नियुक्ती गर्ने सरकार हो । अब महाअभियोग सरकारलाई लगाउने कि लोकमानलाई ? एउटा लोकमान हटेपछि फेरी अर्को लोकमान जन्माउन खेल सुरु हुन्छ । नेपाली राजनीतिमा दलबीच भागबण्डा सुरु हुन्छ । प्रमुख आयुक्तमा प्रमुख दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीले आ आफ्नै पक्षका ब्यक्तिहरु राख्न प्रयत्न गर्छन् । राजनीति भागबण्डाको खेल सुरु हुन्छ । संचारमाध्यमलाई आफू अनुकुल प्रयोग गर्ने प्रयत्न गरिन्छ । फेरी सत्ता समिकरणमा र सरकारका परिवर्तनका कुरा आउछन् ।
यो प्रक्रिया चलिनै रहन्छ । महंगी, बरोजगारी संक्रमणकालीन राजनीतिको चपेटामा भने जनता सधै परिरहन्छन् । अहिले जनतालाई लोकतन्त्र र लोकमान भन्दा पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र विकास चाहिएको छ ।

प्रतिक्रिया