यातायात र संचारको तिव्र विकास सँगै वैदेशिक रोजगारीमा मानिसहरु गतिशिल हुने क्रम बढेको छ ।  विश्वभरिनै मानिसहरुको चलायमान प्रवृति आजकल निकै बढिरहेको पाईन्छ । त्यसमा पनि विपन्न आर्थिक अवस्था भएका मुलुकहरुबाट रोजगारीका शिलाशिलामा विश्वका अनेकन मुलुकहरुमा जाने क्रम ज्यादै बढेको छ त्यसको अग्रपंक्तीमा नेपाल समेत देखिन्छ । त्यसो त भारत बाहेक बार्षिक करिव ४ लाखको हाराहारीमा रोजगारीको लागी विश्वका विभिन्न मुलुकमा जाने गरेको अनुमान छ भने हाल करिव ४० लाख नेपालीहरु विदेशमै रोजीरोटीको खोजीमा काम गरिरहेको पनि बताईने गरिन्छ ।

पछिल्लो समयमा वैधानिकरुपमा कामको खोजीमा जाने खाडी मुलुक एवं केही अन्य विकसित एशियाली मुलुक बाहेक युरोपियन एवं अमेरिकन मुलुकमा समेत अवैधानिकरुपमै पनि नेपालबाट रोजगारीका लागी बाहिरिनेहरुको तातीनै लागेको पाईन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा युवा जगत यसरी बाहिरीनुमा धेरै कारणहरु हुन सक्छन् । त्यसमा पनि मुलत: देश भित्र उचित रोजगारीको अवसरको अभाव, राजनैतिक अस्थिरता, व्यापार-व्यवसायको भविष्यको अनिश्चितता, देखासिकी जीवन शैली, अपेक्षा एवं चाहनामा वृद्धि, बढ्दो मुद्रास्फीतिको भार, निर्वाहमुखी कामचलाउ अर्थतन्त्रको प्रभाव, शहरी बसाईसराईको प्रभाव, राज्य प्रति युवाहरुको अविश्वास, भ्रष्ट नेताहरुको आचरण, सरकारी उद्योगधन्दाहरुको रुग्ण अवस्था, धनि र गरिव विचको बढ्दो खाडल, कृषि बजारको अभाव, शैक्षिक वेरोजगार, व्यवहारिक एवं प्राविधिक शिक्षाको अभाव, सामाजिक प्रतिष्ठाको मापनको आधार आर्थिक सम्पन्नता, व्यवसायिक ज्ञान र दक्षता अभिवृद्दि गर्ने कार्यक्रमको अभाव, देखासिकी आधुनिक फेसन र बढ्दो सुचना एवं प्रविधीको प्रभाव, आधुनिक विलासिताको जीवनशैली लगायत थुप्रै कारणहरु रहेका छन् ।

यी विविध कारणहरु मध्ये पनि युवाहरु विदेशिनुमा राजनितिक अस्थिरता र भरपर्दो योजनावद्ध आर्थिक विकासको अभाव नै मुख्य कारण रहेको पाईन्छ । जसलाई यसरी विश्लेषण  गर्न सकिन्छ –

१) राजनितिक अस्थिरता- नेपालमा विगतलाई फर्केर हेर्दा वि. सं. २०४६/४७ को राजनितिक परिवर्तन पछि देशमा ठुलै आर्थिक परिवर्तन एवं विकासका हरेक क्षेत्रहरुमा आमुल परिवर्तन आउने जुन अपेक्षा सर्वसाधरणको थियो त्यसलाई राजनितिक पार्टीहरुले पुरा गर्न सकेनन् । सत्ता मोह र व्यक्तीगत चाहनालाई पुरा गराउने थलोको रुपमा संसद र सरकारलाई उपयोग गरियो । भारत लगायत विदेशीको ईशारामा विभिन्न राष्ट्रघाती संधी-संझौता भए र वैदेशिक रोजगारमा युवाहरुलाई विदेश पठाएर रेमिटेन्स/विप्रेषणमा आधारित बजेटमा सरकार चलाउने प्रवृती हावी भयो । निजीकरणको नाममा चलिरहेका सरकारी उद्योगधन्दा कौडीको मुल्यमा प्राईभेट क्षेत्रलाई बेचेर उद्यागधन्दालाई ध्वस्त पार्ने काम भयो । सांसद खरिद बिक्री लगायतका काण्डहरु मच्चिए । विभिन्न मागहरु पुरा गर्ने नाममा दैनिक नाराजुलुस र बन्दहड्तालहरु बढ्दै गयो । विद्यार्थीहरु पढाईमा भन्दा क्याम्पस, विश्वविद्यालयहरुमा राजनितिक ताण्डव नृत्य नाँच्ने, नचाउने काममा बढि अग्रसर देखिए ।

अर्को तर्फ जनयुद्धको नाममा गाउँघरमा सोझासाझा जनताहरुलाई समेत धरपकड पार्ने कामहरु बढ्दै गयो । गाउँघरका जनताहरु विस्तारै विस्थापित भएर बाध्य भएर शहरबजार च्याप्न थाले र युवाहरु ज्यान जोगाउने हिसाबले समेत विदेशिन बाध्य भए । कतिपय रहरले त कतिपय बाध्य भएर जनयुद्धमा होमिए । वि. सं. २०६२/६३ सम्म आईपुग्दा धेरै राजनितिक उथलपुथल भए, दरवार हत्याकाण्ड देखि राज्य पक्ष र विद्रोही पक्षबाट धेरै जनधनको क्षति भयो । अन्तमा तत्कालिन राजनितिक शक्तीहरु र विद्रोही पक्षहरुको संयुक्त प्रयासमा नयाँ परिवर्तन भयो र देशमा गणतन्त्र आयो । नयाँ राजनितिक परिवर्तनबाट जनतामा फेरि नयाँ आशा, भरोसा र अपेक्षा गरियो । संविधान संभाको चुनाव भयो, संविधान बन्ने अपेक्षा गरिए पनि पहिलो पटक निर्माण भएको संविधान सभाबाट नयाँ संघिय गणतान्त्रीक संविधान बन्न सकेन । संविधान सभा विघटन भयो र पुन दोस्रो पटक निर्वाचित संविधान सभाले पनि संविधान बनाउन हम्मेहम्मे भएको बेलामा एक्कासी महाभुकम्प जस्तो विनाशकारी प्राकृतिक  विपत्ती आएपछि भने चमत्कारिक ढंगले राजनितिक दलहरु एकठाउँमा आएर सहमतीमा नयाँ संविधान बन्न सक्यो । त्यसमा पनि मधेसको मुद्दा नसमेटिएको भन्दै मधेश केन्द्रित दलहरुले उक्त संविधानलाई मान्न तयार समेत भएनन् र अझै पनि संविधान संसोधनको मुद्दाहरु उठाईरहेका छन् । त्यस पछि पनि सरकार परिवर्तन भयो । हुँदा हुँदा अहिले त किस्तावन्दी सरकार चलाउने सहमतीमा नयाँ गठबन्धनमा आधारित सरकार  चलिरहेको छ ।

२०४६/४७ सालको राजनितिक परिवर्तन पछि हाल सम्म हेर्दा पनि दुई दर्जन भन्दा बढि पटक सरकार परिवर्तन भएको पाईन्छ । यस्तो राजनैतिक अस्थिरताले गर्दा योजनावद्ध विकास हुन सकिरहेको देखिदैन भने अर्को तर्फ कर्मचारीतन्त्र निकै गएगुज्रेको र घुषखोरीमा लिप्त भएको पाईयो । राजनैतिक दलका नेताहरु त यति भ्रष्ट र पदको दुरुपयोग गरेर सुविधा लिने भएकी त्यसको चर्चा गरेर सम्भव नै देखिदैन । देशको राज्यकोषको दोहन गर्न परम्परागत संसदवादी भनेर चिनिने देखि आफुलाई सर्वहाराको पार्टी भनेर चिनाउन चाहने तर व्यवहारमा सामन्तवादीहरुको सोच भन्दा फरक नदेखाउनेहरु सबै सबै दलहरु लागे पुगे सम्म टुप्पी कसेर लागेको सबैलाई अभगत नै छ । केही बर्ष पहिले सडकमा हवाई छाप चप्पल र गोल्डस्टार जुत्ता लगाएर हिड्ने नेताहरु रातारात आलिसान महलको मालिक र विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनीका मुख्य हिस्सेदार/ अंशियार बनेर बार्षिक करौडौ लाभांश/ डिभिडेण्ड लिन सक्ने हैसियतमा पुगेको देखिन्छ तथापी उनीहरु अझै पनि गरिवका सपनाको व्यापार गरिरहेका छन् ।

सधै युवाहरुलाई सपना देखाउने तर तिनीहरुको श्रममा रमाउने राजनैतिक दलका नेताहरुको चरित्रबाट आफ्ना सपनाहरु पुरा नहुने देखेर जनतन गाउँमा रहेको घरजग्गा साहुमहाजनहरुकोमा धरौटीमा राखेर चर्को व्याजनै भएपनि तिर्ने शर्तमा ऋण खोजेर आफ्नो परिवारको दैनिकी चलाउन र परिवारको थोरै सपना भएपनि पुरा गर्न भनेर खाडी लगायतका विभिन्न मुलुकमा रोजगारीको लागी जान बाध्य भए र यस्तो क्रम निकै बढ्यो । यसले पनि के देखाउँछ भने अस्थिर राजनितिकले गर्दा युवाहरु जस्तोसुकै कठिनाई सहेर पनि विदेशिन बाध्य छन् र विदेशमानै रगत र पसिना सिंचित गरिरहेका छन् । उनीहरु विदेशबाट हरपल देशको हालत सुध्रिएको हेर्न आतुर छन् ।

२) भरपर्दो योजनावद्ध आर्थिक विकासको अभाव- वास्तवमा भरपर्दो र स्थायी राजनितिक प्रणालीको विकास नभएकै कारण नेपालमा योजनावद्ध आर्थिक विकास हुन सकिरहेको पाईदैन । हुनत: नेपालमा जे जति वेथितीहरु हरेक क्षेत्रमा देखिएका छन् त्यसको मुल कारक तत्व राजनितिक खिचातानी र राजनितिक बैमानीको परिणाम हो भन्ने गरिन्छ । त्यसमा पनि आर्थिक विकासको पक्षलाई मात्रै हेर्ने हो भने पनि राष्ट्रिय योजना आयोगले निर्धारण गर्ने पञ्च बर्षिय योजना तर्जुमा देखि कार्यान्वयन पक्षमै केही गम्भिर त्रुटीहरु त गरिरहेको छैन भन्ने आभाष कहि न कहि हुने गर्छ । यसो त ग्रामिण क्षेत्रमा आर्थिक उन्नतीका मार्ग प्रशस्त गरेर ग्रामीण वेरोजगारीलाई कम गर्न उपयुक्त किसिमका योजनाहरु लागु हुन नसकिरहेको देखिन्छ स्वरोजगारीका कार्यक्रमहरु कागजी बाघ मात्रै बनेका छन्, कृषकहरुको उत्पादन स्थल सम्म सहज ढंगबाट आवतजावत गर्ने कृषि सडक संजालको उपयुक्त विकास हुन सकिरहेको देखिदैन । साथै कृषकले अथक परिश्रम गरेर उत्पादन गरेको वस्तु तथा सेवाले उचित बजार पाउन सकेको छैन, सहज कृषि कर्जा, प्राविधिक सुविधा, लघु सिंचाई परियोजना, लघु उर्जा कार्यक्रम, सुरक्षित भण्डारण, कृषि उत्पादन प्रसोधन एवं प्याकेजीग, ग्रेडिंग, स्तरिकरण तथा श्रेणीकरण लगायत प्रवर्धनात्मक कार्यमा समेत खासै कुनै साथ एवं सहयोग गरिने किसिमको भरपर्दो सरकारी निकायको सहयोग पुग्न सकिरहेको छैन । त्यसो त निजी उद्यमी एवं व्यवसायीहरुको संस्थाहरु( नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बर अफ कमर्श, नेपाल उद्योग परिसंघ आदी) सँग सहकार्य गरेर ग्रामिण क्षेत्रमा रहेका प्राकृतिक एवं कृषिजन्य कच्चा पदार्थमा आधारित घरेलु तथा लघु उद्यम, ग्रामिण पर्यटन, प्राकृतिक-सांस्कृतिक एवं साहसिक पर्यटनको विकास गर्ने काम समेत हुनसके पनि धेरै युवाहरु व्यवसायीक क्षेत्रमा संलग्न भएर स्वरोजगारीका समाहित हुन सक्ने र अरुलाई पनि रोजगारी दिन सक्ने अवस्था रहन्छ ।

विडम्वनानै मान्नु पर्छ गाउँघरमा सानोतिनो व्यापार, व्यवसाय सम्वन्धी काम गरेर जीवन गुजरा गर्न चाहने युवाहरुलाई समेत प्रोत्साहन हुने किसिमको स्पस्ट सरकारी योजना आउन सकेको छैन र कतिपय योजना मात्र लोकप्रियताको लागी ल्याईएको पनि देखिन्छ तर ती योजनाहरु कहिकतै कार्यान्वयन भएको पाईदैन । कतिपय त्यस्ता योजनाहरु आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई  भरणपोषण गर्नको लागी राजनितिक दलहरुले आफु सत्तामा पुग्दा ल्याउने गरेको पनि देखिन्छ । कम्तीमा गाउँघर, पहाडी, हिमाली, तराई क्षेत्रमा उत्पादन भएका फलफुल, तरकारी, दुध, अण्डा, माछामासु, घरेलु उद्योगबाट उत्पादित चिजहरूको बजारीकरणको जिम्मेवारी  सरकारी निकायले लिईदिने व्यवस्था मात्रै हुने हो भने ग्रामिण क्षेत्रबाट गाउँनै नाग्गो हुनेगरि युवाहरु विदेश हाम्फाल्ने क्रम यति विघ्न बढ्ने थिएन । यसतर्फ न त सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छ, न त योजनाहरु, नितीहरु तर्जु एवं कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरुको विवेक पुगेको देखिन्छ जसको फलस्वरूप बर्षेनी विदेशीनी युवाहरुको संख्या बढ्दो छ ।

अन्तमा अवका दिनमा युवाहरुलाई विदेशिनबाट केही मात्रामा भएपनि रोक्ने प्रयास हुने काम अगाडी बढाउने हो भने त्यसको लागी स्थायी सरकार, स्थायी आर्थिक निती तथा कार्यक्रम, ग्रामिण पर्यटन, ग्रामिण कृषिजन्य उद्योगको स्थापना, विदेशबाट प्राप्त रेमिटेन्सलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्रवाहित गर्ने संयन्त्रको विकास, व्यवसायिक एवं प्राविधिक शिक्षाको विकास, स्वरोजगारीमुलक व्यवसायिक उद्यमको प्रवर्धन, आधुनिक व्यवसायिकमुखी कृषिको विकास, भ्रष्ट राजनितिक नेताहरुको सामाजिक बहिस्कार, राजनितिक एवं कर्मचारीतन्त्रमा सुशासनको व्यवस्था एवं भ्रष्टाचार विरुद्ध शुन्यसहनसिलताको वातावरणको सृजना आदीको सुव्यवस्था हुनु जरुरी छ ।

त्यस्तै खाडी मुलुकहरुलाई आर्थिक सम्पन्न बनाउने काममा रातदिन श्रम गरेका नेपाली युवाहरु आफ्नै देशमा रोजगारीको वातावरण भए जस्तोसुकै श्रम गर्न पनि तयार छन् र विकसित भनिने मुलुकमा स्थायी बसोबास गर्नेहरु पनि देशको राजनितिक परिस्थिती र लगानी मैत्री वातावरण भए नेपाल फर्किन तयार रहेको अभिव्यक्ती एनआरएनए लगायत विभिन्न संघ संस्थाहरुको फोरमहरुमा दिदै आईरहेका पनि छन् । यसलाई हेर्दा पनि युवाहरुको पलायन स्थायी नभएर अस्थायी हो भन्न सकिने आधार छ तर यसमा राज्य गम्भिर हुनै पर्छ ।