स्थानीय निकायको पूर्नसंरचना गर्न बनेको आयोगले असोजभित्र रिपोर्ट सरकारलाई बुझाउने तयारी गरेको छ । आयोगले अघि सारेको संख्यामा प्रमुख दलहरुवीच नै सहमति जुटेको छैन् । सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले संख्या बढाउनुपर्ने माग गरेका छन् । आयोगले संख्या तलमाथि हुनै नसक्ने अडान लिएको छ । यस्तो अवस्थामा कसरी चैत्रभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न होला त ? यीनै विषयमा केन्द्रित रहेर पत्रकार ऋषि धमलाले सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

प्रचण्डले दलहरुको वीचमा सहमति जुटाउन सक्नुभएन नि ?

सहमति जुट्दैछ ।

कहिलेसम्म जुट्छ ?

हामीले आन्दोलनरत मधेशी मोर्चालाई संसदमा प्रवेश गराउन सक्यौं । उहाँहरुको माग पुरा गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी राखेको छैन् । जसअन्र्तगत हामीले मधेश आन्दोलनमा मरेकाहरुलाई सहिद घोषणा, मुद्दा लागेकाहरुलाई फिर्ता, पूर्व न्याधिशको अध्यक्षतामा छानविन आयोग गठन गर्ने कुरा हामीले निर्णय गरेका छौं ।

मुख्य माग संविधान संशोधन प्रक्रिया नै अघि बढ्न सकेको छैन ? दलहरुवीच बैठकमा आरोप-प्रत्यारोप मात्रै हुन्छ ?

त्यो सस्तो कुरा हो । नकारात्मक कुरा हो । अहिले वार्ता र सम्वाद भैरहेको छ । दुईदलीय, बहुदलीय र सर्वदलीय गरेर वार्ता भैरहेको छ । यस्तो कुरा त कस्तो देखिन्छ भने, निश्कर्ष र परिणाममा नपुगुन्जेलसम्म यस्तै देखिन्छ । एकाध वार्ताबाटै तुरुन्तै सहमति भैहाल्छ भन्ने पनि होईन् । विवाद र असहमतिको दुरी छोट्याउँदै छोट्याउँदै अघि बढ्दा अलिकति समय त लाग्छ नै । यो भनेको नै अलिकति लामो प्रक्रिया नै हो । म तपाई मार्फत दाबी गर्न सक्छु कि सहमति हुन्छ ।

एमालेसँग पनि सहमति हुन्छ ?

हुन्छ । एमालेपनि यो देशको एउटा जिम्मेवार पार्टी हो । एमाले पनि संविधान जारी गर्दाको एउटा महत्वपूर्ण दल हो । संविधान कार्यान्वयनको लागि पनि हामीले असन्तुष्ट मधेशी, आदिवासी, जनजाति, थारु लगायतको मागहरु सम्बोधन गर्नैपर्छ । हावामा संविधान कार्यान्वनय हुँदैन् । धरातलमा संविधान कार्यान्वयन गर्न एउटा वस्तुगत वातावरण बनाउनुपर्छ । आन्दोलनरत पक्षका सकारात्मक मागहरुलाई सकारात्मक ढंगबाट सम्बोधन गर्नुपर्छ । त्यसको लागि प्रमुख पार्टीहरु काँग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र एक ठाउँमा हुनुपर्छ ।

तर एमालेले त सिमांकनमा एक ईन्चपनि तलमाथि हुनै सक्दैन भनेको छ नि ?

पार्टीहरुको भन्नुहोस वा मान्छेको भन्नुहोस, एक वेलामा एउटा पोजिसन हुन्छ । हुन त हामी वस्तुगत वातावरण पहिल्याएर सचेततापूर्वक एक ठाउँमा पुग्छौं । नेपालमा गणतन्त्र त्यसै आएको होईन् । त्यस्तै संविधानसभाबाट पनि संविधान त्यतिकै आएको होईन । नेपालका राजनीतिक दलहरु बहसमा उत्रिन्छन् । अनि आ–आफ्नो पोजिसन क्लियर गर्छन् । अन्ततः वार्ता, सम्वाद, सहमतिबाट एक ठाउँमा उभिन्छन् । र एक ठाउँमा आउँछन् ।

उसो भए तपाईहरु अहिले संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीमा हुनुहुन्छ ?

अहिले हामी दुईवटा विषयमा घनिभुत छलफलमा छौं । पहिलो, स्थानीय निकायको पूर्नसंरचनामा सहमति जुटाउने प्रयास भैरहेको छ । हुन त यसबारेमा अलिक बढि नै नकारात्मक मिडियाकरण भैरहेका छन् । आयोगले सरकार बनाएको होईन । सरकारले आयोग बनाएको हो नि । त्यसैले आयोग गैरजिम्मेवार निकाय होईन् । सरकारले बनाएको आयोगलाई सरकारले चाहेको खण्डमा टिओरसहित पूर्नपरिमार्जित गर्न सक्छ । संविधानमा उल्लेख भएको सरकारले गठन गरेको आयोग हो । उस्तै पर्यो भने पूर्नगठन पनि हुन सक्छ ।

उसो भए कुरा मिलेन भने आयोग पूर्नगठन पनि हुन सक्छ ?

आयोग त सरकारले बनाएको हो नि । यदि कसैले काम गर्न सकेन भने सरकारले पूर्नगठन गर्न सक्छ । तर म अहिले नकारात्मक कुरा गर्न चाहाँदिन् ।

प्रधानमन्त्रीले अघि सारेको प्रस्ताव त आयोगले अस्विकार गर्यो नि ?

आयोग भनेको सरकारले बनाएको हो नि । यो कुनै संवैधानिक निकाय होईन । संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम सरकारले बनाएको हो । सरकारले पूर्नगठन गर्न सक्छ । तर अहिले आयोगसँग कुनै विमति छैन् । समस्या छैन् ।

तर आयोगका अध्यक्षले हामीले संविधान अनुसार काम गर्ने हो, प्रधानन्त्रीले भनेको कुरा मान्ने होईन भन्नुभएको छ ?

सरकारले बनाएको आयोग हो । आयोगलाई पूर्नगठन, पूर्नपरिभाषित र पर्नुनिर्देशन पनि दिन सक्छ । तर अहिले हाम्रो विमति आयोगसँग होईन् । दलहरुवीच सहमति जुटाउने हो नि । संविधान त सहमतिमा लेखिन्छ भने आयोगको टिओर तलमाथि हुँदैन भनेर कसैले नसोचे हुन्छ ।

उसो भए आयोगको कुरा सरकारले मान्नैपर्छ भन्ने बाध्यात्मक अवस्था छैन ?

सरकारको कुरा आयोगले पनि मान्छ, अनि आयोगको कुरा सरकारले पनि मान्छ । मुल कुरा राजनीति नै हो । कानुनी होईन् । दलहरुवीचको सहमति नै मुल कुरा हो । जुन दिन प्रमुख दलहरुवीच सहमति बन्छ, त्यही दिन आयोगले त्यो सहमतिलाई फलो गर्छ ।

तर आयोगले संख्या तलमाथि हुनै सक्दैन भनेको छ नि ?

म आयोगको बारेमा कुरै गर्न चाहाँन्न् । सरकारले दिएको आदेश, निर्देश आयोगले पालना गर्छ । हिजो एउटा सरकारले गठन गरेको आयोग अहिलेको सरकारले टिओर परिमार्जन गरिदियो भने नमान्नुपर्ने कुनै कारण छैन् । मान्छ ।

तर आयोग र सरकारवीच कुरा मिल्न सकेन भने चुनाव होला त ?

राजनीतिक तहमा कुरा मिल्यो भने आयोगमा पनि कुरा मिल्छ । हामी यतिवेला गम्भिर छलफलमा छौं । हामी एउटा सहमति र निश्कर्षमा पुग्छौं । सबै दल संविधान कार्यान्वयनमा गम्भिर हुनुपर्छ । दुईवटा मुख्य दलका अध्यक्षहरु बाहिर विदेशमा हुनुहुन्छ । उहाँहरु आउँदासम्म एक किसिमको सहमतिको विन्दु पहिल्याउनेगरि अहिले वार्ता तथा सहमति भैरहेको छ । मलाई आशा छ हामी सहमतिमा पुग्छौं ।

उसो भए चैत्रमै स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ ?

हुन्छ । एकदम ढुक्क हुनुहोस, निर्वाचन भएरै छाड्छ । सरकार निर्वाचन गराउन सक्षम छ । प्रधानमन्त्री पनि यसमा गम्भिर हुनुहुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण अघि नै संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्छ ?

हाम्रो कोशिस छ । हामी मधेशी लगायत सबै असन्तुष्टहरुसँग घनिभुत छलफल गर्छौं । आवश्यक पर्यो भने हामी प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण अघि पनि संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन तयार छौं ।