राज्य भनेको हरेक जनताको ज्यु-ज्यानको सुरक्षा, संरक्षण गर्ने, आपत-विपत र समस्याहरुमा सहयोगी बन्ने भरपर्दो निकाय हो । मानव विकासको चरम अवस्थामा आई पुग्दा समेत आधारभुत स्वास्थ्य, शिक्षा, भरणपोषण, रोजगारीको अभावमा सर्वसाधरण जनताहरु जीवन देखि नै हार मानेर अप्राकृतिक मृत्युलाई रोज्ने अवस्था आउँछ भने त्यस्तो अवस्थामा राज्य वा सरकारको उपस्थिती मुलुकमा भएर पनि खासै अर्थ एवं औचित्य हुँदैन । त्यस्तै अवस्था नेपालमा छ जसको बारे यति धेरै उदाहरणहरु प्रस्तुत गर्न सकिन्छ जसलाई समेटर ठुलै आकारको पुस्तक तयार हुन पनि सक्छ ।

त्यसो त यस्ता व्यथितीहरु सर्वत्र छ, त्यसमा पनि स्वास्थ्य जस्तो जनसरोकारको पक्षमा राज्यले दुई थरी निती लिएको जो कोहीले महशुष गर्न सकिन्छ । एक थरी पहुँचवालालाई सुविधासम्पन हस्पिटलमा राज्यकोषबाट नि:शुल्क उपचार स्वदेश तथा विदेशमा गर्ने सुविधा र अर्को गरिव एवं निमुखाहरुलाई अस्पतालको मुखै नदेखि मर्न बाध्य बनाईने वा अस्पतालको मुख सम्म देखे पनि अस्वाभाविक रुपमा मृत्युको मुखमा धकेलिन बाध्य पारिने अवस्था । अझै भनौ केही झिनामसिना नि:शुल्क उपचारको नाममा थप घरखेत सिध्याउने गरि गरिने उपचार पद्दती र चरम लापार्वाहीबाट अनाहकमा ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था ।

यसरी हेर्दा दुरदराजमा बस्नेहरुको स्वास्थ्य उपचारको पहुँचको कुरा गर्दा त त्यहाँका बासिन्दाहरु अझै पनि रुढावादी अन्धविश्वासमा आधारित झारफुकमै अल्झिएर बसेका छन् र केही यातायात र संचारको पहुँच पुगेका ठाउँका विपन्न वर्गका जनताहरुले उपचार गर्नको लागी राजधानी र मुख्य शहर र जिल्ला सदरमुकामहरुमा रहेका निजी तथा सरकारी अस्पतालहरुमा अनुचित तवरबाट वास्तविक उपचार खर्च भन्दा बढि लागत बेहोर्नु पर्ने बाध्यता र सहि उपचार नपाएर आर्थिक एवं मानसिक तनाव खेप्नु पर्ने अवस्था पनि देखिएको छ । त्यस्तै सरकारले गम्भिर प्रकृतीका रोग लागेका विपन्न वर्गलाई केही सहुलियत दिने गरि नि:शुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था गरेको भनिए पनि त्यसको कार्यान्वयन सही ढंगबाट नभएको, चरम लापर्वाही भएको, विभिन्न तरिकाबाट थप आर्थिक बोझ एवं मानसिक तनाव सृजना गरिएको साथै गरिवहरुलाई दिईने सुविधा नाम मात्रको रहेको त्यसले झन् राहत भन्दा आहत सृजना गरेको पनि बताउँदै आएको पाईन्छ ।

यसो त भरखरै शिक्षण अस्पताल महाराजगंजमा दुवै मृगौला फेल भएर डाआलोसिस गरिरहेका एकजना भर्खरैका १९ बर्षिय युवा विजय खड्काले पारिवारिक आर्थिक अभावको कारण र डाक्टरहरुले उपचार पद्दतीमा देखाएको ढिलासुस्ती, उदासिनता, मानसिक आघात पुग्ने शव्दहरुको प्रयोग आदीका कारण मानसिकरुपमा विक्षिप्त भएर आत्महत्या जस्तो बाटो रोजेर धर्तीबाट विदा भएको खवर आईरहेको छ । यसले पनि के देखाउँछ भने नेपालमा गरिव, निमुखा र विपन्नहरुले आर्थिक अभाव र राज्यको उचित साथ नपाएर केही उपाय नलागे पछि अस्वाभाविक अप्राकृतिक मृत्युलाई रोज्नु पर्ने वातावरण सृजना त भएको हैन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । यसरी आत्महत्या गर्ने युवाका आफन्तहरुको भनाईलाई मनन गर्दा समेत उनको मृत्यु हुनुमा आर्थिक अभाव, राज्यलाई हारगुहार गर्दा कुनै चासो नदिईएको, पहुँचवालाको आवाज मात्रै सुनिने राज्य संयन्त्र, सरकारी डाक्टरहरुको चरम लापर्वाही नै मुख्य कारण रहेको देखिन्छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार हुनुपर्ने आवाज सर्वत्र नसुनिएको हैन, निजी अस्पताल र निजी मेडिकल कलेज नाफाखोरी माफियाहरुको चंगुलमा फसेको र यसलाई मुक्त गरिनु पर्ने आवाज सडक देखि सदनमा नउठेको पनि हैन तर व्यवहार त यस्ता आवाजको गला रेट्ने काम भएको छ । राजनितिक नेताहरु आफ्नो स्वास्थ्य र आफ्ना आफन्तहरुको स्वास्थ्यमा बाहेक सर्वसाधरणहरुको स्वास्थ्यमा गम्भीर छैनन् । केवल जसरी हुन्छ छलछाम र थामथुम पारेर निरिह जनताहरुलाई बलिको बोको बनाई रहने र आशै आशमा मृत्युको मुखमा धकेल्न एवं सर्वसाधरणको पहुँच स्वास्थ्य उपचार एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी अध्ययनको लागी सहज नहुने गरि पहुँचबाट टाढा पुर्याउन लागिनै रहेको जो कोहीले अनुमान गर्न गारो पर्दैन ।

हुनत: अहिले सम्म जनताको पसिनाको हिस्साबाट संकलित राजस्वमा केवल ठुलाबडा भनिनेहरुको पहुँच छ र उनीहरुनै सबैखाले सुविधा लिएर सर्वसाधरण माथी राज गरिरहेका छन् । अझै गरिव र गरिवीको नारा लिएर सडकबाट सदनमा पुगेकाहरु रातरात अरबपति बनिसकेका, विलासिताको जीवन व्यतित गर्ने भईसकेका अवस्थाहरु निरीह जनताहरु टुलुटुलु हेरिरहन बाध्य छन् तर तिनै जनता अझै पनि नेताहरुको खोक्रा भाषण र आस्वासनको शव्दजालमा झुण्डिएर चरम अभाव र तनावको जीवन बाँच्न बाध्य छन् । यस्तै व्यथितीबाट वाक्क दिक्क भएर युनिभर्सिटीबाट लिएका डिग्रीका सर्टिफिकेटहरु रद्दी टोकरीमा फालेर युवाहरु विदेशिन बाध्य छन् । अझै पनि देश सम्झेर अथाह रगत र पसिना विदेशीभुमिमा बगाएर संझौतामा आधारित न्युनतम श्रममुल्य/ज्याला लिन बाध्य छन् र तिनीहरुकै आडभरोसामा अनियन्त्रित महंगी खेपेर परिवारका आश्रित सदस्यहरु दैनिक गुजारा जनतन चलाएर बाँच्न बाध्य छन् ।

यस्तो परिस्थितीमा वाक्क दिक्क भएर जनताहरुले भन्दैछन्- के गर्यो नयाँ राजनितिक परिवर्तिनले र हजारौको बलिदानबाट आएको संघिय लोकतांत्रिक गणतन्त्रले यसको जवाफ हामीलाई चाहिन्छ भन्दै जवाफ मागिरहेका छन् र तमाम सर्वसाधरण जनताहरु आजको यथार्थ आवाज पनि यही नै हो । त्यसैले त जनताहरु भन्न बाध्य छन् सक्छौ गरिवलाई पनि सहजरुपमा बाँच्न मिल्ने गरि आधारभुत अवसरहरु र सुविधाहरु देश भित्रै देउ, हैन भने गरिवहरु सबैलाई एकमुष्ठ मृत्युदण्ड देउ ! अव सरकारले यसको फैसला समयमै गर्नु पर्छ की देश धनीहरु र हुनेखानेहरुको वृता हो की गरिवहरुको पनि बाँच्न पाउने अधिकार भएको साझा अस्तित्व भएको भुगोल, माटो अनि व्यवस्था हो । यसतर्फ सम्बन्धित निकायको अविलम्ब ध्यान जाओस् र फेरी फेरी गरिवहरुले अकालमा ज्यानको आहुती दिन नपरोस् ।