नेपालमा पटक पटक राजनैतिक परिवर्तनहरु भए, हुँदैछन् र भईरहनेछन् तर जनताको जीवनस्तर एवं आर्थिक हैसियतको विकास, शैक्षिक विकास, सामाजिक विकास, मानवीय विकास, जनचेतनाको स्तर, आत्मगौरभको अवस्थामा परिवर्तन भने अनुकुल गतिमा अघि बढ्न सकिरहेको पाईदैन । मुलत: राजनैतिक अस्थिरता, दलगत खिचातानी, निषेधको राजनिती, विदेशी हस्तक्षेप, राजनितिक विश्वास र सद्भावको कमि, व्यक्तीगत मनोगत हैकमवादको रवैया, राजनैतिक बेईमानीपन, लक्ष्यविहिन पार्टीहरुको संख्यात्मक वृद्धि, राजनैतिक नेतृत्वको अदुर्दर्शिता एवं विदेशी परनिर्भरता, राजनैतिक दल प्रति जनविस्वासको कमि, राजनैतिक नेता एवं कर्मचारीहरुबाट आर्थिक दुरुपयोग, संसदीय पद्दतीको गलत प्रयोग जस्ता थुप्रै कारणहरुले नै देश अग्रगमन र आर्थिक, सामाजिक सम्पन्नता तर्फ अगाडी बढ्न सकिरहेको छैन ।

देश वर्तमान समय सम्म आईपुग्दा व्यक्ती केन्द्रित वंशगत राज्य संचालन गर्ने निरंकुश राजतन्त्रात्मक प्रणालीबाट जनताको सर्वोच्चताको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था अन्तर्गत राज्य संचालन हुने व्यवस्थाको थालनी भएको छ । एकदलिय शासन प्रणालीको अन्त्य भएर बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित संघिय गणतान्त्रीक व्यवस्थामा रुपान्तरित भएको जुन अवस्था हाल विद्यमान छ । यसलाई समुचितरुपमा अगाडी बढाएर जनताको आधारभुत आवस्यकता पुरा गर्ने सुनिश्चितता कायम गर्ने गरि देश भित्रै विकासका ढोकाहरु खोल्न, विकासका सबै खाले पुर्वाधारको विकास गर्न, रोजगारीको अवसरहरु सृजना गर्न, प्राकृतिक सम्पदा एवं मानवसंसाधनको समुचित उपयोग गर्न, सृमृद्ध र गतिशिल विकासका आयोजनाहरु अगाडी बढाउनको लागी जति प्रयत्न हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकिरहेको छैन । यस तर्फ राजनैतिक नेतृत्वको ध्यान पुग्नु जरुरी छ ।

छोटो समय मात्रै सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको के.पी. ओली नेतृत्वको सरकारले जनतामा केही उत्साह ल्याउन सकिने गरि विकास निर्माणको खाँका प्रस्तुत गरेको थियो र त्यसमा खासगरि देश, विदेशमा छरिएर रहेका युवाहरु निकै उत्साहित देखिन्थे किनकी उनले अभिव्यक्त गरेका र देखाएका भावी योजना र सपनाहरु विकसित देशमा धेरै अगाडी देखि संचालन भएका विकास निर्माणका प्रारुपहरु थिए जसको बारेमा अधिकांश युवाहरु प्रत्यक्ष अनुभव गरिरहेका थिए, जानकारीहरु लिईसकेका थिए । तसर्थ पनि ती सपना र योजनामा सबैको दिलचस्पी बढेको थियो । चाहे त्यो घरघरमा पाईपलाईनबाट चुलो बाल्ने होस् वा रेल चलाउने, तुहिन विस्थापित गर्ने, खानीहरु उत्खनन गर्ने, फास्ट ट्रयाक संचालन गर्ने, पानी जहाज चलाउने, शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा व्यवसायिक ऋण दिने, जलविद्युत आयोजना संचालन गर्ने, अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निमार्ण गर्ने लगायत थुप्रै विकासका कुराहरु र भारत एवं चीन सँग गरिएका आपसी हितका सन्धी एवं सम्झौताहरुका कारण पनि ओलीको बोलीमा अधिकांशको दिलचस्पी रहेको थियो ।

पक्कै पनि यी सपना र योजनाहरु संचालन हुन सक्ने हो भने देशले विकासमा गति लिन सक्ने, वैदेशिक रोजगारीमा देशबाट बाहिरिने युवाहरुलाई आकर्षित गरि देश भित्रै विकासको सम्भावनाको ढोका खुलेको सकारात्मक संदेश सम्प्रेषण गर्न सकिने थियो र छिमेकी राष्ट्रहरुले समेत प्रतिकूल परिस्थितीको सृजना गर्न हमेशा ढोका ढुकेर बस्ने परम्पराको अन्त्य हुन सक्थ्यो । ओलीको तमाम सपना र योजना कतिपय नेपाली भुराजनिती र स्रोत एवं साधनबाट सम्पन हुन सम्भव थियो वा थिएन यो आफैमा बहस, तर्क-वितर्कको कुरा होला तथापी यसलाई महत्वकांक्षी सोच र जनता भुलाउने सपना समेतको आरोप प्रतिपक्षबाट खेपिरहनु पर्यो ।

जे होस् उनले भारतले लगाएको नाकावन्दीलाई धैर्यताका साथ जनताको साथ लिएर सफल निकास दिन सफल भएकै हुन् र छिमेकीहरु भारत र चीनसँग व्यापार एवं पारवहन लगायतका संधी-संझौताहरुमा नेपालको स्वाभिमान कायम हुने गरि भुमिका निर्वाह गरेकै हुन् । यति हुँदा हुँदै पनि भुकप्प पिडितलाई समयमै उपयुक्त राहत सामाग्री लगायत आवासको व्यवस्था गर्नको लागी उचित कदम चाल्नमा भने कतिपय कमिकमजोरीहरु भएकै हुन्, मधेसवादी दलहरुलाई वार्ताको टेवुलमा ल्याएर मधेश र जनजातीहरको, उत्पीडितहरुको मागलाई सम्वोधन गर्न त्यति चासो भने नदेखाएकै हुन् ।

कर्णाली जलविद्युत आयोजनालाई देशकै आन्तरिक स्रोतबाट निर्माण गर्ने, मेडिकल कलेजहरुमा देखिएको व्यापारिक माफियाको विरुद्ध चालिएको कदम, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखलाई महाअभियोग लगाउने मुद्दा, महाविर पुनको ” आविस्कार केन्द्र ” संचालन गरि देशलाई विज्ञान एवं प्रविधीको विकास मार्फत देशको विकास गर्ने दुरगामी महत्वको योजना लगायतमा खासै महत्व र सहिष्णुता कायम गरेको भने पाईएन ।

त्यस्तै विभिन्न व्यक्तीगत हितमा खोलिएका प्रतिष्ठानहरुलाई राज्यकोषबाट रकम बाँडफाँड गर्ने कुरा, विभिन्न अपराधीहरुलाई एकमुष्ठ जेल सजाय माफी गरेको बारे, राजनैतिक आस्थाको आधारमा राज्यकोषबाट उपचार खर्चको नाममा विभिन्न व्यक्तीहरुलाई मनपरी ढंगबाट आर्थिक सहायता भन्दै रकम बाँडेको, विभिन्न देशहरुमा आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई मनपरी ढंगबाट अवैतानिक पर्यटन दुतहरु नियुक्ती गरेको, भुकम्प पिडितहरुलाई राहत दिने क्रममा कतिपय स्थानमा समेत राजनितिक हस्तक्षेप गरेको, विपक्षहरुलाई र सत्तासाझेदार प्रमुख दललाई समेत पत्तासाफ गर्न लागेको, राजस्व संकलनको प्रक्षेपणले साधारण खर्च समेत धान्न नसकेको अवस्थाको बजेट पेश गर्दै विकास निर्माणको लागी सम्पुर्ण रुपमानै ऋण र अनुदानमा भरपर्नु पर्ने गरि विकास बजेट विनियोजन गरेको साथै विभिन्न महत्वकांक्षी योजनाहरु भाषणहरुमा उल्लेख गर्ने गरेको भएतापनि बजेटमा खासै ती योजनाहरु सम्वोधन हुन नसकेको समेत आरोपहरु लगाईएको थियो ।

अन्ततः सत्ता साझेदार पार्टी माओवादी केन्द्रले ओलीले नेतृत्व गरेको सरकार माथी समर्थन लिदै नेपाली काँग्रेस सँग मिलेर अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा पेश गर्यो र ओलीले आफु अल्मतमा परेको महशुष गरि प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजिनामा दिए । त्यसपछि सहमतीय सरकारको संभावना हुन सकेन र अहिले आएर नेपाली काँग्रेसको मुख्य समर्थनमा केही मधेसवादी दलहरु, विभिन्न कम्युनिस्ट घटकहरु, राप्रपा लगायतका पार्टीको समर्थनमा ९ महिनाको कार्यकालको जिम्मेवारी सम्हाल्ने आपसी संझौतामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुस्पकमल दाहाल(प्रचण्ड) नेपालको ३९ औ प्रधानमन्त्रीमा भर्खरै संसदबाट बहुमतले निर्वाचित भएका छन् । यसरी निर्वाचित हुँदै गर्दा उनका काँधमा जिम्मेवारीका धेरै आयामहरु थपिएका छन् ।

एक तर्फ १० बर्षे जनयुद्धबाट देशमा विकासका संरचनाहरु ध्वस्त पारिएको त्यसको बदलमा नयाँ विकास निर्माणको योजना लागु गर्न माओवादीले खासै उत्साहित व्यवहार प्रदर्शित गर्न नसकेको, जनयुद्धमा हजारौ निर्दोष व्यक्तीहरु अनाहकमा मृत्युको मुखमा धकेलिएका, अपांग एवं घाईते र पिडीतहरुको उचित व्यवस्थापनको चासोमा गांभिरता नदेखाएको, स्विजरल्याण्ड र सिंगापुरको मोडलमा विकास गर्ने सपनाहरु जनतालाई बाँडेर आफ्ना व्यक्तीगत चाहनाहरु पुरा गर्न सत्ता र राजनितीको दुरुपयोग गरेको, लाखौ युवाहरु विदेशिनु पर्ने बाध्यता सृजना गरेको, जनगणतन्त्रको सपना वा जनवादी शासन व्यवस्था सुनिश्चितता हुने सपनाहरु कार्यकर्तामा बाँडेर जुन ध्वंसात्मक शसस्त्र जनयुद्द देशभरि लामो अवधी संचालन भयो र अन्तमा आएर संसदीय प्रणालीमा नै संझौता भयो ।

साथै पछिल्ला दिनहरुमा आएर संसदीय खेलमा सरकार बनाउने, ढाल्ने, विभिन्न गोप्य संझौता गर्ने, छिमेकी राष्ट्रहरुको आशिर्वादको याचना गर्दै सत्तामा पुग्न लुछाचुडी गर्ने जस्ता फोहोरी राजनितीबाटै पुरै दुर्गन्धित हुन पुगे । यसले पक्कै पनि सुनौलौ देशको भविष्य र आफ्नो सन्ततीहरुको भविष्य देखेर युद्धमा होमिएका यौद्दाहरु एवं आम समर्थकहरुमा घृणा र तिरस्कारको ज्वारभाटा मनमा उव्जनु स्वाभाविक हो ।
त्यस्तै जातिय र पहिचानको चर्को नारा दिएर आपसमा जातिय, धार्मिक साम्प्रदायिकताले स्थान लिन थालेको पनि जो कोहीले आंकलन गर्न सकिने अवस्था देखियो । संघियताको कार्यान्वयन एवं नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेको प्रावधानलाई समयमै पुरा गर्दै समयमै स्थानिय, प्रादेशिक एवं संसदको निर्वाचन गराउने चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी, मधेसवादी दलहरुको माग, जनजाती एवं आदिवासी, दलित एवं उत्पीडित, अल्पसंख्यकको मागहरु पुरा गर्नुपर्ने चुनौती , पुर्व ओली सरकारले थालनी गरेको योजनाहरुको कार्यान्वयन गर्नु पर्ने बाध्यता, गुमेको जनविस्वासलाई स्थापित गराउनु पर्ने बाध्यता, जनयुद्धसँग सम्वन्धीत मानवाधिकार सम्वन्धी मुद्दाहरुको किनारा लगाउदाँ उत्पन्न हुनसक्ने व्यवधान, भुकम्प पिडितलाई उचित पुनर्स्थापन गर्नु पर्ने चुनौती, नयाँ विकास निर्माणका कार्यलाई अगाडी बढाएर युवाहरुमा आशा एवं भरोसा जगाउन सक्नु पर्ने चुनौती, भ्रस्टाचार नियन्त्रण एवं शुसासन कायम गर्नुपर्ने चुनौती, सबै सत्ता साझेदार राजनैतिक दलहरुलाई समेटेर लैजानु पर्ने बाध्यता, जनउत्तरदायी बन्नको लागी अपनाउनु पर्ने विभिन्न सजगता र संयमिता सम्बन्धी चुनौतीहरु, मेडिकल कलेज, अख्तियार, कर्णाली परियोजना, आविस्कार केन्द्र, फास्ट ट्रयाक लगायतका समसामयिक मुद्दाहरुको उपयुक्त निकासको चुनौती जस्ता थुप्रै चुनौतीहरु नयाँ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सामु विद्यमान छन् ।

यस्ता हरेक चुनौतीलाई के कसरी समाधान गर्छन् त्यसको परिणामको पर्खाईमा जनताहरु रहेका छन् । तसर्थ पनि प्रचण्डलाई अहिलेको सत्ता सम्हाल्ने काम ” फलामको चिउरा” सावित भएको सहजै अनुमान ल्याउन सकिन्छ । जे जसरी उनले संसदमा प्रधानमन्त्री पदको लागी उमेदवारीको औचित्य सम्बन्धमा आफ्नो स्पस्टिकरण सहितको भाषण दिईरहेका थिए त्यस मुताविक सहज ढंगले देशको शासन व्यवस्था अगाडी बढ्छ, बढ्दैन त्यो त भावी दिनहरुमा सबैले देख्नेनै छन् ।

अहिलेलाई उनले काँधमा भरिएको सम्मानको खादा र मालाहरुको गरिमा कायम गर्न सक्छन् की सक्दैनन्, केवल यो पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदाको फुर्ती जस्तै दृश्य मात्रै पो हो की नयाँ तौरतरिकाबाट देशको रणनैतिक एवं योजनावद्ध विकास भएर उनले भने झै ५० लाख युवाहरुले देशमै सम्मानजनक रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्ने आधारको शुरुवात हुने हो त्यो भने केही समय पर्खनै पर्ने हुन्छ । तर आमजनता उनको यो भनाईमा विश्वस्त हुन सकिरहेको पाईदैन किनकी उनी पनि एक किसिमको टेस्टेड नेता बनिसके र सत्ता एवं पदिय दुरुपयोग गरेर अथाह अकल्पनिय सम्पतिको मालिक बनेर राजा-महाराज भन्दा बढि विलासिताको जीवनको शुरुवात गरि सकेका छन् जुन आमजनताहरुलाई थाहाँ छ र अव उनी त्यो सुविधाभोगी एवं राजकीय खान्दानी शैलीलाई त्यागेर जनहितका लागी अगाडी बढ्ने साहस गर्लान् भन्ने कुरामा जनविस्वास पछिल्लो समय ह्वात्तै घटेको छ ।

अझै तत्कालिक एमाओवादी पार्टीबाट अलग भएर “नयाँ शक्ती नेपाल ” पार्टीको रुपमा नयाँ पार्टी बाबुरामले स्थापना र संचालन गरिसके पछि झनै जनतामा प्रचण्डले जनताको जनचाहना र जनविस्वासलाई सम्वोधन गर्न विभिन्न कमिकमजोरी गरेको कुरा स्पस्ट हुन गएको छ । अहिलेको २१ औ सताव्दीको विकसित आधुनिक संचार माध्यममा नेपाली जनताको पनि पहुँच बढ्दै गए सँगै हरेक राजनैतिक पार्टीका आन्तरिक एवं बाहिय गतिविधी सहजै जनताहरु समक्ष पुग्ने भएकाले पनि जनता झुक्काउने काममा कुनै पनि दल अव समर्थवान हुन सक्ने कम संभावना देखिन्छ ।

अत: आगामी दिनमा प्रचण्डले आफ्नो विगतको कार्यशैली र सोचमा आमुल परिवर्तन गरेर नयाँ ढंगबाट जनताहरुको चाहना एवं ईच्छा अनुरुप काम गर्नुपर्ने र उनले संसदमा विगतको सरकारको योजना एवं कार्यक्रमलाई अगाडी बढाउने जुन प्रतिवद्धता जाहेर गरेका छन् त्यसलाई समेत पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । यदी उनको व्यवहार र कार्यशैलीमा जनताले चाहे अनुरुप परिवर्तन आयो भने पक्कै पनि उनलाई पहिलेको जस्तै गरि जनविस्वास हुन सक्छ अन्यथा उनी राजनितीमा अधोगति तर्फ लाग्ने सुनिश्चित छ । तसर्थ उनको गुमेको राजनितिक साख फिर्ता हुन सकोस्, दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा जिम्मेवारी पाएकोमा उनलाई हार्दिक बधाई दिदै कार्यसफलताको शुभकामना समेत छ ।