प्रा.डा.महेन्द्र पी. लामा नेपाल–भारत सम्बन्धका समस्या हल गर्न बनेको प्रवुद्ध व्यक्ति समूह अर्थात इपीजीका लागि भारत पक्षका एक सदस्य हुन् । ईपीजीको पहिलो सोमबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको छ । उक्त बैठकमा भाग लिन जवाहरलाल युनिभर्सिटीका प्रोफेसर समेत रहेका डा. लामा सिक्किम विश्वविद्यालयका संस्थापक उपकुलपतिसमेत भैसकेका छन् । लामा गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनका समर्थकसमेत मानिन्छन् । भारत सरकारले गोर्खाल्याण्डलाई अहिलेसम्म मान्यता दिएको छैन । ईपीजीको बैठकमा गरिएका छलफलका विषयहरु, नेपाल–भारत सम्बन्धका समस्या र यसको समाधानको उपायहरुवारे पत्रकार ऋषि धमलाले उनै लामासँग विशेष कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ उक्त कुराकानीको सम्पादित अंश :

प्रवुद्ध समूहको बैठकमा के भैरहेको छ ?

दुईवर्षभित्रमा हामीले मार्गदर्शन गर्ने एउटा राम्रो किसिमको डकुमेन्ट अर्थात दस्तावेज बनाएर भारत र नेपाल सरकारसँग राख्नुपर्ने हो । यस बैठकमा हामीले अब धेरै वटा विषयहरु जो दुवैपक्षसँग उतिकै सम्बन्धित छन् ।

यसपटकको बैठकमा उठेका विषयहरु के के हुन् ?

हामीले यसपटक चार वटा विषयमा रोड म्याप बनाएका छौं । जसमा चारवटा मुद्दाहरु समावेश छन् । जस अन्र्तगर्त राजनीतिक मुद्दा, सरकार सरकारवीचको सम्बन्धको मुद्दा, आर्थिक तथा पर्यावरण सम्बन्धिको मुद्दा र अर्को भनेको सामाजिक साँस्कृतिक मुद्दा समावेश छन् । यी चारवटै मुद्दाहरुमा हामीले विशेष गरि कस्तो प्रकारले हेर्नुपर्ने र यी मुद्दाहरुभित्र रहेका विषयहरुलाई कसरी विश्लेषण गर्ने भन्ने कुरामा आजको छलफल भयो । यीनै विषयमा आधारित रहेर ऐतिहासिक दस्तावेज कसरी लेख्नुपर्ने हो भन्ने विषयमा बढि केन्द्रित रहेर छलफल भयो ।

यो बैठकले नेपाल-भारत सम्बन्धमा नयाँ आयाम थप्ला त ?

अहिले नै हामी निश्कर्षतिर दौडिरहेका छैनौं । अहिले हामीले मुद्दालाई त्यसमा जति पनि मुद्दाहरु छन जसले नेपाल भारत सम्बन्धलाई नयाँ रुप दिन्छ वा रुपान्तरित गर्छ ती मुद्दाहरुलाई हामीले अहिले प्राथमिकता दिएका छौं । ती मुद्दाहरु छिचोल्ने अनि त्यसपछि मुद्दाहरुलाई राम्रोसँग विश्लेषण गरेर मात्रै निश्कर्ष आाउने हो । अहिले हाम्रो लागि निश्कर्ष निकै टाढा छ ।

दुईदेशवीच राजनीतिक विषयलाई लिएर समस्या छ नि, होईन र ?

हामीवीच राजनीतिक मुद्दामा समस्या छ भन्न मिल्दैन । कारण के भने राजनीतिक मुद्दा भन्नसाथ सवै मुद्दालाई त्यसले समेट्छ । हाम्रो व्यापार बाणिज्यको जो मुद्दा छन्, ती मुद्दाहरुले पनि राजनीतिक रुप लिन सक्छ । त्यतिमात्रै होईन, हामीवीचको सामाजिक सास्कृतिक विषयहरु जो छन्, तीनीहरुलाई समेत ठिक ढंगले सञ्चालन गरिएन भने त्यसले समेत राजनीतिक रुप लिन सक्छ । त्यसर्थ राजनीतिक मुद्दामै समस्या भएको हो जस्तो मलाई लाग्दैन् ।

तर यसपटक त तपाईहरुले राजनीतिक मुद्दा पनि समावेश त गर्नुभयो नि त ?

हो, राजनीतिक मुद्दा हामीले यसकारण राख्यौं कि, जस्तो राजनीतिक मुद्दाहरुभित्र पर्ने जतिपनि विशेष कुराहरु छन् जस्तै हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षाको कुरा, विदेश नीतिको कुराहरु भए, राष्ट्रिय हित वा स्वार्थको कुराहरु भयो हो यस्तो कुराहरुमा समेत विचार विमर्श गर्ने जुन म्याण्डेट दिईएको छ हामीलाई भनेपछि सोही अनुरुप ती कुराहरु ल्याउँछौं । र समय आउँदै जाँदा हाम्रा साथीहरुले सबै कुराहरु बाहिर बताउँदै जान्छन्, आखिरमा हामीले यो विषयमा खाली ८ जना बसेर छलफल गरेर टुँगोमा पुग्ने वा निश्कर्ष निस्कन्छ भन्ने हुँदैहुँदैन् । निश्कर्षमा पुग्नको लागि पनि हामीले जतिपनि हाम्रा सरोकारवाला निकायहरु, व्यक्तिहरु ऋनि संस्थाहरु छन, हो उनीहरु सबैसँग बसेर विचार विमर्श गर्छौं । यो त हामी ८ जनाको मात्रै रिपोर्ट नभएर दुईदेशका जनताहरुको रिपोर्ट हुुने हुनाले यसरी हामीले छलफल गरेका हौं ।

१९५० को सन्धी खारेजीको बारेमा बहस भैरहेको छ, तपाईहरु यसको लागि आजको दिनमा तयार हुनुहुन्छ ?

सरकारले गर्नुपर्ने काम प्रवुद्ध समूहले गर्ने होईन् । खारेज गर्ने वा संशोधन गर्ने काम भनेको सरकारहरुको हो, तर खारेज गर्ने स्थितिमा हामी छौं कि छैनौं भन्ने कुरा मुख्य हो ।

भारत के चाहन्छ ?

भारत सरकारको अडान, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदाखेरि नै स्पष्ट रुपमा आफ्नो अडान राख्नुभएको थियो । उहाँले यदि नेपाललाई कुनै कुरामा चित्त बुझेको छैन भने त्यो कुरा राख्न नेपाल स्वतन्त्र छ र त्यसमाथि विचार विमर्श गर्न भारत सदैव तयार छ भन्नुभएकै हो नि ।

उसो भए आजको दिनमा भारत नेपालले राखेको प्रस्तावमा छलफल गर्न तयार छ ?

हो, हामी नेपालले राखेका विषयमा छलफल गर्न तयार छौं । हाम्रो प्रधानमन्त्री मोदीले यो सन्दर्भमा यो पनि भन्नुभएको थियो, कि १९५० को सन्धिमा समेत यदि नेपालको चित्त बुझेको छैन वा नेपाल यसमाथि हेरफेर गर्न चाहन्छ भनेपनि भारत विचार विमर्श गर्न तयार छ भनेर । तर हेर्नुहोस्, हामी भारत सरकार होईनौ । यतिवेला जो प्रवुद्ध व्यक्ति समूह बनेको छ, यसमा हामी सदस्यमात्रै हौं । हामी सरकार होईनौं ।

अनि सिमा विषयमा समेत छलफल भयो त ?

हामी सबै विषयमा छलफल गर्छौं । हामी हरेक विषयमाथि विचार विमर्श गर्नेकालागि यहाँ आएका हौं । र खुल्ला रुपले हामीले सबै विषयमा छलफल गर्ने तय गरेका छौं । अनि हाम्रो काम पनि त्यही हो नि । अब दुईवर्षमा कुन विषय कसरी आउँछ भन्ने कुराहरु कमिटिले बसेर छलफल गर्दै एउटा चुडान्त र निश्कर्ष निकाल्ने छौं । अनि त्यही चुडान्त र निश्कर्षलाई हामी सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्छौं । हाम्रो काम त्यतिमात्रै हो ।

सर्वाधिक चर्चामा रहेको लिपुलेकको बारेमा समेत यसपटक छलफल हुन्छ ?

यदि यी दुईराष्ट्रहरुकोवीचमा यी कुराहरु आउँछन् भने हामीलाई गर्नु केही छैन् । हामी सबै मुद्दाहरुमा छलफल गर्न तयार छौं ।

मुद्दामा बहस भएपछि पनि तपाईहरुलाई निश्कर्षमा पुग्नलाई समस्या त होलान् नि ?

हो, अवश्य पनि । अब हेर्नुहोस्, कोही वेला सरकारसँगपनि छलफल गर्नुपर्ला, अब कोहीवेला जनतासँगपनि छलफल गर्नुपर्ला, त्यतिमात्रै नभएर कोही वेला संस्थाहरुसँग पनि छलफल गर्नुपर्ला । तर यहाँनिर सबैभन्दा ठूलो कुरा के छ भने हामी स साना कुरामा नअड्केर भारत र नेपालको सम्बन्धलाई २१ ऋौं शताब्दीसँग मेल खाने सम्बन्ध कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने नै हाम्रो म्याण्डेड हो ।

अलिकति फरक प्रसँगमा जाऔं, के भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले पछिल्लो पटक नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्नुभएको हो र ?

हाम्रो प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको कुरा एकदमै समयसापेक्ष छ ।

तर भारतले नाकाबन्दी गर्यो ?

अब कसरी भयो ? किन भयो ? भन्ने कुरामा धेरै चर्चा भैसकेको छ । अब यति हो कि यस्तो फेरि नहोस् । त्यही भएर त हामी सबै सम्मिलित प्रवुद्ध व्यक्ति समुह बनाएको हो नि । यस्तो घट्ना नहोस् ।

उसो भएर नाकाबन्दी गरेर गलत गरिएछ भन्ने निश्कर्षमा भारत पुगेको हो ?

त्यस्तो निश्कर्षमा सरकार पुग्यो या पुगेन थाहा भएन । तर हामी पुगेका छैनौं । कारण हामीले अहिलेसम्म नाकाबन्दीको कारण के थियो, कसरी भयो भन्ने विषयमा राम्रो प्रकारले अध्ययन गरेका छैनौं । यो विषयमा अहिलेसम्म छलफल नै गरेका छैनौं । यदि पुग्नुपर्ने खण्डमा हामी दुईवर्षभित्रमा के चाहीँ भएको थियो भनेर यथार्थ बाहिर ल्याउँछौं ।

उसो भए भारतले नेपालमाथि अब नाकावन्दी गर्दैन ?

त्यस्तो नहोस र त्यो हुनुभन्दा आफूलाई टाढा राख्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने सुझावहरु दिन्छौं ।

नेपालको संविधानलाई लिएर भारतको असन्तुष्टि किन ?

भारतको असन्तुष्टि भन्दापनि नेपालको संविधानको पुरै छलफल त गर्दैनौं किनकी त्यो नेपालको आन्तरिक मामिला हो । यदि नेपाल-भारत सम्बन्धको बारेमा संविधानलाई लिएर प्रश्न उठ्छ भने दुवै देशको संविधानको बारेमा छलफल गर्नुपर्छ । भारत वा नेपालको संविधानको कुन चाहीँ विषयले हाम्रो दुईदेशवीचको सम्बन्धलाई सुगठित बनाउन मद्दत गर्छ हामी त्यसमा छलफल गर्न तयार छौं ।

नेपालको आन्तरिक मामिलाको विषयमा पनि कुरा गर्दैनौं । तर कुनै पनि मुद्दाले यदि नेपाल भारत सम्बन्धमा आँच आउँछ भने हाम्रो कमिटिले त्यसबारेमा बृहत्त छलफल गरेर समस्याको निधानको लागि मार्गदर्शन गर्नसक्छ ।