नेपाल एउटा भुपरिवेष्ठित देश जुन मुलत: चीन र भारत जस्ता आर्थिक प्रगती गरेका भौगोलिक र जनसंख्याको हिसावले विश्वमै महत्वपुर्ण रुपमा गणना गरिएका देशको वीचमा रहेको सानो विकासोन्मुख मुलुक हो । नेपाल प्राकृतिक सम्पदाको धनि देश भएर पनि त्यसको समुचित विकास हुन नसकेकै कारण बाहिय जगतमा हेर्दा विपन्न आर्थिक अवस्थामा गुज्रिरहेको सबैले महशुष गरिरहेको पाईन्छ ।

प्राकृतिक सम्पदामा पनि सेतो सुन(white Gold) को नामले प्रख्यात जलस्रोतको धनि मुलुक नेपालमा आफ्नै मुलुकमा जलस्रोतको प्रयोग भने समुचित रुपमा हुन सकिरहेको छैन र कतिपय ठुला नदीनालाहरु विगत देखिनै राजनैतिक नेताहरुको अदुर्दर्शिता र जलस्रोत विज्ञ भनौदाहरुको गलत सल्लाह र परामर्शको सिकार बनेर देशको शासनसत्ता सम्हालेका राजनितिज्ञहरुले कौडीको मुल्यमा त्यस्ता राष्ट्रिय महत्वका नदीनालाहरुको उपभोग स्वामित्व भारतलाई समय समयमा बिक्री गरेको ईतिहास हामी सामु छर्लंग छ ।
यसलाई कुनै राजनिती दलको पगरी गुथेर वा अन्धभक्त भएर जुनै किसिमबाट गलत विश्लेषण गरेर नेपाली जनताको आँखामा छारो हाल्न खोजे यथार्थ यही नै हो की भारतलाई बढी फाईदा र नेपाललाई ज्यादा नोक्सान हुने गरि तमाम ठुला नदीहरु जस्तै गण्डकी, कोशी, महाकाली, कर्णालीहरुमा संधी, संझौता भएका छन् । यसमा त्यतीवेलाका नेताहरु भन्दा पनि तिनका भक्त सल्लाहकारहरु, जलस्रोत लगायत अनेक पगरीवाला विज्ञहरुले छलछाम गरि भारतको गुलामी गरेर नेपाललाई सधैको लागी डुवाउने काम गरे कै हुन् र अझै पनि त्यसै गर्न उत्प्रेरित छन् ।
वास्तवमा रुपमा तत्कालिन नेतृत्वहरु कर्ताको रुपमा देखा परे पनि सारमा भने ठुलो गल्ती आर्थिक प्रलोभनमा परेर गर्नेहरु भनेको विज्ञहरु र सल्हाकारहरु नै हुन भन्न सकिन्छ । मान्नु होस् की देशको सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री वा राष्ट्र प्रमुख त केवल महत्वपुर्ण सन्धी र संझौतामा देशको तर्फबाट आधिकारिक हस्ताक्षर गर्ने प्रतिनिधी हो तर त्यसलाई सल्लाह दिने, मार्ग निर्देश गर्ने भनेका ब्युरोक्रेट प्रमुखहरुनै हुन् जसले पर्दा भित्रबाट गतिविधी गरिरहेका हुन्छन् र साथमा राजनैतिक दलका मातहतका नेताहरुले पनि भुमिका खोलेरै हुन्छन् ।
त्यसैले हालसम्म जे जति राष्ट्रलाई नोक्सान हुने जलस्रोत सम्बन्धी र अन्य व्यापारीक एवं पारवहन सम्बन्धी सन्धी, संझौताहरु भएका छन् त्यसको प्रमुख जिम्मेवार राम्रो वा नराम्रो जे भए पनि त्यो सन्धी, संझौता गर्ने क्रममा सघाउने विज्ञहरुनै हुन् भन्न सकिन्छ । ईतिहासलाई मध्यनजर राखेर हेर्ने हो भने नेपालका शाहवंशीय राजाहरु विशेष गरि त्रिभुवन, महेन्द्र र विरेन्द्रहरु आफैमा गलत होईनन् तर तिनलाई मार्गनिर्देशन गर्ने र गलत सुचना प्रवाहित गरेर गलत बाटोमा हिडाउने दरबारमा बसेर शासन गर्ने तिनका सल्लाहकारहरु र तिनको शासनको बागडोर समालेर जनता माथी राज गर्न खोज्ने राजनितिज्ञ नै हुन् । तिनहरुकै मतिको पछि लाग्दा तिनीहरुले जनतामाथी दमन र शोषण गरे अन्तमा सदाको लागी शासन गर्ने हैसियतबाट टाढिए ।
यस्तै दुर्दशा एकदिन अहिले सम्मका गलत राष्ट्रघाती संधी, संझौताहरु गर्नेहरुको पनि एक दिन अवस्य हुन्छ तर त्यतिन्जेल सम्म निकै ढिला भईसकेको हुनेछ किनकी छिमेकी भारतले एक किसिमले अघोषित रुपमा नेपालको जलस्रोतलाई आफ्नो कव्जामा पारि सकेको छ । यसको ज्वालन्त उदाहरणहरु धेरै छन् त्यस मध्ये पनि एक दुईवटा मात्र उल्लेख गर्ने हो भने हामीलाई प्रस्ट हुन सक्छौ । जस्तोकी कोशी व्यारेजबाट हिउँदमा सम्पुर्ण पानी भारतले नहरबाट लगेर उपभोग गर्छ तर जव बर्षायाममा पानीको मात्रा बढ्छ तव बाँधको ढोका बन्द गर्दिएर नेपालभरि जलमग्न हुने अवस्था सृजना गर्दछ जस्को फलस्वरूप कयौ हेक्टर उर्भर जमिन डुवानमा परेर कयौ किसानहरु घरवारविहिन भईरहने अवस्था आईरहेको छ ।
यस्तै कतिपय नदीनालाहरुमा सानोतिनो बाँध बाँधेर जलाशय बनाउने देखि लिफ्टिंग प्रणाली अनुसार सिंचाई गर्दा समेत भारतको अनुमती लिनु पर्ने हुन्छ । पानी माथी भारतको दादागिरी दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको अवस्था छ भने पछिल्लो समय माथिल्लो कर्णालीको विषयमा पनि निकै विवादहरु मच्चिएको छ र सर्वसाधारणहरुले यसलाई गम्भिर ढंगले लिएका छन् । साथै उनीहरुले माथिल्लो कर्णाली बचाउ अभियाननै चलाएका छन् । माथिल्लो कर्णाली राष्ट्रघाती संझौता हो यसलाई उल्लंघन गरेर वा संझौता तोडेर नेपालले नै यो आयोजना आन्तरिक स्रोत जुटाएर कार्यान्वयन गर्नु पर्छ भन्ने आवाज उठेको छ ।
वास्तवमा यसलाई जायज आवाजको रुपमा लिन सकिन्छ तर सरकारी पक्ष यसमा त्यती गम्भिर देखिदैन । अझै पनि यो संझौता नेपालकै हितमा भएको वकालत गर्नेहरुको कमि छैन किनकी उनीहरुले भारतको बाहिरी रुपलाई विश्वलेषण गरेर केही प्रतिशत फ्रि विजुली र फ्रि सेयर( आयोजना माथीको आर्थिक लाभ पाउने हिस्सा) लाई आधार बनाएर वकालत गरिरहेको पनि देखियो । यथार्थमा नेपाललेनै १-२ हजार मेगावटका आयोजना आफ्नै आन्तरिक आर्थिक स्रोत अर्थात् आम जनताहरुलाई सेयर विक्री गरेर सम्पादन गर्न सक्छ र सक्ने आधार प्रशस्त छ भने किन विदेशीको ढोका गुहार्नु पर्यो भन्नु हो ।
अहिले सम्म नेपालको विगत र वर्तमानको अवस्था हेर्दा पनि सस्तोमा विजुली भारतलाई विक्री गरेर फेरी उसैसँग बाट महंगोमा विजुली किनिरहेका छौ र यो कर्णाली हाईड्रोपावर प्रोजेक्टबाट पनि त्यही अवस्था रहने देखिन्छ त्यसलै पनि यो पहिलेकै गल्तीहरुको पुनारावृती हो भन्न सकिन्छ । अर्को कुरा यतिका धेरै विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले आवाज उठाईरहेका छन् की हामीलाई उर्जा क्षेत्र र पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्नको लागी आवस्यक सहज बाटो खुलाई देउ हामी लगानी गर्न तयार छौ भनेर भनिरहेका छन् तथापी सरकारले त्यतातिर ध्यान नदिईकन नजरअन्दाज गरिरहेको छ ।
यतिका धेरै बर्षेनी भित्रिने रेमिटेन्स/ विप्रेषण रकमलाई व्यवस्थित तरिकाले लगानी गर्ने माहोल सरकारले खडा गरिदिने हो भने जनताहरुले पक्कै पनि आर्थिक लगानी गर्न तत्परता देखाउने छन् किनकी अहिले सम्म उनीहरु अनुत्पादक क्षेत्र शहरबजारमा घर घडेरीहरु किन्ने, महंगा-महंगा विलासिताका सामान किन्ने गरेरनै त्यो तमाम आम्दानीलाई खर्च गर्ने गरेको पाईन्छ जसबाट थप आय आर्जन हुन सकेको छैन ।
अझै कतिपय घरायसी विलासिताका सामानहरु केही समय पछाडी काम नलाग्ने भएर माटोमै मिल्छन् जसले गर्दा पुन ती सामानमा खर्च गर्नु पर्छ । यस्तो हुनु भनेको विदेशबाट जतिसुकै रेमिटेन्स भित्रिए पनि त्यसले गुणात्मक रुपमा आर्थिक विकासमा खासै अर्थ राख्दैन । अत: त्यसरी रेमिटेन्सको रुपमा प्राप्त आम्दानीलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी हुने किसिमबाट सरकारले त्यस्ता क्षेत्रको विकास गर्न सकेमा पक्कै पनि रेमिटेन्सले देशको आर्थिक क्षेत्रको विकाशमा योगदान अवस्य दिनेछ भने अर्को तर्फ विभिन्न शर्त राखेर गरिने विदेशी लगानीको पनि भर परेर देशलाई अहित हुने कुनै पनि आयोजनाहरु संचालन हुने छैनन् भन्ने विश्वास पनि गर्न सकिन्छ ।
अन्तमा अव पनि राष्ट्रले आफ्ना जनताहरुलाई नै राष्ट्रिय महत्वका उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवसर नदिएर विवादास्पद सन्धी, संझौता गर्न बन्द गरिनु पर्छ । जसरी फास्टट्र्याक आफै निर्माण गर्ने निर्णय गरियो त्यस्तै माथिल्लो कर्णाली लगायत सम्पुर्ण जलविद्युत आयोजनाहरु नेपाली लगानीमै सम्पादन गर्न सरकारले हिम्मत गर्नु पर्छ । नेपाललाई परनिर्भरतामा धकेल्ने काममा नलागी आत्मनिर्भर बन्ने काममा लाग्नु पर्छ । सरकारले यस तर्फ आफ्नो सोच बेलैमा बनाउन सके मात्र राष्ट्रको हित हुन सक्छ ।