शनिबार, असोज ३० २०७८
काठमाडौं ०२:३७
वासिङटन डिसी 16:52

दलहरुवीच सहमति गरेरै चुनावमा जाने हो

इनेप्लिज २०७३ असार ४ गते १२:१९ मा प्रकाशित

Nikki_karki3

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डेढ वर्षमा तीन वटा निर्वाचन गर्ने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक गरेपछिको अवस्थाको विषयमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेतासमेत रहेका कृषिमन्त्री हरिबोल गजुरेलसँग पत्रकार ऋषि धमलाले गरेको कुराकानी
प्रधानमन्त्रीले भने अनुसारको डेढ वर्षभित्र तीनवटा निर्वाचन सम्भव छ ?

चुनाव त गराउनै पर्छ । २०७४ माघ ७ गतेसम्म संसदका समय छ । त्यो भन्दा अगावै सबै चुनावहरु सक्नु पर्दछ । त्यसमा त दुई मत नै छैन ।

चुनौतिहरु त होला नि ?

चुनौतिहरु त रहिनै रहन्छन । हिजो पनि थिए, आज पनि छन र भोली पनि रहन्छन । चुनौति हुनु नराम्रो कुरा होईन । चुनौतिहरुलाई ठिक ढंगले संबोधन गर्ने कुरा नै प्रगति हो । चुनौति आएन भने त प्रगति नै हुँदैन ।

चुनावको विषयमा दलहरुवीच सहमति बन्ला ?
हुनै पर्छ, त्यसको विकल्प छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वको सरकारले तीनवटै निर्वाचन गराउँछ ?

कस्ले चुनाव गराउँछ भनेर अहिले हामीले यकिन गर्न सक्दैनौ । उहाँ नै अहिले मुलुकको प्रधानमन्त्री हुनु हुन्छ त्यसैले मेरै नेतृत्वमा चुनाव हुन्छ भन्नु स्वभाविक हो । अहिले संसदको बहुमत उहाँको पक्षमा छ त्यसैले उहाँले भन्नु स्वभाविक कुरा हो ।

तर तपाईनै अबको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भन्दै हिड्नु भएको छ ?

त्यो एमाले र माओवादी केन्द्र विचको सहमतिको विषय हो । राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको प्रसंगमा ती कुराहरु उठेका हुन । अहिले पनि त्यो सम्भावना अन्त्य भएको छैन । दलहरु सहमति गरेरै चुनावमा जाने हुन ।

चुनावकोलागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्नु पर्छ भन्ने पक्षमा माओवादी केन्द्र हो ?

बन्नै पर्छ । राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता छ । त्यसकोलागि हामीले पहल गरिरहेका छौ, मधेसवादी दलहरुसँग पनि कुरा गरिरहेका छौ । मधेसवादी दलहरुका असन्तुष्टीलाई पनि हामीले कतै न कतै संबोधन गर्नै पर्छ । त्यसलाई पुरै बेवास्ता गरेर अगाडि बढ्न सकिदैन । सहमति हुन सक्ने विषयहरुलाई संबोधन गर्ने र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाएर चुनावमा जाने हो ।

राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको प्रधानमन्त्री चाँही को नि ?

को प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्ने कुरा कहाँ गएर सहमति हुन्छ भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ ।

तर तपाईहरुले त प्रचण्डलाई अघि सार्नु भएको होईन ?

हिजो एमाले र एमाओवादीवीच भएको सहमतिको आधारमा त्यो भनिएको हो ।

प्रधानमन्त्रीले त त्यस्तो सहमति भएको छैन भन्नु भएको छ ?

सहमति भएको छ कि छैन भन्ने कुरा त्यो बेलाको छलफलले नै निर्धारण गर्ने कुरा हो । त्यो बेला बसेका नेताहरुले नै यो विषयमा बोल्नु पर्छ । सबैले ईमान्दारितापूर्वक बोल्दा सहमति भएको हो । प्रक्रिया कसरी मिलाउने भन्ने कुरामात्रै बाँकी हो । त्यसैले त्यतातिर धेरै बहस गरिरहनु आवश्यक छैन ।

माओवादी केन्द्रले प्रचण्डकै नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बन्छ भनेर किन भनेको ?

प्रचण्ड आफैले आफ्नो नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने कुरा गर्नु भएको हो । राष्ट्रिय सहमति भयो भने उहाँको नेतृत्वमा बन्छ । त्यो त छलफलको प्रक्रिया अघि बढ्दै जाँदा हुने कुरा न हो ।

यही सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन सक्नु हुन्छ ?

हाम्रो चिन्ता भनेको शान्ति प्रक्रिया टुङग्याउने, संविधान कार्यान्वयन गर्ने र आन्दोलनरत पक्षलाई सहमतिमा ल्याएर संविधानमा संसोधन गर्ने कुरा नै हो । त्यो कस्को नेतृत्वमा सम्भव हुन्छ त्यही गर्ने हो । त्यो काम जसले गर्न सक्छ उसैको नेतृत्वमा सरकार बन्ने हो ।
काग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सहमति हुन सक्छ ?

सहमति कसैको नेतृत्वमा हुने नहुने भन्ने होईन । तर काग्रेसले विगतमा सहमति तोडेको हुनाले उमाथि प्रश्न जहिले पनि खडा हुन्छ । विगतमा संविधान जारी भएपछि एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्ने भनि भएको सहमतिबाट काग्रेस पछि हट्यो त्यसले समस्या आएको हो । तर पनि त्यसमा छलफल समेत हुन सक्छ ।

एमालेले चाँही सहमति तोडेको छैन ?

सहमति त हिजो काग्रेसले तोडेको हो । नयाँ संविधान आएपछि राजनीतिक दलहरुले नयाँ शिराबाट हरेकलाई संबोधन गर्नु पर्छ । ईमान्दारितापूर्वक अघि बढ्नु पर्छ नभए नयाँ संविधानको के अर्थ भयो र । सहमति भएको हो भने भएको हो भन्नु पर्यो । होईन भने होईन भन्नु पर्यो । नयाँ संविधान बनिसकेपछि जनताका नयाँ अपेक्षा छन अब हिजोको ढंगले चल्दैन । जनताको नयाँ अपेक्षा पुरा गर्न नयाँ ढंगले अघि बढ्नु पर्छ । पुरानो ढर्राले चल्दैन । कस्को नेतृत्वमा भन्ने कुरामा सहमति गर्ने हो । बर्तमान प्रधानमन्त्रीले सहमति गर्नु हुन्छ भने पनि हाम्रो आपत्ति छैन । तर राष्ट्रका समस्याहरु समाधान गर्नु पर्छ ।

मधेसको समस्या समाधान गर्न तपाईहरुले बार्ता टोली किन नबनाएको ?

मधेसी मोर्चाले पनि गंभिर रुपमा आत्मसमिक्षा गर्नु पर्छ । उहाँहरु संविधान निर्माणको प्रक्रियाबाट जसरी बाहिरिनु भयो, यदि संविधान नभएको भए मधेसले के पाउथ्यो ? यो कुरामा उहाँहरु गंभिर हुनु पर्छ । संविधान निर्माणको प्रक्रियाबाट बाहिरिएर उहाँहरुले गंभिर गल्ती गर्नु भयो । मधेसका जनतालाई पनि त्यसले ठूलो आघात पुर्याएको छ । त्यो बेला संविधान नबनेको भए मधेसले केही पनि पाउने थिएन । मधेसले केही पाएको छ , अझै त्यहाँका जनताका केही आवाजहरु छन । त्यसलाई पनि हामीले संबोधन गर्नै पर्छ ।

बार्ताकोलागि तपाईहरुले बातावरण बनाउनु पर्दैन ?

अनौपचारिक रुपमा हाम्रो अध्यक्षले पनि छलफल गरिरहनु भएको छ । उहाँहरु पनि विस्तारै लचिलो हुँदै आउनु भएको छ । कतै न कतै एउटा सहमति हुन्छ ।

यो सरकारले त जनताको लागि केही गर्न सकेन भनेर आरोप लाग्न थाल्यो नि ?

बजेट यही सरकारले ल्याएको हो । बजेट सकारात्मक छ । सरकार सफल छ । यो सरकारले जसरी नाकाबन्दी जस्तो असहज स्थितिको सामाना गर्यो, छिमेकीहरुसँग पारवहन सम्झौता गर्यो । त्यो सकारात्मक पक्ष हो । भुकम्प पीडितकोलागि पनि जति तदारुकता लिन सक्नु पर्दथ्यो त्यो नसकेको हो । एक त सुरुमा काग्रेसले कमजोरी गर्यो त्यसपछि बर्तमान सरकारले पनि जसरी सल्टाउनु पर्दथ्यो त्यो नसकेको हो । अझै पनि हामी कोशिस गरिरहेका छौ । सरकारले केही गर्न सकेन भन्ने कुरा गलत हो ।

प्रतिक्रिया