मंगलबार, कार्तिक ९ २०७८
काठमाडौं ०२:०७
वासिङटन डिसी 16:22

संविधान पुर्नलेखन कुनै पनि हालतमा हुँदैन

इनेप्लिज २०७३ जेठ ६ गते १२:२९ मा प्रकाशित

Barshaman-Pun

मधेसी दलसहितको संघीय गठबन्धन संविधानसभाबाट जारी भएको संविधान पुर्नलेखनको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएपनि सरकार र आन्दोलनकारीहरुवीच लामो समयदेखि बार्ता हुन सकिरहेको छैन । अब कसरी हुन्छ त बार्ता, समस्याको समाधान कसरी हुन्छ ? यी नै विषयमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईसँग पत्रकार ऋषि धमलाले गरेको कुराकानी

मधेसी मोर्चाको मागलाई कसरी सम्बोधन गर्नु हुन्छ ?
मधेसी मोर्चा तराई मधेस नाकाबन्दी, तोडफोड आगजनि हुँदै सिंहदरवार, बालुवाटार घेराउ गर्दै आन्दोलनको कुरा गरिरहनु भएको छ । हामीले यो आन्दोलनको खासै तुक र औचित्य देखिरहेका छैनौ ।
आन्दोलन भईसकेपछि त्यसलाई संबोधन त गर्नु पर्ला नि ?
आन्दोलन के को लागि ? मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरिसकियो । जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरुलाई सस्थागत गरिसकियो ।
मधेसवादी दलहरुले उठाएको कुन कुन मागलाई संबोधन गर्न तपाईहरु तयार हुनु हुन्छ ?
हामीले उहाँहरुले उठाउँदै आउनु भएको सबै मागहरुलाई संबोधन गर्दै आएका छौ । एकदमै लचकता अपनाएका छौ । हामीहरुले उहाँहरुकै मुद्दालाई संबोधन गर्नको निम्ति संविधानको पहिलो संसोधन समेत गरिसकेका छौ । अहिले पनि बार्ताका टेबलमा बसेर उहाँहरुका कुरा सुन्न हामी मन्जुर छौ । तर उहाँहरु बार्ताकोलागि गरिएको आब्हानलाई पनि तिरस्कार गर्दै अहिले आन्दोलन सम्भव छ भनि जनताको नाममा अनेक गतिविधी गर्ने कुरा गर्दै हुनु हुन्छ यो के कोलागि ?
मोर्चाले त संविधान पुर्नलेखन हुनु पर्छ भनेको छ नि ?
संविधान पुर्नलेखनको कुरा गर्नु भनेको चाहिँ जनताको अपमान गर्नु हो । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न तत्कालिन संविधानसभाको अपमान गर्नु हो । जनताको रगत बलिदानमाथि कुठाराघात गर्ने कुरा हो । यो कुरा हुनै सक्दैन । ९० प्रतिसत सभासदहरुको उपस्थितिमा ८५ प्रतिसत सभासदले हस्ताक्षर गरेको संविधान दुई चार मानिसहरुले पुर्नलेखन गर्नु पर्छ भन्दै हुन सक्दैन । यो नहुने मुद्दा उहाँहरुले बोक्न पनि मिल्दैन । यो संविधानलाई संसोधन गर्न सकिन्छ । उहाँहरुले उठाएको माग संबोधन गर्न हामीले एक पटक संविधान संसोधन पनि गरिसकेका छौ । उहाँहरुसँग भएको सहमतिको आधारमा हामीले सीमांकन लगायतका मुद्दा संबोधन गर्न राजनीतिक समिति पनि बनाईसकेका छौ । तीन महिनाभित्र रिपोर्ट तयार पारेर सीमांकन लगायतका मुद्दा टुङग्याउने भनेका छौ हामीले । हामी अहिले पनि बार्ता र संबादमा बसेर सबै विषय सुन्न मञ्जुर छौ । विधिसम्मत ढंगले संबोधन गर्न पनि हामी तयार छौ ।
पुर्नलेखनमा तयार नहुँदासम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि बार्ता नगर्ने भनि मोर्चाका नेताहरुले भनिरहेको बेला तपाईहरु मध्यमार्गी बाटो कसरी तय गर्नु हुन्छ ?
बार्ता कोसँग गर्ने हो त, निकास कोसँग खोज्ने हो त उहाँहरुले ? के उहाँहरु भारत दिल्ली गएर निकास निकाल्न चाहनु हुन्छ ? वा कुनै अदृष्य शक्तिसँग बार्ता र संबाद गरेर निकास निकाल्न चाहनु हुन्छ ? संविधान जारी भईसकेपछि संविधानको जगमा ब्यवस्थापिका संसदले बहुमतले चुनेको प्रधानमन्त्री भनेको केपी शर्मा अ‍ोली हो । केपी शर्मा ओलीसँग बार्ता नगर्ने, अहिलेको सरकारसँग बार्ता नगर्ने हो भने उहाँहरुले कोसँग बार्ता गर्ने त ?
मोर्चाले प्रधानमन्त्री मधेसको मागमा संबेदनशिल नभएको र मधेसी विरोधी भएको आरोप लगाएका छन नि ?
यो विल्कुलै गलत कुरा हो । अहिलेको सरकार, अहिलेको प्रधानमन्त्रीजी अत्यन्तै लचक हुनु हुन्छ । जुन सुकै विषय सुन्न उहाँ तयार हुनु हुन्छ । साना मसिना जति पनि विषयहरु छन, तत्कालै यीनीहरुलाई समाधान गरेर, संबोधन गरेर राष्ट्रिय पुनःनिर्माणको काममा जुट्न उहाँले आब्हान गरिरहनु भएको छ । हामीले ठूला ऐतिहासिक अभिभाराहरु पुरा गर्नु छ । एकातर्फ संविधानको कार्यान्वयन गर्नु छ, अर्कोतर्फ राष्ट्रिय पुनःनिर्माणको काम गर्नु छ, अर्कोतर्फ जनताको स्थायी शान्तिको चाहना र आर्थिक विकासको चाहनालाई पुरा गर्नु छ । त्यसकोलागि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पनि प्रस्तुत गरिसकेको छ । आगामि जेठ १५ गते बजेट पनि ल्याउँदैछ । त्यसतर्फ सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु एक जुट भएर लाग्नु पर्छ । संविधानमा छुटेका कुरा संसोधन गर्ने बाटो खुल्ला छ । त्यो बाटो अपनाउनु पर्छ, अहिले ब्यवस्थापिका संसदको बैठक पनि जारी छ । संसदमा गएर आफ्नो कुरा राख्ने हो ।
संसदमा मधेसवादी दलहरुले उठाएको कुरा तपाईहरु सुन्दै सुन्नु हुन्न ?
हामीले उहाँहरुको कुरा नसुनेको कहाँ छ र, उहाँहरुसँग हामीले धेरै पटक बार्ता गरिसकेका छौ । त्यही बार्ता र संबादमा बसेकै आधारमा हामीले संविधानको पहिलो संसोधन गरेका पनि छौ । जनसंख्यालाई आधार बनाउँदै हामीले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने ब्यवस्था गरेका छौ । हामीले नसुनेको भए, संबोधन नगरेको भए संविधान संसोधन हुन सक्थ्यो ?
अन्तरिम संविधानको स्प्रिट अनुसार संविधान संसोधन गर्न तपाईहरु तयार हुनु हुन्छ ?
संविधान लेखिसकियो, जारी गरिसकियो । यो संविधान ब्यवस्थापिका संसदमा भएका दल र संसदहरुको सम्झौताको दस्तावेज हो । केही मानिस, संसद र दललाई चित्त नबुझेको हुन सक्छ त्यो अस्वभाविक चिज होईन । सत प्रतिसत सहमतिमा संविधान कतै पनि जारी भएको छैन । यो संविधान तराई, पहाड र हिमाल सबै क्षेत्रमा बस्ने जनताको संविधान हो । यो कोठमा बसेर कुनै नेता वा ब्यक्ति विशेषले लेखेर जारी गरेको संविधान होईन ।
२०४७ सालको संविधानमा कमा पनि परिवर्तन गर्नु हुँदैन भन्नु हुन्थ्यो तर जनताले फालिदिए ?
यो संविधान संसारकै सबैभन्दा लचिलो संविधान हो । हामीले केही आधारभुत दुई चार कुरा बाहेक सबै धाराहरु संसोधन गर्न सक्ने गरी ब्यवस्था गरेका छौ । अहिलेको संविधानबाट संस्थागत गरिएको उपलब्धि मधेसी मोर्चाले देख्न सक्नु पर्यो । ति उपलब्धिलाई रक्षा गर्न सक्नु पर्यो । उहाँहरु प्राप्त उपलब्धिलाई तहस नहस बनाएर मुलुकलाई अराजकता, गृहयूद्ध, भिडन्तमा लैजान खोज्दै हुनु हुन्छ । कता तिर मुलुकलाई लान उहाँहरु चाहिरहनु भएको छ ।
त्यसो भए मधेसी मोर्चाको आन्दोलन कहाँबाट सञ्चालिन छ त ?
उहाँहरुको अवसरबादी चरित्रको बारेमा अहिले जनताले प्रश्न गरिरहेका छन । संविधान जारी भईरहँदा उहाँहरुले अस्विकार गर्नु भयो । जलाउने काम गर्नु भयो तर लगत्तै जब संविधानको कार्यान्वयनको प्रक्रिया आरम्भ भयो उहाँहरु प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा सुशील कोइरालालाई मतदान गर्न उहाँहरु आउनु भयो । उहाँहरु त्यो बेला के कोलागि आउनु भएको, मन्त्री खान आउनु भएको हो ? त्यतीबेला संविधान स्विकार गर्ने, प्रक्रियामा सामेल हुने अनि जब सुशील कोइराला पराजित भएर केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्नु भयो अनि फेरि फुत्त बाहिर निस्किएर यो संविधान हामी मान्दैनौ भन्नु भयो । के उहाँहरु यो सरकार परिवर्तन गरेर अर्को सरकार बनाउन आन्दोलन गरिरहनु भएको छ ? उहाँहरुको के हो यो चरित्र यो जनताको प्रश्न हो । दोहोरो किसिमको चरित्र प्रर्दशन गर्नु भयो । तराई मधेसको आन्दोलन पार नलागेपछि उहाँहरु जनतालाई मात्रै सास्ती दियौ, सरकारलाई कुनै दवाव दिन सकेनौ भनेर भन्नु भयो । त्यसैले अहिले पनि यो आन्दोलनको जनताको आन्दोलन हुनै सक्दैन र यसको कुनै औचित्य नै छैन । मधेसी, जनजातिको नाममा अहिले आन्दोलनको जुन कुरा गरिरहिएको छ यो जनताको आन्दोलन हुनै सक्दैन । त्यसैले उहाँहरुले पुर्नविचार गर्नै पर्छ ।
मोर्चाले भने जस्तो विगतको सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सहमत हुन सकिदैन ?
तिनै सहमतिको जगमा बसेर हामीले यो संविधान लेखेका हौ । संविधानमा धेरै कुरा हामीले त्यसै कारण समेटेका हौ । त्यसकारण अहिले बनेको संविधानको जगमा उभिएर आमनेसामने बसेर बाँकी के के मुद्दा छन तिनीहरुलाई संबोधन गर्नकोलागि सरकार तयार छ ।
झापादेखि कञ्चनपुरसम्म मधेसमा दुई प्रदेश बनाउन तपाईहरु किन तयार हुनु नभएको ?
यो मुद्दा करिब करिब टुङगिसकेको मुद्दा हो । छलफलको क्रममा धेरैबटा विचारहरु आए, १५, ११, १०, ८, ३ र ५ प्रदेश बनाउनु पर्छ भनेर । त्यसमा आ आफ्ना अडान र अवधारणाहरु थिए । कसैले एक मधेस एक प्रदेश मागेका थिए । कसैले तीनवटा मागेका थिए । कसैले जातीय पहिचानको नाममा प्रत्येक जात जातको नाममा प्रदेशहरु खडा गर्नु पर्छ भनेका थिए । प्रदेशको संख्याको विवाद पनि लगभग टुङगिसकेको छ । केही बाँकी रहेको सीमांकनकोविषय टुङग्याउन संविधानमा ब्यवस्था गरिएको छ । त्यसैको निम्ति हामीले राजनीतिक समिति बनाएका छौ । प्रदेशको नामाकरणको जिम्मा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनतालाई दिईएको छ ।
कमल थापाको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिलाई त पूर्णता दिनै सक्नु भएन ?
कस्को कारणले त्यो अलपत्र परेको हो ? राजनीतिक समितिको माग गर्ने, सरकारले त्यसलाई संबोधन गर्ने अनि फेरि समितिमा बस्न अस्विकार गर्ने यो कस्तो खाले तरिका हो ?
पूर्ण नपाएको त्यो समितिलाई विघठन गर्न सकिदैन ?
यो समितिको बारेमा छलफल हुन सक्छ तर त्यसकोलागि बार्तामा बस्नु पर्यो । सरकारले लिखित रुपमै बार्तामा आउन आब्हान गर्यो तर त्यसलाई अस्विकार गरेर आन्दोलन र धर्नाको कुरा गरिरहनु भएको छ । उहाँहरुले गर्न खोज्नु भएको चाँही के हो ?
मोर्चाले त जवजव आन्दोलन हुन्छ अनिमात्रै तपाईहरु बार्ता कुरा गर्नु हुन्छ भनेर आरोप लगाएको छ नि ?
होईन, हामीले लगातार बार्ताकोलागि , राजनीतिक समितिमा बस्नकोलागि आब्हान गर्दै आएका छौ । अहिलेको सरकारलाई यस्तो झमेलामा फस्ने समय र अनुमति दुबै छैन । यो सरकारको काँधमा पुनःनिर्माणको जिम्मेवारी छ । मुलुकलाई आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा लिएर जानु छ । संविधानको कार्यान्वयन गर्नु छ । ठूला ठूला ऐतिहासिक कार्यभार पुरा गर्नु पर्ने छ । अनि विना तुकको आन्दोलन गरेर सरकारलाई अल्मल्याउने मुलुकलाई अल्मल्याउने, गतिहिन बनाउने, यथास्थितिमा राख्ने, यो भन्दा पछाडि मुलुकलाई धकेल्न खोज्ने तरिकालाई जनताले स्विकार गर्न सक्दैनन ।
काग्रेस सभापतिले आन्दोलन र प्रतिपक्षको भावना संबोधन नभएसम्म संविधान कार्यान्वयन हुन सक्दैन भनेर भन्नु भएको छ नि ?
नेपाल सरकारले सुरु देखिनै नेपाली काग्रेसलाई त हामीले पटक पटक १६ बुँदे समझदारीलाई स्मरण गर्न आग्रह गर्दै आएको छ । तत्कालिन भएको भद्र सहमतिलाई स्मरण गर्न र त्यहाँ उभिनकोलागि हामीले आग्रह गर्दै आएका छौ । किन संविधान जारी हुने वित्तिकै एकाएक नेपाली काग्रेस देशमा नाकाबन्दीलागेको बेला, देश अप्ठ्यारोमा परेको बेला, संविधानको विषयमा चुनौति खडा भएको बेला किन साईड लाग्यो ? जनताको चाहना विपरित पाखाँमा बसेर रमिते बन्यो देश अप्ठ्यारोमा परेको बेला ? यो प्रश्नको जवाफ अहिलेसम्म नेपाली काग्रेसले दिन सकेको छैन । हामीले लगातार भन्दै आएका छौ कि सहमतिको जगमा उभिऔ र अहिलेका सम्पूर्ण अभिभारा पुरा गरौ भनेर ।
तपाईहरु प्रतिपक्षको कुरा सुन्दै सुन्नु हुन्न ?
नेपाली काग्रेसले चित्त बुझ्दो दवाव दिनु पर्छ । सबैले नेपाली काग्रेसलाई यो प्रश्न गर्नुस । किन तपाईहरु सहमति भन्दा बाहिर हुनु हुन्छ, किन तपाईहरुले १६ बुँदे सहमति तोड्नु भयो, किन भएको भद्र सहमति भन्दा बाहिर जानु भयो ? उचित जवाफ नेपाली काग्रेसले दिनु पर्छ । सरकारलाई राम्ररी थाहाँ छ कि यो बेला सम्पूर्ण शक्तिहरु एक ठाँउमा उभिनु पर्छ । यो मुलुकमा देखा परेका चुनौतिहरुलाई सामना गर्नु पर्छ । सबै एक ठाँउमा उभिएर राष्ट्रिय पुनःनिर्माणको काम गर्नु पर्छ र जनताको विकास र समृद्धिको चाहना अनुसार अघि बढ्नु पर्छ ।

प्रतिक्रिया