शुक्रबार, असार ४ २०७८
काठमाडौं ०६:१५
वासिङटन डिसी 20:30

ठूला होटलले कर तिर्न थाले

इनेप्लिज २०७२ चैत ९ गते ७:४० मा प्रकाशित

काठमाडौँ, ९ चैत । पछिल्लो समय काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र सञ्चालित ठूला होटल करको दायरामा आउन थालेका छन् ।

महानगरपालिकाले कर नबुझाउने ठूला होटललाई कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरेपछि ती होटल करका शीर्षकसहित विवरण लिएर आउने क्रम बढेको हो ।

महानगरपालिकाका राजस्व महाशाखा प्रमुख ध्रुव काफ्लेका अनुसार पिछल्लो समय विवरण लिएर आउनेमा ह्यायात, र्‍याडिसन, शङ्कर, साङ्ग्रिला, मल्ल र याक एन्ड यतिहोटल रहेका छन् ।

ती होटलले तीर्नुपर्ने जग्गा कर, बहाल घर, सवारी, कर, व्यावसायिक कर शीर्षकमा तीर्नुपर्ने रकमसहित महानगर आउने गरेको काफ्लेले जानकारी दिनुभयो ।

“कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरेपछि केही होटलले कर तिरे पनि अधिकांशले तिर्न आलटाल गरिरहेका छन्” उहाँले भन्नुभयो । होटल ह्यायात, एभरेस्ट, ¥याडिसन, शङ्कर, साङ्ग्रिला, मल्ल, र याक एन्ड यतिले अहिलेसम्म सवारी र घरजग्गा कर तिरेका छैनन् । व्यावसायिक कर मात्र तिरेका छन् ।

सोल्टी होटलले भने सबै किसिमको कर तिरिसकेको छ भने अन्नपूर्ण होटलले सवारी करबाहेक अन्य सबै शीर्षका कर तिरेको छ । ठूला होटलले नियमित रुपमा कर बुझाउने हो भने एक होटलले वार्षिक करिब रु १० लाखदेखि रु १२ लाखसम्म कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । सामान्य तथा मापदण्डअनुरुपका होटलमा पार्किङको सुविधा, पौडी पोखरी, पाहुना बस्ने स्थान, बगँैचालगायतको सुविधा आवश्यक पर्छ ।

पछिल्लो समय कर बुझाउने करदाताको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गएको छ । तर ठूला होटलले अझै पनि सहज तरिकाले कर तिर्न मानेका छैनन् ।

समयमा कर नबुझाउनेलाई महानगरपालिकाले स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ को दफा १६५ (२) बमोजिम चलअचल सम्पत्तिको रोक्का गर्ने, नवीकरण नगर्ने, फोहर नउठाउने, व्यापार व्यवसायमा सिलबन्दी, तालाबन्दी रोक्का गर्ने तथा महानगरपालिकाअन्तर्गत हुने विभिन्न किसिमका कामको सिफारिस नगर्नेलगायतका कारबाही गर्न सक्नेछ ।

पटकपटक कर तिर्नका लागि पत्र पठाउने, सूचना प्रकाशित गर्ने तथा नभए कारबाही गर्ने र त्यति गर्दा पनि नतिरेमा तालाबन्दीसमेत गर्नेसम्मको कारबाही सुरु गरिएको प्रमुख काफ्लेले बताउनुभयो ।

खासगरी राजनीतिक पहुँच र राजनीतिक संरक्षण भएका व्यक्ति र उच्चपदमा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिले नै कर तिर्नुपर्नेमा बुझेर पनि नबुझेझैँ गरेका कारण अपेक्षित कर सङ्कलन गर्न सकिएको छैन । तिनुपर्ने कर समयभित्रै नतिरेको खण्डमा बर्सेनि १० प्रतिशतको दरले जरिवाना दस्तुरसहित सम्पूर्ण कर शीर्षकको रकम तिनुपर्ने प्रावधान छ ।

प्रतिक्रिया