नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियनका मुलुकमा ६२ जिल्ला शाखा रहेका छन् । ती जिल्लाबाट जिल्ला अध्यक्ष र सचिव र अन्य दुई जना पर्यवेक्षकको उपस्थिति रहेको भेलाले विभिन्न २३ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको जनाइएको छ ।

भेलापछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा केन्द्रीय परिषद्का अध्यक्ष भगिरथ बाँनियाका अनुसार सरकारले स्वास्थ्य संस्थाबाट नि:शुल्क प्रदान गर्ने ७० प्रकारका गुणस्तरीय औषधि सबै ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा पठाउने व्यवस्था मिलाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग माग गरिएको छ ।

गर्भवती महिलाका लागि आइरन चक्की, मुटु, दम, भाइरल आदिका औषधि वितरण गरेपनि ती औषधिको गुणस्तरमा एक पटक परीक्षण गरेर मात्र नहुने र विभागबाट पटकपटक परीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा अत्यन्तै कम औषधि अन्तिमतिर पठाउँदा म्याद सकिने बेलामा पुग्ने भएकाले स्वास्थ्यकर्मीलाई काम गर्न कठिन भएको बताउनुभयो ।

नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियनका केन्द्रय अध्यक्ष उज्वलकुमार शर्माले स्वास्थ्य सेवामा देखिएको पदस्थापना समस्या सधैँका लागि निराकरण गरी प्रवेश सङ्ख्या र स्तरवृद्धि तथा पदस्थापनाका लागि ऐन संशोधन गर्न माग पनि घोषणापत्रमा गरिएको छ ।

राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति–२०७१ मा उल्लेखित भएका एक गाउँ एक चिकित्सक, प्रत्येक आधा घन्टाको दूरीमा एउटा प्रसूति सेवासहितको स्वास्थ्यचौकी, प्रति १० हजार जनसङ्ख्या बराबर एक चिकित्सक र २३ स्वास्थ्यकर्मी, प्रति २० हजार जनसङ्ख्यामा एक घन्टाको दूरीमा दक्ष स्वास्थ्यकेन्द्र, एक घन्टाको दूरीमा दक्ष स्वास्थ्यकर्मी र आवश्यक औषधि, प्रत्येक गाविसमा एक चिकित्सक एक नर्सलगायतका स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थाको पनि माग गरिएको छ ।

यस्तै, वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पमा परी मृत्यु हुने स्वास्थ्यकर्मीलाई नेपाल सरकारले अन्य निकायका कर्मचारीसरह राहत प्याकेज दिने व्यवस्था मिलाउनुका साथै भूकम्पबाट क्षति भएका स्वास्थ्यकर्मीको भौतिक सम्पत्तिको आँकलन गरी राहत प्याकेज, सहुलियत ऋण सुविधा तथा भौतिक क्षतिमा परेका भवनको तत्काल पुनःनिर्माण गर्न पनि उक्त घोषणापत्रमा माग गरिएको छ ।