प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मङ्गलबार दिक्तेलमा आयोजना गरेको ‘सूचनाको हकको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रचलनमा सार्वजनिक निकायको भूमिका’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रमममा सहभागीले अपराध, कालोबजारी, आर्थिक अनियमिततालगायत विषयमा जानकारी दिने व्यक्तिको संरक्षण गर्न नसकेको गुनासो गरेका हुन् ।

गाउँका बजारमा भइरहेका कालोबजारीसम्बन्धी गोप्य जानकारी गराउँदा आफ्नो परिचय खुलाएर सरकारी निकायले अप्ठ्यारोमा पारेको कार्यक्रममा सहभागी एमाले सचिव देवविक्रम राईले बताउनुभयो । “महत्वपूर्ण र गोप्य सूचना दिने व्यक्तिलाई फलानोबाट जानकारी आएको भनेर भन्ने काम गरियो ।” उहाँले भन्नुभयो – “यसले गर्दा सूचना दिनेलाई कति अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने कुरा मैले भोगेको छु ।”

आफ्नो परिचय खुल्ने त्रास र सुरक्षाका कारण पनि यस्ता विषयमा सर्वसाधारण सूचना दिनबाट पछि हट्ने गरेको सहभागीको भनाइ थियो । एकीकृत नेकपा (माओवादी)का सहसचिव सुरेश राईले कतिपय सरकारी निकायका कर्मचारीले सूचना दिने नाममा वेबसाइटमा हेर्नु भन्दै पन्छाउने गरेको बताउनुभयो ।

पत्रकार दिलीप खत्रीले जिविसको बेरुजुका विषयमा मागिएको जानकारी महिनौँदिनसम्म पाउन नसकिएको उल्लेख गर्नुभयो । कतिपयले सूचनाको हकका विषयमा सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

सूचनाको हक, सूचना लेनदेनको अवस्था, समस्या तथा समाधानका लागि जिल्लाका दल, सरकारी कार्यालय, पत्रकारलगायतसँग छलफल गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले सूचनाको हक कार्यान्वयनले मात्र हरेक सार्वजनिक निकायमा सुशासन र पारदर्शीता कायम हुने बताउनुभयो ।

उहाँले हप्ता दिनभित्र नागरिक बडापत्र व्यवस्थित गर्न जिल्लाका सरकारी कार्यालयलाई निर्देशन दिनुभयो ।