तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी शङ्कर कार्कीले काम नगरेको संस्थाको रकम निकासा नगर्न भन्नु भएको थियो । छानविन गर्दै कार्यक्रम सञ्चालन गरेको संस्थाको रकम फुकुवा गर्दै जानु भने पनि जिशिअ कार्कीको सरुवा भएपछि कार्यालयका कर्मचारीले त्यसतर्फ ध्यान नदिएको हुँदा काम गरेका संस्थाहरुले पनि निकासा नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

कार्यक्रम सञ्चालन नगरेको भन्दै रकम रोक्का गरेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयका कर्मचारीहरुले अनुगमन गरेबापत मोटो भत्ता बुझिसकेका छन् । कार्यक्रमको अनुगमनलगायत कार्यालय खर्चका लागि रु ५३ लाख छुट्याइएको थियो ।

यता अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम सफल भएको सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी दानीकान्त झाको दाबी छ । जिल्लामा अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमले ८० प्रतिशत बढी सफलता हासिल गरेको कार्यक्रमको फोकल पर्सनसमेत रहेका सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी झाको दाबी छ ।

धनुषालाई साक्षर जिल्ला बनाउन सहजकर्ताको तलबभत्ताबापत रु चार करोड २५ लाख २२ हजार, मसलन्दमा रु एक करोड ७५ लाख १३ हजार, व्यवस्थापन खर्च रु दुई लाख ८३ हजार र कार्यालय खर्च रु ५३ लाख छुट्याइएको थियो ।

शिक्षक नेताहरुले सञ्चालन गरेको झोले संस्थाहरुले निकासा पाए पनि काम गरेको संस्थाहरुको रोक्का गरिएको रकम फुकुवा गराउन जिल्ला शिक्षा कार्यालय धाउन बाध्य छन् ।

जिल्लामा कक्षा सञ्चालन नभए पनि कार्यालयले अनुगमनको पाटोमा रहेको बजेट चाहिँ खर्च गरेका छन् । कार्यक्रम सञ्चालन नगरेको संस्थाले निरक्षरलाई पनि साक्षर प्रमाणपत्र वितरण गरेका थिए ।