कृषि विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको आयोजना व्यवस्थापन एकाइ, काठमाडौँद्वारा जलवायु प्रकोप समुत्थान निर्माण आयोजनाको कृषि व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विषयक सोमबार विराटनगरमा एकदिने कार्यशाला गोष्ठीमा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञको अनुसन्धानका आधारमा जलवायु विज्ञहरुले उक्त जानकारी गराएका हुन् ।

सो जलवायु परिवर्तनका कारण मनसुनी हावापानीको प्रभावमा हुने अतिवृष्टि तथा अनावृष्टि, अस्थिर भौगर्भिक बनोट, विकासका पूर्वाधारका कमी, कृषिमा निर्भर अर्थव्यवस्थालगायतका कारणले जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा नेपाल बढी प्रभावित हुने गरेको छ ।

जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले सन् २०१३ मा सम्पन्न सम्झौताअनुरुप विश्व बैंकले छ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदानका रुपमा उपलब्ध गराउने भएको हो ।

सो अनुदानको माध्यमबाट जलवायु प्रकोपबाट कृषि क्षेत्रमा हुनसक्ने जोखिम क्षतिहरुलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारको क्षमताको अभिवृद्धि गर्ने, बाढी र सुुक्खाकोे जोेखिमको असर पर्न सक्ने कृषक समुुदायमा सतर्कता र सहयोेग गर्नेलगायतका कार्यक्रम सुरु गरिएको सो गोेष्ठीमा जानकारी गराइयो ।

यस उद्देश्यले सञ्चालित यस आयोजनाले मुलुकको अतिप्रभावित २५ जिल्लालाई छनोट गरी ०७१ सालमा आठ जिल्ला र यस चालुु आवमा थप आठ जिल्लामा कार्यक्रम सुुरु गरिएको र आगामी वर्षदेखि थप नौ जिल्लामा कार्यक्रम सुरु गरिने बताइयो ।

मौसमका साथै कृषि र पशुसम्बन्धी समस्या समाधान गर्नका लागि नेपाल टेलिकमसँग आयोजनाले सम्झौता गरी रु १०० को मौज्दातसहित पाँच हजार ५०० मोबाइल फोन, सिमका साथै प्रतिमहिना १५ एमबीको डाटाबैँक निःशुल्क रुपमा छनोटमा परेका प्रत्येक जिल्लाका ५० जना कृषक अगुवालाई उपलब्ध गराइनेछ ।

सो अवसरमा जलवायु प्रकोप समुत्थान निर्र्माण आयोेजनाका निर्देशक शिवनन्दनप्रसाद साहले जलवायुका कारण ३४ जिल्लामा खाद्य असुरक्षित रहेको र गत वर्ष १८ हजार ४७० हेक्टर खेतीयोग्य जमिन डुबानमा परेको र चालु आवमा एक लाख ३५ हजार ९४२ हेक्टर जमिनमा खडेरी परेको जानकारी गराउनुभयो ।