वीरगन्ज, १८ माघ । गाउ परिषद् हुन नसकेपछि पर्साका सबै गाविस र नगरपालिका न्यूनतम सर्त कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन (एमसिपिएम)मा असफल हुने भएको छ ।

एमसिपिएममा असफल भएपछि गाविस र नगरपालिकाले थप अनुदानको रकम प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुनेछ । न्यूनतम सर्त कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा पुस मसान्तभित्र गाविसले गाउ“ परिषद् र नगरपालिकाले नगर परिषद् सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान लागू गरेको छ । तर तराई मधेसमा जारी आन्दोलनका कारण पर्साका सबै गाविस र नगरपालिकाको परिषद् हुन सकेको छैन ।

जिल्लामा ६६ गाविस, एक उपमहानगरपालिका र एक नगरपालिका रहेका छन् । आन्दोलनरत मधेस केन्द्रित दलका कार्यकर्ताहरुको अवरोधले जिल्लामा गाउ“ परिषद् र नगरपरिषद् सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

वीरगन्ज उपमहानगरपालिकाले पुस मसान्तभित्रै वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमसहितको परिषद् सम्पन्न गर्ने तयारीमा जुटेका बेला मधेस केन्द्रित दलका कार्यकर्ताले नगर्न चेतावनी दिएपछि रोकिएको थियो ।

मधेस केन्द्रित दलको अवरोधका कारण समयमा परिषद् हुन सकेको छैन, वीरगन्ज उपमहानगरपालिकाका निमित्त कार्यकारी अधिकृत प्रकाश अमात्यले भन्नुभयो – “समयमा परिषद् हुन नसक्दा स्थानीय निकायअन्तर्गतका गाविस र नगरपालिकाले प्राप्त गर्ने थप अनुदानको रकमबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ ।”

स्थानीय निकायलाई उपलब्ध गराउने गरिएको सशर्त र निशर्त अनुदानलाई व्यवस्थित गरी स्थानीय स्रोत परिचालन बढाउन र प्राप्त स्रोत साधनको प्रभावकारी उपयोग गर्न बढवा दिने उद्देश्यका साथ सरकारले स्थानीय निकायको कार्यसम्पादनका आधारमा अनुदान घटबढ गर्ने नीति अवलम्बन गरेको हो ।

उक्त नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय निकायलाई प्रदान गर्ने अनुदान र राजस्व बा“डफा“डको निम्ति न्यूनतम सर्त तथा कार्यसम्पादन मापदण्ड तयार पारी सोको अध्ययन, अनुगमन, मूल्याङ्कन गर्ने र यसका आधारमा स्थानीय निकायमा जाने अनुदानको अङ्क निर्धारण गर्ने विषयलाई स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगको कार्यक्षेत्रमा समावेश गरिएको छ, जिविस पर्साका योजना अधिकृत शम्भुप्रसाद कुशवाहाले भन्नुभयो ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयले जिविसको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका लागि न्यूनतम सर्तअन्तर्गत चार र कार्यसम्पादनअन्तर्गतका सात सूचकका आधारमा मूल्याङ्कनको मापदण्ड तय गरेको छ । जिविसहरुलाई अनुदान प्राप्त गर्नका लागि योजना तथा बजेट, वित्तीय व्यवस्थापन, समितिको गठन तथा क्रियाशीलता र पारदर्शीताजस्ता प्रमुख कार्यक्षेत्रका कुल १५ वटा सूचकलाई न्यूनतम सर्तका रुपमा तोकिएको छ ।