बिहीबार, माघ ८ २०७७
काठमाडौं २०:२३
वासिङटन डिसी 09:38

नियम मिचेर परियोजना बाँडियो

इनेप्लिज २०७२ माघ १२ गते ११:२८ मा प्रकाशित

काँकडभिट्टा (झापा), १२ माघ । जिविस झापाले सामाजिक संस्थामार्फत सञ्चालन हुने भनी आफैँले भन्दै आएको परियोजनाको बजेट निजी कम्पनीलाई बाँडेको आरोप लागेको छ ।

आव २०७२÷७३ का लागि जिल्लाका क्रियाशील गैरसरकारी संस्थासँग साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमका लागि भन्दै जिविसको सामाजिक विकास शाखाले गत कात्तिक १४ जिल्लाको एक दैनिक पत्रिकामा परियोजना प्रस्ताव आह्वानसम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेको थियो । तर जिविसले ३० प्रतिशतभन्दा बढी कार्यक्रमको बजेट दमकको पाथिभरा इन्स्टिच्युट, विर्तामोडको नेसनल फ्युचर, मेची पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युटलगायत नाफामूलक निजी कम्पनीलाई सुम्पिएको छ । परियोजना सुम्पिनेसम्बन्धी सम्झौता यही माघ ७ गते भइसकेको छ ।

जिविसले एउटै कम्पनीलाई सात वटासम्म परियोजना दिएको छ । दमकको पाथीभरा इन्स्टिच्यूट कम्प्युटर सिकाउने कम्पनी हो । जिविसले इन्स्टिच्यूटको विषयभन्दा बाहिर गएरसमेत परियोजना दिएको छ । पाथीभराले महारानीझोडामा ब्युटीपार्लर सिकाउन र महाभारामा मखमली जुत्तामा बुट्टा भर्ने तालिम सञ्चालन गर्न रु एक÷एक लाख, तोपगाछीमा पशुको एआई कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र गोठ सुधार कार्यक्रम गर्न तथा कुमरखोदमा सीपमूलक तालिम चलाउन रु ५०÷५० हजार र दुर्गापुरमा सोलार जडान गर्ने तालिमका लागि रु एक लाखको परियोजना पाएको छ ।

यस्तै विर्तामोडको नेसनल फ्युचरले स्वास्थ्य शिविर चलाउन रु एक लाख र प्रस्ताव लेखन तालिम चलाउन रु ५० हजारको परियोजना पाएको छ । गैरसरकारी संस्था महासङ्घ झापाले तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी प्रदीप निरौलालाई भेटेर समाजिक संस्थाका लागि आएको परियोजना निजी कम्पनीलाई नदिन पहिल्यै सचेत गराएको थियो । तर, स्थानीय विकास अधिकारी निरौला सरुवा भएर अन्यत्र जानुभन्दा दुई दिनअघि महासङ्घको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै जिविसले निजी कम्पनीलाई नै परियोजना सुम्पिएको हो ।

सङ्घ संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भई समाज कल्याण परिषद्मा आवद्ध भएका गैरनाफामूलक संस्थालाई यस्तो परियोजना दिने प्रचलन रहेको छ । तर जिविसले नाफा कमाउने उद्ददेश्यले स्थापना भएका कम्पनीलाई नै परियोजना दिएको छ ।

जिविसको सामाजिक विकास शाखाका अधिकृत हिमराज सेढाइँले अनियमितताको आरोप गलत भएको बताउनुभयो । जिविसले निजी फर्म, सहकारी, कम्पनी जोसुकैलाई आवश्यकताअनुसार परियोजना दिन सक्ने उहाँको भनाइ छ । “यस विषयमा कुनै चलखेल भएको छैन,” सेढाइँले भन्नुभयो, “कतिपय कम्पनी दक्ष छन् र लागत सहभागिता बढी छ भने उनीहरू चुनिन सक्छन् ।”

प्रतिक्रिया