अदालतले सेवाग्राहीका हितका लागि ४० प्रकारका निवेदनका ढाँचा निःशुल्क रुपमा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।

सेवाग्राहीले निवेदन भर्न जाने आफैँ, नजाने अदालतका वैतनिक वकिलबाट वा कर्मचारीबाट निवेदन भर्न सिकाइदिने वा भरिदिने व्यवस्था गरिएको अदालतका न्यायाधीश डिल्लीरमण तिवारीले जानकारी दिनुभयो । पछिल्लो वर्षमा अदालतबाट अधिकांश मुद्दा पाँच/छ महिनामै टुङ्गिने गरेको उहाँको जिकिर छ ।

कुनै पनि मुद्दा फैसलामा एक वर्षभन्दा बढी समय लगाउन नहुने कानुनमै व्यवस्था रहेको न्यायाधीश डिल्लीरमण तिवारीले बताउनुभयो । अदालत चालु आवमा लक्ष्यभन्दा बढी मुद्दाको फैसला गर्न सफल भएको उहाँको भनाइ छ ।

गत आवदेखि जिम्मेवारी सरी आएका ६५ र चालु आवको पुस मसान्तसम्म दर्ता भएका १७८ मुद्दामध्ये १३८ मुद्दाको फैसला भइसकेको न्यायाधीश तिवारीले जानकारी दिनुभयो ।

गत आवदेखि जिम्मेवारी सरी आएक कैदतर्फ ३३२ वर्ष छ महिना २३ दिन र गत पुस मसान्तसम्म दर्ता भएका २११ वर्ष दुई महिना २५ दिन गरी ५४३ वर्ष नौ महिना १८ दिनमध्ये २२१ वर्ष तीन महिना १५ दिन फछ्र्योट भइसकेको छ ।

यस्तै गत वर्षको सरी आएको जरिवानातर्फ रु ३६ लाख ७३ हजार २८२ र पुस मसान्तसम्मको रु १२ लाख ५५ हजार ७०७ गरी रु ४९ लाख २८ हजार ९८९ मध्ये रु १० लाख ७६ हजार २५६ असुल गरिएको छ ।