अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल महाभुकम्प र नाकाबन्दीले थिल्थिलिएको अर्थतन्त्रलाई सुधार्न कम्मर कसेर लागेका छन । स्वेत पत्र जारी गरेर काम सुरु गरेका पौडेलले पछिल्लो समय भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई पनि सुमधुर बनाउन भित्र भित्रै भूमिका खेलेका छन । उनीसँग पत्रकार ऋषि धमलाले गरेको कुराकानी

मन्त्रालय फुटाएर भागशान्ति तिर लाग्नु भयो नि किन ?
मन्त्रालयको संख्या केही बढेको छ, अहिलेको आवश्यकता अनुसार यो अस्वभाविक होईन । सरकारको मुल्याङकन मन्त्रालयको संख्याको आधारमा होईन, कामको आधारमा होस भन्ने म चाहन्छु । सरकार अहिलेको परिस्थितिलाई ठिक ढंगले सम्हाल्दै कामहरुलाई प्रभावकारी रुपमा लैजानेको लागी लागिरहेको छ ।
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेको ७७ दिन पुगिसक्यो तर उहाँले केही पनि गर्न सक्नु भएन नि ?
उहाँले मुलुकको जिम्मेवारी लिदा खेरी अत्यन्तै असहज र अप्ठ्यारो स्थिति उत्पन्न भएको थियो । यो असहज स्थितिले गर्दा कतिपय कामहरु भने जस्तो हुन सकेको छैन । मुख्य गरी आपूर्ति ब्यवस्थाको अवरोधले, अघोषित नाकाबन्दीले हामीले धेरै अप्ठ्यारोमा पारेको छ । यो गाँठो फुटाउन उहाँ गंभिर रुपमा लाग्नु पनि भएको छ ।
चार मन्त्रालय थप्दा ६ अर्बको दायित्व बढेको छ, यसको पूर्ति कसरी गर्नु हुन्छ ?
मन्त्रालयको संख्याको सन्र्दभमा हुने आलोचनालाई म अस्वभाविक मान्दिन तर सरकारको भूमिकाको मुल्याङकन गर्ने, समग्र काम कसरी सम्पादन हुन्छ भन्ने कुरामा नै केन्द्रीत हुनु पर्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको तुलना नेरोसँग हुन थाल्यो नि ?
लोकतन्त्रमा आलोचन गर्न पाईन्छ । आलोचना हुनुलाई हामी स्वभाविक मान्छौ । सरकारको काम कारवाहीको विषयलाई लिएर आलोचना हुन सक्छन । अहिले हामीले दुई वटा कुरामा ध्यान केन्द्रीत गर्न चाहेका हौ । एउटा जुन किसिमको आपूर्ति ब्यवस्थामा अवरोध सृजना भयो, संविधान घोषणापछि संविधानको कार्यान्वयनमा जे कठिनाईहरु उत्पन्न भईरहेको छ त्यसलाई ब्यवस्थापन गर्ने कुरा नै अहिले मुख्य समस्याको रुपमा उपस्थित रहेको छ । सरकारको ध्यान त्यहाँ नेर केन्द्रीत छ । त्यस्तै हामी संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै अब हामी मुलुकलाई आर्थिक विकास तिर लिएर जानु पर्छ भन्ने हिसावले केही योजनाका साथ सरकार अघि बढ्न चाहीरहेको छ ।
मन्त्रालय फुटाएपछि अब आपूर्ति ब्यवस्थालाई सहज बनाउन र नाकाबन्दी खोल्न सक्नु हुन्छ ?
यसलाई त्यसरी नबुझुम । आपूर्ति ब्यवस्थामा देखिएको समस्या समाधानको लागि राजनीतिक र कुटनीतिक तहमा अनेकन प्रयासहरु भईनै रहेका छन । प्रयासका पछिल्ला सकारात्मक संकेतहरु पनि देखिएका छन । म के कुरामा विश्वस्त छु भने यो नाकाबन्दीको कारण जुन आपूर्ति ब्यवस्थामा असहजता उत्पन्न भएको छ यो लामो समयसम्म जान सक्दैन ।
ईन्धन तस्करी बढेको बढ्यै छ, देशको राजस्व तस्करको हातमा पुगेको छ ?
कालाबजारी गर्न खोज्ने, गैर कानूनी आर्थिक धन्दा गर्न खोज्नेहरु, गैरकानूनी आर्थिक धन्दा गर्नेहरु कारवाहीको दायरामा आई पनि रहेका छन । यसलाई नियन्त्रण गर्ने काममा सरकार त्यतीकै कडाईका साथ लागेको छ ।
तर सरकारको एक्सन त फितलो देखिएको छ ?
गैरकानूनी आर्थिक कारोबार गर्नेलाई कानूनको दायरामा ल्याउनको लागि , कारवाही गर्नको लागि सरकारले कदम चालेको छ । त्यस खालको गलत प्रबृत्ति र पात्रलाई कारवाहीको दायरामा ल्याएको पनि छ ।
भारतसँग सम्बन्ध सुमधुर हुन नसकेपछि तपाईहरु चीन तिर लाग्नु भएको हो ?
नेपाल दुबै छिमेकी मुलुकसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई नेपालको हितमा केन्द्रीत गरेर अगाडि बढाउन र विकसित गर्न चाहन्छ ।
तर तपाईहरुको झुकाव त चीन तिर देखियो नि ?
होईन, हाम्रो नजर नेपाल तिरै छ । नेपाललाई केन्द्र भागमा राखेर, नेपालका आवश्यकतालाई केन्द्र भागमा राखेर, नेपालको समृद्धिलाई केन्द्र भागमा राखेर र नेपालको हितलाई केन्द्र भागमा राखेर दुबै छिमेकी मुलुकहरुसँगको सम्बन्धलाई नयाँ उचाईमा अघि बढाउँछौ ।
अब भारतको साटो चीनसँग ईन्धन ल्याउँछौ होईन ?
त्यो तपाईले के आधारमा भन्नु भयो , त्यो कुरा होईन । हामी दुबै छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धको महत्वलाई अत्यन्तै गंभिरताका साथ लिन्छौ । दुबै छिमेकी मुलुक सँगको सम्बन्धलाई हामी नयाँ उचाईमा अघि बढाउँछौ ।
चीन र भारतलाई सँगै लिएर जान सक्नु हुन्छ ?
विल्कुल सम्भव छ र हुन्छ । हामी दुबै छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई नयाँ उचाईमा पुर्याउँछौ ।
भारतसँगको राम्रो सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री असफल भएको विश्लेषण हुन थालेको छ ?
पछिल्लो समयमा मन्त्री परिषदको निर्णयलाई लिएर सकारात्मक भन्दै भारत सरकारको विज्ञप्ति नै आयो । त्यो कुरा त्यसै अनायसै त भएन होला, त्यसकोलागि केही प्रयास भएको होला नि ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अहिलेसम्म भारत भ्रमण हुन सकेको छैन ?
अहिले भारत भ्रमणमा जानु भन्दा पनि उहाँ समस्या समाधानलाई केन्द्रमा राखेर गंभिरतापूर्वक लाग्नु भएको छ । प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचन भए लगत्तै उहाँलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आमन्त्रण गर्नु भएकै छ । उपयूक्त समयमा मित्र राष्ट्रहरुको भ्रमणको काम अघि बढ्छ ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण अघि नै सरकार ढल्ने हो कि ?
कस्ले भन्यो ?
एमाओवादी नेताहरुले नै भन्न थालिसक्नु भयो ? गोपाल किरातीले त एक सय दिन पनि काट्दैन भन्नु भएको छ ?
उहाँले के भन्नु भयो भन्ने कुराको अर्थ छैन । पार्टीको आधिकारिक दृष्टिकोण त अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बोल्नु होला नि ।
प्रचण्ड पनि त प्रधानमन्त्रीसँग रुष्ट हुनु हुन्छ नि ?
यो सरकारका कोलिसन पार्टनर हरु को को छन भन्ने कुरा सबैलाई छर्लङ छ । कोलिसन पार्टनरका विचमा हार्दिकता र जिवन्त सम्बन्ध छ । त्यहाँ दरारको खोजी गर्ने कुनै पनि प्रयासहरु सार्थक हुन्छन भन्ने मलाई लाग्दैन । यो सरकारको आयू दुई वर्षको हो ।
एमालेभित्रै बाटै रुष्टता आउन थालेको छ, दुई वर्ष जाला ?
त्यस्तो केही छैन । नेताहरुवीच राम्रो सम्बन्ध छ । हामीले गर्नु पर्ने काम गरिनै रहेका छौ ।
भुकम्प पीडित जनताले राहत कहिले पाउँछन त ?
पुर्ननिर्माण र पुर्नसस्थापनाको काम ढिला हुँदा भुकम्प पीडित जनताले पीडा सहनु परेको छ । पुर्ननिर्माण र पुर्नसस्थापनाको काम धेरै नै ढिला भएको छ । त्यसकारण सरकारले सहमतिका साथ सरकारले पुर्ननिर्माण प्राधिकरण विद्येयक सदनबाट पारित गर्नको लागि अग्रसरता लिएको थियो । सरकारले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पनि नियूक्त गरिसकेको छ । अब पुर्ननिर्माणको कामलाई दु्रतताकासाथ अघि बढ्छ ।
भुई र जस्ताबाट चिसो आउँछ सरकार कहाँ छ भनेर भुकम्प पीडितले भनिरहेका छन ?
त्यही भएर हामीले प्राधिकरण विद्येयक पारित गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिएका थियौ । विद्येयक पारित नगर्दा सम्म हामी प्राधिकरण बनाउन सक्दैन थियौ । विद्येयक पारित भएको लगत्तै पछि प्राधिकरण गठनको काममा सरकार अघि बढेको छ । कार्यकारी प्रमुख नियूक्त गरिसक्यौ अब यसलाई पूर्णता दिने र पुर्ननिर्माणको कामलाई गतिका साथ अघि बढाउने काममा सरकार लाग्छ ।
मानिस चिसोले मर्न थालिसकेका छन ?
हो, या समस्या छ । पुर्ननिर्माण प्राधिकरण सम्बन्धी विद्येयक ल्याउनेमै अलि बढी समय हामीले वितायौ । अब यो काम सरकारको उच्च प्राथमिकताको विषय हो । यसमा अब कुनै पनि किसिमको विलम्ब हुँदैन ।
भुकम्प पीडितको लागि घोषणा गरिएको दुई लाख रुपैया कहिले पाउँछन ?
त्यस विषयमा हामीले निर्णय गरिनै सकेका छौ । अब त्यो अगाडि बढ्छ ।
भुकम्प पीडित विरामीहरुको उपचार पनि गर्नु पर्ला नि ?
पर्छ, स्वभाविक रुपमा सुरक्षित आवासमा स्थानान्तरण गर्नु भन्दा अगाडि गर्नु पर्ने काम पनि बाँकी छ । त्यसकाममा सरकारले पहल लिन्छ ।
मधेसको मुद्दा समाधान गर्न गंभिर रुपमा नलागेको आरोप लाग्न थालेको छ नि ?
मधेस मुद्दालाई संबोधन गर्ने सवालमा हामीले बहुत स्पष्टसँग प्रमुख राजनीतिक दलहरुका वीचमा सहमति पनि गर्यौ । तीन बुँदे सहमति भयो, त्यो सहमतिको आधारमा हामीले मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय पनि गर्यौ । प्रदेशको सीमांकनकोलागि हामीले एउटा राजनीतिक संयन्त्र निर्माण गरौ र त्यो संयन्त्रको माध्यमबाट सहमति कायम गरेर अगाडि बढौ भन्ने दृष्टिकोण अगाडि सारेका छौ । समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको विषयमा संविधान संसोधन विद्येयक नै अघि बढाईसकेका छौ ।
सीमांकन छिनोफानो नगर्दासम्म मधेसी मोर्चाले सम्झौता गर्न सक्ने अवस्था छैन ?
प्रश्न के छ भने यहाँ खोजेको सहमति हो । विभिन्न दलको आ आफ्नो पोजिसन हुन सक्लान । तर खोजेको त सहमति हो । आजको आजै सहमति हुन सक्दैन भने त्यसकोलागि केही समय त लिनु पर्यो । तीन महिना भनेर भनेकै छ ।
तीन महिनामा कसरी सहमति होला ?
आजै सहमति गर्नु पर्छ भन्ने दृष्टिकोण पनि त आईरहेको छ नि । आजै सम्भव छ भने तीन महिनामा नहुने भन्ने कुरा छैन ।
तपाईहरु सीमांकनबाट ब्याक हुन त खोज्नु भएको होईन ?
सात प्रदेशको विषयमा हामी एउटा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र निर्माण गरेर छलफलमार्फत सहमतिमा पुग्न चाहन्छौ । त्यहाँ अरुका तर्क पनि सुन्न चाहन्छौ र आफ्नो तर्क पनि गर्न चाहन्छौ । औचित्यको आधारमा हामी एउटा साझा निष्कर्समा पुग्न चाहन्छौ । सरकारको प्रष्ट दृष्टिकोण हो । सरकारले सीमांकनबाट ब्याक हुने र थाति राख्ने भन्ने कुरा हुँदैन । संविधान जारी गर्ने दल र संविधान अनुसार बनेको सरकार संविधानको ब्यवस्थाबाट दायाँ बायाँ हुँदैन ।
सात प्रदेश बनाउँदा चाँही कोठामा बसेर गर्नु भयो, मधेसलाई अधिकार दिन चाँही तीन महिना किन ?
प्रदेशको सीमानको विषय लामो समयदेखि बहसमा रहेको विषय हो । यसलाई सहमतिको साथ टुङग्याउनको लागि केही समय चाहियो । त्यसकोलागि तीन महिनाको प्रस्ताव गरेको हो ।
मधेसी मोर्चासँग झापादेखि कञ्चनपुरसम्म प्रदेश बनाउने सहमति त गर्नु भएको हो नि ?
त्यतीबेलाको सम्झौताको कुरा नगर्नुस, त्यतीबेला त सम्झौता के के भएका छन भएका छन । एउटासँग पूर्व जाने भनेको छ, अर्कोसँग पश्चिम जाने भनेको छ ।
विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन त गर्नु पर्छ नि ?
संविधानसभा स्वतन्त्र सार्वभौम सस्था हो । उसले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर संविधान निर्माण गर्यो । संविधानसभाले निर्माण गरेको संविधानको सवालमा असहमति असन्तुष्टी प्रकट भएको छ । त्यसलाई हामीले गंभिरतापूर्वक लिएका छौ । बार्ताको माध्यमबाट समाधान गरौ भनेर हामी अग्रसर भएका छौ । त्यसैले विगत तिर अल्झिने भन्दा पनि बर्तमानलाई हेरेर भविष्य तर्फ अघि बढ्नु पर्छ । सरकारले असन्तुष्टी विरोध शान्तिपूर्ण होस, अहिंसात्मक होस भन्नेमा ध्यान छ । असन्तुष्टीलाई संबोधन गर्ने तत्परता पनि सरकारको छ ।
मोर्चाको ११ बुँदेमा सहमति हुन्छ ?
११ बुँदेसहमति हुन्छ हुँदैन भन्ने प्रश्नै भएन । हामीले के भनेका छौ भने समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सवालमा र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको सवालमा संविधान संसोधन प्रस्ताव संसदमा पेश भएको छ । त्यसलाई अगाडि बढाऔ । त्यसमा केही भनाई भए संसोधन गरेर अगाडि बढौ । प्रदेशको सीमाना निर्धारणको लागि केही समय लिउ भन्ने हो ।
अन्तरिम संविधानको स्प्रिट अनुसार संविधानसंसोधन गर्न सक्नु हुन्छ ?
अन्तरिम संविधान हाम्रो सन्दर्भ सामग्री हो । संविधानसभाले पास गरेको संविधान हो । हामीले गर्ने भनेको संसोधन अहिलेको संविधानमा हो । हामी अन्तरिम संविधानमा संसोधन गर्दै छैनौ ।