काठमाडौँ, ९ पुस । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री शेरधन राईले नयाँ संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप जनताले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्नेगरी सेवा प्रवाह गर्न मन्त्रालय मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा आज आयोजित मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले नयाँ परिस्थितिअनुरुप विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमलाई चुस्त, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाइनुपर्ने खाँचो औँल्याउनुभयो ।

“अहिले हामी नयाँ संविधान जारी भएको भिन्न परिस्थितिमा छौँ, परिवर्तनको प्रत्यक्ष अनुभूति जनताले पाउने गरी सरकारी संयन्त्रले काम गर्न जरुरी छ । हाम्रा सेवा प्रवाह र कार्य सम्पादनबाट जनताले चाहना र अपेक्षा गरेअनुरुप पूरा गर्न नसके अविश्वास बढ्ने मात्र नभई बजेट योजना कार्यक्रम नै असफल हुने अवस्था आउँछ, त्यसैले हाम्रा वार्षिक बजेट र कार्यक्रमलाई नयाँ परिस्थितिमा समावेश गरी कार्यान्वयनमा सबैले हेक्का राख्नुपर्छ,”–सञ्चारमन्त्री राईले भन्नुभयो ।

उहाँले नियमित बजेट कार्यक्रमका अलावा सरकारले दुईवर्षे योजना पनि ल्याएको भन्दै त्यसलाई पनि योजनामा समावेश गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजान सबै मन्त्रालय र मातहत निकायको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

मन्त्रालय र मातहत निकायको आव २०७२÷०७३ को प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा प्रतिवेदनतर्फ लक्ष्यित गर्दै उहाँले कार्य प्रगतिको विस्तृत विवरण आउन नसक्नु गम्भीर विषय हो भन्दै, लक्ष्यित बजेट र नीति अनुरुप खर्च र प्रगतिबारे आगामी चौमासिक समीक्षामा पेस गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशनसमेत दिनुभयो ।

केही सरकारी संयन्त्रमा काम समयमा नगर्ने, हेल्चेक्रयाँइ गर्ने र विभिन्न बहाना देखाएर उम्कने प्रवृत्ति पुरानै रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले इच्छा शक्तिका साथ संस्थालाई चुस्त, दुरुस्त बनाएर लैजान विभागीय प्रमुखलाई आग्रह गर्नुभयो ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका सचिव सुनिलबहादुर मल्लले समीक्षा बैठकमा मन्त्रालय मातहतका निकायले पेस गरेको पुँजीगत खर्च र भौतिक प्रगति विवरण सन्तोषजनक नदेखिएको भन्दै आगामी चौमासिक समीक्षामा विस्तृत विवरणसहित प्रस्तुत हुन विभागीय प्रमुखलाई निर्देशन दिनुभयो । उहाँले मन्त्रालय मातहतका निकायको सेवा प्रवाहलाई चुस्त र गुणस्तरीय बनाउन मन्त्रालय लागि परेको उल्लेख गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव गोपीनाथ मैनालीले मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च र चौमासिक प्रगति सन्तोषजनक रहेको भन्दै मन्त्रालय मातहतका पाँच सञ्चार संस्थालाई उनीहरुको राष्ट्रिय महत्वलाई मध्यनजर गर्दै दिगोपनाका लागि रणनीतिक योजना बनाउन मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सूचना विभागका महानिर्देशक लक्ष्मीविलास कोइरालाले ‘अनलाइन मिडिया’ व्यवस्थापनको मस्यौदा तयार भई मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको, सञ्चार गृह लैङ्गिकमैत्री बनाउने प्रक्रिया सुरु भएको र पत्रकार बिमाको कार्यक्रमलाई थप निरन्तरता दिइएको जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रालयका नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखा प्रमुख रुद्रा शर्माले चालु आवको चौमासिक प्रगति समीक्षामा मन्त्रालय मातहतका विभिन्न निकायको पुँजीगत खर्च र प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

चौमासिक प्रगति समीक्षामा मन्त्रालय मातहत विभिन्न निकायका विभागीय प्रमुख तथा सरोकारवाला मन्त्रालयका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।