शुक्रबार, साउन १५ २०७८
काठमाडौं १६:५०
वासिङटन डिसी 07:05

संविधानको सही सूचना दिन नसक्दा अहिलेको अवस्था आयो: प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ

इनेप्लिज २०७२ पुष ९ गते १२:४९ मा प्रकाशित

kalyan-Shresthaभक्तपुर, ९ पुस । प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले संविधान जारी भएलगत्तै जनतालाई यसको सही सूचना दिन नसक्दा देशमा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको बताउनुभएको छ ।

न्यायमा पहुँच आयोग सर्वोच्च अदालत र संवैधानिक तथा न्यायिक पत्रकार मञ्चले भक्तपुरमा बुधबार साँझ आयोजना गरेको ‘न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिमा सञ्चार क्षेत्रको भूमिका’ विषयक कार्यक्रममा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

संविधानमा ३१ वटा हक लेखेको भए पनि संविधान जारी भएलगत्तै जनतालाई यसको जानकारी गराउन चुकेको भन्दै उहाँले सञ्चारमाध्यमले संविधानले सुनिश्चित गरेको हकलाई जनतासमक्ष पु¥याउनुपर्ने बताउनुभयो ।

न्यायालयसम्म आउनुपर्ने कैयौँ मुद्दा नआउने, पाँचदेखि १० प्रतिशत जनताको मात्र न्यायमा पहुँच रहेको चर्चा गर्दै उहाँले न्यायमा पहुँच वृद्धि गर्न न्यायाधीश, पत्रकार, वकिल संयुक्त रूपमा अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

“अदालतलाई राजनीतिबाट मुक्त राख्छ, अदालतमा राजनीति गर्न दिन्न”, प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भन्नुभयो – “न्यायाधीश नियुक्तिमा पनि राजनीतिकरण गर्नु हुँदैन, अदालतमा राजनीति गर्न खोज्ने प्रवृत्ति छ भने अब अन्त्य हुनुपर्छ ।”

देशभरका अदालतले १५ महिनाभित्र अधिकांश मुद्दा फैसला गर्न थालेको, १० वर्षअघि देशभर २० हजार मुद्दा रहेकामा अहिले त्यसलाई आठ हजार ५०० मा झारेको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भन्नुभयो – “समयमै न्यायाधीश नियुक्ति नहुँदा पनि कतिपय मुद्दा फैसलामा ढिलाइ भयो, सर्वोच्चमै पनि २१ जना न्यायाधीशको दरबन्दी छ, अहिले आठजना मात्रै छन्, अब १० जना हुँदैछ, न्यायाधीश समयमै नियुक्ति हुने हो भने मुद्दा फैसला पनि छिटो हुन्छ ।”

जनताको धेरैभन्दा धेरै न्यायमा पहुँच बढाउन विभिन्न कार्यक्रम अगाडि सारेको चर्चा गर्दै उहाँले देशभरका अदालतमा सेवाग्राहीलाई सहज सेवा दिन फैसला भएको एक घन्टाभित्र फैसलाको नक्कल पाउने व्यवस्था गरेको, सेवाग्राहीका लागि अदालतमा हेल्प डेक्स राखेर सहयोग गर्ने कामको थालनी गरेको, अदालतमा भ्रष्टाचार नहोस् भनेर निगरानी र पारदर्शिता बढाएको उल्लेख गर्नुभयो ।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भन्नुभयो – “अदालतले फैसला गरे पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने गरेको छ, अझै देशभर फैसला भएको रु आठ अर्ब जरिवाना र एक लाख वर्ष कैद असुल्न बाँकी छ, फैसला कार्यान्वयन छिटो गराउनु राज्यको दायित्व हो, त्यसका लागि अदालतले अभियान नै चलाएको छ ।”

कार्यक्रममा न्यायाधीश न्यायालयका तर्फबाट सूर्यप्रसाद पराजुली, नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै न्यायालय र सञ्चारकर्मीको भूमिकाकाबारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।

त्यस अवसरमा पत्रकार महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष शिव गाउँले, नेपाल पत्रकार महासङ्घका महासचिव उजिर मगर, संवैधानिक तथा न्यायिक पत्रकार मञ्चका अध्यक्ष डिल्ली आचार्य, पत्रकारहरू कृष्णमुरारी भण्डारी, विजय पौडेल, विश्वमणि सुवेदी, यम विरही, सोम शर्मा (बजगार्इं), बालकृष्ण बस्नेत, कालिका खड्का, कानुन व्यवसायी हरि राउतलगायतले न्यायमा जनताको सहज पहुँच पु¥याउन गल्ती औँल्याएरभन्दा पनि कमीकमजोरी हटाएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।

प्रतिक्रिया