जग्गाधनीलाई मुआब्जा रकमसँगै जग्गामा लगाइएको बाली तथा भौतिक संरचनाको क्षतिपूर्ति रकम थप गर्ने सहमति भएपछि विवाद टुङ्गिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी झङ्कनाथ ढकालले बताउनुभयो ।

प्रजिअ नेतृत्वको जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिको ०७१ पुस २९ गते बसेको बैठकले अधिकरण गर्ने जग्गामध्ये सडकसँग जोडिएको जग्गाको प्रतिरोपनी रु १० लाख र बाँकी जग्गाको रु आठ लाखका दरले जग्गाधनीलाई मुआब्जा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । तर, जग्गाधनीले मुआब्जा रकम निकै कम भएको भन्दै मुआब्जा रकम नबुझ्ने अडान लिँदै आएका थिए । आयोजनाले ८४ जना जग्गाधनीको १५४ रोपनी जग्गा लिने निर्णय गरेको थियो ।

कुष्मा नगरपालिका, जिल्ला मालपोत कार्यालय, जिविसले तोकेको मूल्यलाई समायोजन गरी मुआब्जा निर्धारण समितिले मुआब्जा रकम निर्धारण गरे पनि जग्गाधनीले मुआब्जा बढाउन दबाब दिँदै आएका थिए । जग्गाधनीले अटेर गर्दा आयोजनाको काम नै प्रभावित भएको थियो । मुआब्जामा चित्त नबुझेको भन्दै जग्गाधनीले सर्वोच्च अदालतदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म गुहारेका थिए ।

प्रजिअ झङ्कनाथ ढकालले कालीगण्डकी प्रसारण करिडोरले अधिग्रहण गरेको जग्गाको लामो समयदेखिको विवाद टुङ्गिएको बताउनुभयो । “जग्गाको मुआब्जा विवादले सबैभन्दा बढी तनाव भएको थियो, अब त्यो विवाद मिलाएका छौँ” – प्रजिअ ढकालले भन्नुभयो – “जग्गामा लगाएको बाली र भौतिक संरचनाको क्षतिपूर्ति दिने तर मुआब्जा रकम बढाउन नसक्ने स्पष्ट पारेपछि जग्गाधनी नै सहमतिमा आउनुभयो ।”

ढकालले नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंकबीच भएको सम्झौतामा अधिग्रहण गर्ने जग्गा र त्यहाँ रहेका भौतिक संरचनाको छुट्टै क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्थाले विवाद मिलाएको जानकारी दिनुभयो । धौलागिरिका पर्वत, बागलुङ, म्याग्दीमा धमाधम विद्युत् आयोजना निर्माण भइरहेको अवस्थामा कालीगण्डकी प्रसारण करिडोर आयोजनाले कुष्मा नगरपालिका–४ खुर्कोटमा २२०/१३२/३३ केभीको सवस्टेसन निर्माणको तयारीमा छ ।

जग्गाको विवाद मिलेपछि अब धमाधम काम अगाडि बढ्ने आयोजनाका लेखापाल गोविन्दप्रसाद शर्माले बताउनुभयो । करिडोर निर्माणस्थलमा पर्ने जग्गाधनीलाई मुआब्जाका लागि रु १२ करोड ८० लाख प्राप्त भएको जानकारी प्रजिअ ढकालले दिनुभयो ।