मंगलबार, साउन १२ २०७८
काठमाडौं ०५:४७
वासिङटन डिसी 20:02

मधेसी मोर्चाको ११ बुँदे सम्पूर्ण रुपमा मान्न सकिन्न

इनेप्लिज २०७२ पुष २ गते १४:५० मा प्रकाशित

ishor-Pokhrel

पार्टीले सुरु गरेको तराई मधेस विशेष अभियान अन्र्तगत अहिले मधेसका जिल्लाहरुमा संविधानको विषयमा रहेको भ्रम चिर्ने प्रयासमा सक्रिय नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोख्रेलसँग पत्रकार ऋषि धमलाले गरेको कुराकानी

तराई मधेस अभियानबाट मधेस समस्या समाधानको के सुत्र पाउनु भयो ?
समस्याको समाधान भनेको बास्तवमा अहिले जुन आन्दोलन वा मागका नाममा जे कुरा अगाडि सारिएका छन ति कति ठिक हुन वा होईनन भन्ने विषयमा हामीले प्रष्ट पार्नु पर्ने छ ।
सीमांकनको विषयमा चाँही के भन्छन त ?
सीमांकनको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशबासीको नाममा संबोधन गर्दा पनि बोल्नु भएको छ । त्यसमा हामी प्रष्ट छौ । सीमांकनको लागि संविधान संसोधन पनि हुन सक्छ तर त्यो संसोधन भनेको अभ्यासको आधारमा, अनुभवको आधारमा र औचित्यको आधारमा मात्रै त्यो सम्भव छ । यदि अभ्यासले त्यो कुरा भन्छ भने अनुभव र औचित्यपूर्ण छ भने त्यो हुन सक्छ । तर जमिनदारले आफ्नो जमिन प्लटीङ्ग गरे जस्तो गरी फलाना जिल्लाको यति यति काटेर यता मिलाउनु पर्छ भनेर कुनै राजनीतिक ठालुहरुले फैसला गरेर सुनाउने होईन ।
त्यसो भए झापादेखि कञ्चनपुरसम्म मधेस प्रदेश हुन सक्दैन ?
त्यसरी कुनै पनि हालतमा मधेस प्रदेश हुन सक्दैन । हामी भौगोलिक अन्र्तनिर्भरतामा आधारित भएर सीमांकन हुनु पर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौ । एक मधेस प्रदेशको कुरा त हिजो देखिनै अमान्य भईसकेको छ । दुई प्रदेश गर्ने भन्ने कुरा पनि आउँदैन । हामीले जातीय सद्भावलाई कायम राख्ने हिसावले भौगोलिक अन्र्तनिर्भरताको बास्तविकतालाई स्विकार्ने हिसावले प्रदेशहरु बन्न सक्छन । हामी यो पक्षमा छौ । अहिले प्रस्ताव गरिएका सात प्रदेशमा पनि तलमाथि हुन सक्छ तर त्यो संघीय आयोगले गर्ने कुरा हो ।
मधेसी मोर्चाले त सीमांकनको अहिले नै छिनोफानो गर्नु पर्छ भनेर भनेको छ नि ?
छिनोफानो गर्न त पहिला संघीय आयोग बन्नु पर्यो । त्यो आयोगले राजनीतिक तहमा छलफल गर्दै जाँदा अभ्यास, अनुभव र औचित्यले स्विकार गर्यो भने हुन सक्छ । पहिला नै यसो गर उसो गर भन्ने हो भने त्यो हुन सक्दैन ।
सबै विषयहरु प्याकेजमै गर्नु पर्छ भन्ने मोर्चाको भनाई छ ?
प्याकेज भनेको के हो, बन टु, थ्रि फोर के हो ? नागरिकताको सवालमा हाम्रो प्रष्ट धारणा के हो भने संसारको अन्य जुनसुकै लोकतान्त्रिक मुलुक भन्दा नागरिकताको सवालमा हाम्रो संविधान उदार छ । आमा वा बाबुको नामले नागरिकता पाउने, कुनै अर्को मुलुकबाट विवाह गरेर आएकी बुहारीले आएको भोली पल्टै नागरिकता पाउने ब्यवस्था भारतमा पनि छैन अरु देशमा पनि छैन । तर हामीले यहाँको सामाजिक ब्यवहारलाई हेरेर मानेका छौ । संसार भरी स्थापित प्राक्टिस के हो भने अंगिकृत नागरिकले अरु सबै अधिकार त पाउँछन तर संबैधानि अंगका प्रमुख हुने अधिकार पाउँदैनन । भाषाको सवालमा नेपाली भाषा माध्यमको भाषा र प्रदेशमा बोलिने भाषालाई प्रयोग गर्न सकिने भाषा भनेकै छ । तेस्रो कुरा समानुपातिक समावेशीमा धारा १६ देखि ४६ सम्म मौलिक हकमै लेखिएका ति यावत कुराहरु छन । जो राज्यको सबै अंगमा समावेशी गरिने छ भन्ने किटानी गरिएको छ । मौलिक हक भनेको राईट फर अल हो । पछाडी परेकालाई दिने भनेको मौलिक अधिकार होईन विशेष अधिकार हो । त्यो विशेष अधिकार पनि समावेशी ढंगले टुङग्याउनु पर्छ भनेर संविधानमा लेखिएको छ । प्रदेशको जहाँसम्मको कुरा छ । प्रदेश भनेको पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा हो । अब कैलाली र कञ्चनपुरको तल तलको माग तासेर देऊ झापा मोरङ्ग सुनसरीको दक्षिण दक्षिण भाग देऊ भनेर हुँदैन । ति जिल्लाको फैसला त्यहाँका जनप्रतिनिधि र जनताले गर्ने कि राजनीतिक ठालुहरुले फैसला गर्ने ?
भारतीय विदेशमन्त्री शुष्मा स्वराजले त नेपालमा विवाह गर्ने भारतीयले नागरिकता नै पाउँदैन भन्नु भयो नि ?
भारत जस्तो मुलुकको विदेश मन्त्रीको बयानबाजी टिढ लाग्दो छ , हास उठ्दो छ ।
कर्णालीको माग चाँही तत्काल संबोधन गरिदिनु भयो तर मधेसको गर्नु भएन नि ?
भेरी कर्णालीको कुरा त्यहीका जनताले हामी त्यहाँ होईन यहाँ बस्छौ भनेर भनेका हुन । झापा, मोरङ्ग, सुनसरीका जनप्रतिनिधि र जनताले त्यो कुरा भन्नु पर्यो नि । कैलाली कञ्चनपुरका जनताले बोल्नु पर्यो कि परेन । अन्त अन्तकाले यो गैरी खेत यता राख, बारी यता मिलाउ जस्तो कुरा होईन ।
सात प्रदेश शिर्ष नेताले बनाउन हुने, मधेसीको माग चाँही सम्बोधन गर्न नहुने ?
नेताहरु कोठामा बसेर बनाए भन्ने कुरा होईन । सात प्रदेशमा आउनुको पछाडी प्राविधिक रुपमा, विज्ञहरुको सुझावको आधारमा धेरै गृहकार्य भईसकेपछि त्यो निष्कर्समा राजनीतिक नेतृत्व पुगेको हो । तर तय भईसकेको सीमा फेरि हेरफेर हुँदैन भन्ने कुरा होईन । त्यो बदलिन्छ हेरफेर हुन्छ तर त्यो अनुभव, अभ्यास र औचित्यको आधारमा हुनु पर्छ । अर्को कुरा कहि पनि क्षेत्र निर्धारण गर्दा मुलत जनसंख्या नै हो तर भौगोलिक क्षेत्रलाई पनि ख्याल गरिन्छ । कतिपय साथीहरुको लागि भारत आर्कषक उदाहरण बन्ने गर्दछ । त्यही भारतमा अण्डोमान निकोमानमा कति छन, पूर्वाञ्चल क्षेत्रमा कतिछन । कहि चालिस हजारको क्षेत्र पनि छन कहि चालिस लाखको क्षेत्र पनि छन ।
५१ प्रतिसत जनता बस्ने मधेसको मागलाई संबोधन नगर्ने ?
गर्ने हो । तराई मधेसमा जनजाति कति छन, मुस्लिम कति छन, मधेसी समूदाय कति छन, पहाडिया कति छन, पहाडियामा पनि बाहुन क्षेत्री कति छन । यो सबै ब्रेक डाउन गर्न आवश्यक छ ।
बैवाहिक अंगिकृतमा कतिसम्म लचिलो हुनु हुन्छ ?
हाम्रो देशको भु राजनीतिक स्थितीलाई ख्याल गरेर नागरिकताको सन्र्दभमा कसरी जानु पर्छ भने कुरा समग्र परिस्थितिलाई हेरेर तय गर्ने कुरा हो । हाम्रो सामाजिक ब्यवहारलाई हेरेर हामी लचकता अपनाउन सक्छौ । भारतबाट विवाह गरेर आएकी बुहारीले आएकै दिनबाट अंगिकृत नागरिकता पाउछिन । निश्चित समय गुजारेपछि त्यसले बंशजको नागरिकता पनि लिन सक्छ । अंगिकृत नागरिकको सन्तानले बंशजकै आधारमा नागरिकता पाउँछन । उनीहरुले यहाँका तमाम अधिकार पाउँछन । केवल संबैधानिक अंगका पदमा पाउँदैनन भन्ने दुनियाँको मान्यता हो, हामीले पनि त्यसलाई स्विकारेका छौ ।
मधेसको मुद्दा संबोधन गर्न एमाले लचिलो भएको हो ?

हामी त लचिलो नै छौ । अहिले म मधेसमा संविधानको ब्यवस्था नागरिकताको ब्यवस्था, प्रदेशको विषयमा बताउँदै छौ । जहाँ भन्यौ त्यहाँ सबैले चित्त बुझाएका छन । केवल भ्रम सृजना गर्दा त्यस्तो अवस्था आएको हो ।
मधेसी मोर्चाको ११ बुँदे प्रस्तावलाई पुरा गर्न सक्नु हुन्छ ?

११ बुँदे मध्ये केही कुराहरु नेपालको राष्ट्रिय हित विपरितका छन । नेपालको बास्तविकता विपरित छन । जस्तो नेपाल दुई राष्ट्रीयता भएको मुलुक हुने छ । एउटा पहाडे राष्ट्रियता र अर्को मधेसको राष्ट्रियता भएको मुलुक हुने भनेर जुन उल्लेख गरिएको छ । त्यो हास्यास्पद त्यो नेपालको बास्तविकतासँग मेल नखाने,नेपाली जनताको सामाजिक मनोभाव विपरित खाल्को कुरा हो । ११ बुँदेको सीमांकन लगायतको विषय संसोधनबाट जान सकिन्छ । हिजो मधेससँग भएको सम्झौतामा सबै संविधानसभाले गरे अनुसार हुने छ भनेर लेखिएको छ । संविधानसभाले गरेको निर्धारण मान्नु पर्यो नि ।
मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा नलिई संविधान संसोधन विद्येयक अगाडि बढाउनु भयो नि ?
सहमतिमा लिनु पर्छ, सहमतिमा आउनु पर्छ । उनीहरुको माग संबोधन गर्ने मेकानिजममा छलफल गर्दै जाउला ।

प्रतिक्रिया