नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घ, जर्मन सहयोग नियोगले आज ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘नेपालमा सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण, नीति, प्रयोग तथा चुनौती विषयक कार्यशाला’ लाई उद्घाटन गर्दै उहाँले अहिलेको प्रमुख आवश्यकता विद्युत् उत्पादन भएकाले त्यसमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

प्राकृतिक स्रोत तथा साधनले धनी भएर पनि मुलुक पछाडि पर्नुको खास कारण व्यक्तिवादी सोच र खुद्रे चिन्तन रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत र प्रशासनिक समस्या समाधान गरेर अगाडि बढ्न सरकार तयार रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले आगामी एक वर्षभित्र जनताले अनुभव गर्ने गरी विद्युत् कटौती कम गरिने विश्वास दिलाउनुभयो ।

भारतको अघोषित नाकाबन्दीपछि मुलुकभर विद्युत्को माग एक हजार ८०० मेगावाट रहेको जानकारी दिँदै उहाँले जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, वैकल्पिक ऊर्जाको माध्यमबाट विद्युत् कटौती कम गरिने स्पष्ट पार्नुभयो ।

ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणबीचको समस्या, मन्त्रालय– मन्त्रालयबीचको समस्यालाई द्रुतमार्गबाट समाधान गर्न सरकार लागिपरेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

पछिल्लो दिनमा प्राधिकरणमा कार्यकारी प्रमुखको विवादका कारण गत भदौ १० गतेदेखि बोर्ड बैठक बस्न सकेको छैन । प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखको विवादलाई इङ्गित गर्दै उपप्रधानमन्त्री रायमाझी यो समस्या केही दिनभित्रै समाधान बताउनुभयो ।

सरकार ग्रामीण सामुदायिक विद्युतीकरणलाई अगाडि बढाउन तयार रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

एकीकृत नेकपा (माओवादी)का नेता एवम् ऊर्जा विभाग प्रमुख लीलामणि पोखरेलले भारतको अघोषित नाकाबन्दीपछि काठमाडौँमा मात्रै १४८ मेगावाट थप विद्युत्को माग बढेको जानकारी दिँदै उहाँले प्राधिकरणलाई वैज्ञानिक आधारमा विद्युत् मागको प्रक्षेपण गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

आयोजना कब्जा गरेर राख्ने प्रवृत्ति भारतीय लगानीकर्तामा देखिएको उहाँको भनाइ थियो । भारतको ध्येय विद्युत् नभई पानी भएकाले नीतिगतरुपमा देखिएका समस्या समाधान गरेर महत्वपूर्ण आयोजना नेपाली लगानीमै निर्माण गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।

नेपालमा बृहत् पानी प्रयोग रणनीति नै नभएको उल्लेख गर्दै नेता पोखरेलले सरकारको गलत नीतिका कारण नेपालमा ऊर्जा सङ्कट बढेको बताउनुभयो ।

नेकपा (एमाले)का पूर्व सांसद वसन्त नेम्वाङले ग्रामीण क्षेत्रमा सहजरुपमा विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन सामुदायिक संस्था क्रियाशील रहेकाले तिनीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष नारायण ज्ञवालीले सामुदायिक विद्युतीकरणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । उहाँले दूरदराजका क्षेत्रका सहजरुपमा सेवा दिँदै आएका सहकारी संस्थालाई सबल बनाउन सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

जर्मन सहयोग नियोग (जिआइजेड)का प्रमुख प्राविधिक सल्लाहकार वर्ट जानभेन वेर्जकोमले सामुदायिक विद्युतीकरणमा नेपालले अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताउनुभयो ।

ग्रामीण विद्युतीकरणको क्षेत्रमा सहकारी संस्थाको भूमिका प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढेको भए पनि केही नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय समस्या भने कायम नै रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा विद्युत् तथा ऊर्जा क्षेत्रमा क्रियाशील सरोकार भएका व्यक्तिको सहभागिता रहेको थियो ।