सोमबार, साउन १८ २०७८
काठमाडौं ०२:४९
वासिङटन डिसी 17:04

केपी ओली र कृष्णप्रसाद सिटौला मधेस प्रदेशमा बस्न हुँदैन ?

इनेप्लिज २०७२ मंसिर २५ गते ०:१९ मा प्रकाशित

Naka-bandi

मधेस आन्दोलनप्रति भारतको खुल्ला समर्थन र सद्भाव लिन दिल्ली पुगेका मधेसी नेताहरुको ब्यवहारलाई लिएर अहिले मुलुकभित्र र बाहिर उनीहरुको आलोचना भईरहेको छ । के हो त दिल्ली भ्रमणको बास्तविकता ? सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोसँग पत्रकार ऋषि धमलाले गरेको कुराकानी

नयाँ दिल्लीमा के के भयो ?
नयाँ दिल्लीमा आएर सरकारी पक्षका नेताहरुले उल्टो हाम्रो मधेस आन्दोलनको विषयमा उल्टो पुल्टो कुरा गरेका रहेछन । नयाँ दिल्लीमा मधेस आन्दोलनलाई बद्नाम गर्ने, हाम्रो माग र समस्या समाधानको विषयमा गलत कुराहरु गरेका रहेछन । त्यो विषयमा हाम्रो बास्तविकता के हो, हामीले के चाहेका हौ, आन्दोलन किन गरेको हो, यसको समाधान के हो ? जस्ता सम्पूर्ण विषयमा सरकारी नेताहरुले जुन भ्रम यहाँ छरेका थिए त्यो हटाउन हामीले यहाँ सरकारी पक्ष र प्रतिपक्षलाई प्रष्ट कुरा राख्यौ । हामीले प्रष्ट पार्ने प्रयास गर्यौ ।
तपाईहरुले नयाँ दिल्लीलाई प्रष्ट पार्न सक्नु भयो त ?
हामीले सबै कुरा प्रष्ट पारेका छौ । सबै सन्तुष्ट बनेका छन । मधेसी जनता यो भन्दा अगाडि पनि पटक पटक लडिसकेको छ । मधेस आन्दोलन नै तेस्रो भईसकेको छ । २२ बुँदे सम्झौता भयो रद्दिको टोकरीमा फालिदिए । आठ बुँदे सहमति गराउन नेपालको सरकारले नै भारत सरकारलाई गुहारेको थियो । भारतको मध्यस्थतामा भएको हो । हामीले विदेशमन्त्रीलाई त्यो स्मरण गराउँदै कार्यान्वयन किन नभएको भनि प्रश्न गर्यौ । हामीले काग्रेस, एमाले र माओवादी सम्झौता गर्छन तर कार्यान्वयन गर्दैनन त्यसैले हामी आन्दोलन गर्न बाध्य भएका हौ भनेर कुरा राख्यौ । आठ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन भएन, मधेसले मधेस पाएन, थरुहट पाएन । मेचि देखि महाकालीसम्मको मधेसको भुभाग मधेस थरुहटमा रहनु पर्ने । मधेस थरुहटको भुभाग काटेर पहाडी प्रदेशमा मिलाईएको छ । त्यो कुनै पनि हालतमा हामीहरुलाई मञ्जुर छैन । सीमांकनको माग प्रष्ट रुपमा समाधान हुनु पर्छ । मधेस थरुहट प्रदेश बन्नु पर्छ यसमा कुनै किसिमको तलमाथि हुनु भएन । दोस्रो कुरा आठ बुँदे समझदारमा भएका अन्य विषयहरु अनुसार स्वायत्त, अधिकार सम्पन्न प्रदेशहरु, सेनामा मधेसीको समूहगत प्रवेश हुनु पर्छ । अन्तरिम संविधानले जुन अधिकार दिईसकेको थियो, त्यो अधिकार समेत यो संविधानले खोसीसकेको छ । जस्तो नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान प्रष्ट रुपमा आएन, नेपाली नागरिकले पाएको अधिकार समेत यो संविधानले खोस्यो, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन पाईसकेका थियौ त्यो पनि यो संविधान ले खोस्यो । राज्य ब्यवस्थामा जनसंख्याको आधारमा समावेशी गरिएन ।
भारतीय विदेशमन्त्रीले तपाईहरुलाई नाकाबन्दी खोल्न सुझाव दिनु भएको हो ?
नेपालमा हावादारी समाचार बढी आउँछ । मधेसी विरोधी, भारत विरोधी समाचारहरु फटाफट लेख्ने गरिन्छ । हामीले भारतीय विदेशमन्त्री शुष्मा स्वराजलाई भन्यौ, हामीले आफ्नै पेटमा लात हानेर ४० दिनसम्म मधेस बन्द गर्यौ तर काठमाडौले सुनेन । ४० जना भन्दा बढी मधेसीलाई मारियो तर समस्या समाधान गरेनन । त्यसैले हामी बाध्य भएर नाकामा आएर बस्न बाध्य भयौ । असहयोग आन्दोलन अन्र्तगत आपूर्ति ढप्प पारेर मधेसले सरकारलाई असहयोग गरेको हो । त्यसपछि बल्ल अलिकति दवाव परेको छ भनेर भन्यौ । हामीले भन्यौ हाम्रो समस्या अहिले समाधान भयो भने अहिले नै नाकाबाट उठिहाल्छौ । हाम्रो माग पुरा हुने वित्तिकै नाकाबाट पनि उठ्छौ, मधेस आन्दोलन पनि रोकिन्छ । सीमांकनसहित ११ बुँदे हाम्रो प्रस्ताव पुरा नभई आन्दोलन रोकिदैन ।
प्रमुख दलले त तपाईहरुको ११ बुँदे प्रस्ताव तत्काल पुरा गर्न सकिदैन भनेर स्पष्ट भनिसकेका छन नि ?
११ बुँदे माग पुरा हुँदैन भने आन्दोलन पनि रोकिदैन ।
सीमांकन त आजको आजै टुङग्याउन सकिदैन नि ?
नियतको कुरा हो । सीमांकनको विषयमा राज्य पुर्नसंरचना आयोगको दुई प्रदेशको प्रतिवेदन आईसकेको छ । राज्य पुर्नसंरचना समितिको प्रतिवेदनमा दुई प्रदेश छ । रोडम्याप पुरै क्लियर छ । हामीले त पहिला एउटै प्रदेशको कुरा गरेका थियौ ।
शिर्ष नेताहरु बसेर तीन महिनामा टुङग्याउँदा के हुन्छ ?
संबैधानिक समितिले प्रतिवेदन पनि दिईसकेको हो । आयोग पनि बनाईसकेको हो । अब समिति बनाउछु भन्नु कुरा टार्ने दाउमात्रै हो । अहिले दिएनन भने भोली आयोग बनाएर कुनै पनि हालतमा दिदैनन ।
मधेसमा दुई प्रदेश सम्भव छ र ?
मधेसमा दुई प्रदेशमात्रै सम्भव छ, दुई प्रदेश भन्दा बढी केही पनि सम्भव छैन ।
मधेसलाई पहाडबाट अलग गराउनु हुँदैन भन्ने जनमत पनि छ नि ?
यो कुरालाई म मान्छु, मधेसी र पहाडीलाई संगै बस्न दिनु पर्छ । अलग गराउनु हुन्न मेरो मान्यता हो । यहाँ त प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उल्टो उल्टो काम गरिरहेका छन । झापा, मोरङ्ग, सुनसरीमा पहाडीको जनसंख्या बढी भयो भनेर मधेसबाट तोड्ने काम गरे । मधेसी पहाडीलाई संगै बस्न नदिने, आज सम्म हामी संगै बस्यौ । प्रदेश बनाउदा खेरी ती जिल्लालाई किन हामीबाट टुटाउन खोजेको ?
सप्तरीदेखि पर्सासम्म त प्रदेश बनिसकेको छ नि ?
केपी ओली र कृष्णप्रसाद सिटौला मधेस प्रदेशमा बस्नु हुँदैन ? मधेसको धर्तिमा आएर घर बनाएर बस्ने अनि मधेस प्रदेशमा बस्न नमान्ने । अनि त्यो धर्तिलाई उठाएर पहाडी प्रदेशमा लैजाने ? यो मधेसले मान्दैन । आउँदा कसैले पनि धर्ति लिएर आएको थिएन, मधेसको धर्ति ओली र सिटौलाले आउँदा लिएर आएका थिएनन । उनीहरु कहाँबाट आए मलाई थाहाँ छैन, मधेसको धर्तिमा उनीहरु आउँदा खाली हात आएका थिए । मधेस प्रदेशमा बस्न मन लागेको छैन भने नेपालको कुनै पनि प्रदेशमा उ बस्न सक्छ । तर धर्ति उठाएर अर्को प्रदेशमा लान मिल्दैन । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरितको कुरा कोही पनि मान्ने बाला छैन । मधेसको भुभाग हरण गर्ने कुरा मधेसले मान्दैन ।
समथर भुभाग जति सबै मधेसलाई नै चाहिने ?
समथर भुभाग जति सबै मधेस हो, त्यसैले त्यो मधेसलाई नै चाहिन्छ । हुम्ला जुम्लामा गएर मधेस प्रदेश खोज्ने कुरा हुँदैन ।
तराई, पहाड र हिमाल मिलेर बस्न सकिदैन ?
मधेसमा ३५ प्रतिसत गैर मधेसीहरु बसिरहेका छन । हामीले त सबै सँगै मिलेर बस्नु पर्छ भनेर भनिरहेका छौ । ठूला दलहरुले पो मधेसी र पहाडीलाई छु्ट्याउन खोजिरहेका छन । झापा, मोरङ्ग, सुनसरीमा पहाडे बढी भयो भने मधेसीलाई छुट्याई दिने ? सप्तरी र सुनसरीमा के फरक थियो? हामी सँगै बस्दै आएको थियौ । आजसम्म संगै बस्ने अनि आज प्रदेश बनाउदा छुट्याई दिने कुरा हुँदैन ।
झापा मोरङ्ग, सुनसरी, कैलाली, कञ्चनपुरका जनताले पनि मान्नु पर्ला नि ?
उनीहरु मधेसमा बसेका छन त्यसैले उनीहरुलाई सोध्नै पर्दैन । पहाडमा बस्नु छ भने गए भईहाल्यो । मधेसको धर्तिमा बस्नेले मधेस प्रदेशमा बस्नु पर्यो ।
त्यहाँका जनताले त हामी जहाँ छौ त्यही बस्छौ, मधेसमा जान्नौ भनेका छन नि ?
उनीहरु मधेसमै बसिरहेका छन, अरु तिर किन जानु पर्यो । धर्ति उठाएर पहाडमा लानु भएन ।
सीमांकनमा तपाईहरु सम्झौता गर्ने पक्षमा हुनु हुन्न ?
यो भईसकेको विषय भएकोले यसमा कुनै तलमाथि हुँदैन । यो समाधान नभएसम्म आन्दोलन रोकिदैन ।
नेपालको समस्या नेपाल सरकारले गर्ने कि भारतले हल गरिदिने ?
नेपालले हल गर्नु पर्यो ।
तपाईहरु नयाँ दिल्ली आएर भारतले समाधान गरिदेओस भन्ने चाहनु हुन्छ ?
हामीलाई नेपालमा भन्दैनन । अनि परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा दिल्ली आएर मधेसको समस्या यसरी समाधान गर्ने भनि रोडम्याप प्रस्तुत गर्छन । हामीले भनिरहेका छौ,उनी गलत ठाँउमा आए । नेपालको सरकार वीरगञ्जको नाकामा आउनु पर्दथ्यो । नेपालको सरकार त आन्दोलन भईरहेको मधेसको धर्तिमा आएर कुरा गर्नु पर्दथ्यो । समस्या समाधान त्यहाँ हुन्छ । यहाँ नयाँ दिल्लीमा हुँदैन । नयाँ दिल्लीमा कुनै पनि समस्याको समाधान निस्किनेबाला छैन ।
प्रमुख दलको साझा धारणा आएको छ नि ?
त्यो बकवास हो । त्यस्तो अल्तुफाल्तु कुरा कुनै पनि हालतमा हामी सुन्न तयार छैनौ । सीमांकनसहितको विषयहरु प्याकेजमा समाधान हुनु पर्छ । अहिले नै लागु गर्नु पर्छ ।
नाकाबन्दी नखुल्ने भयो ?
समस्याको समाधान भयो भने अहिले तत्कालै खुल्छ । समस्याको समाधान गराउन नाकाबन्दी गरेको हो, समाधान नभई खुल्दैन । भारतले भनेर नाकाबन्दी भएको होईन, अनि भारतले भनेर खुल्दैन ।
भारतका विपक्षी दलका नेताले भारतले लगाईरहेको भनेका छन नि ?
नाकामा हामी छौ । जहाँ हामी बसेका छौ, त्यहाँ अवरुद्ध छ । जहाँ छैनौ त्यहाँबाट सामान आईरहेको छ । भारतले नाकाबन्दी गरेको भए त्यो विराटनगरबाट, भैरहवाबाट कसरी सामान आईरहेको छ त । भारत सरकारले गरेको भए त एक थोपा पनि जाँदैन ।
भारतले नगरेको भए यस्तो हुन्थ्यो र ?
मधेसको विरुद्धमा भारत जानु पर्ने कुनै कारण छैन । नेपालको सबै आन्दोलनमा भारतको प्रत्यक्ष समर्थन छ । त्यसैले मधेस आन्दोलनमा नहुने भन्ने कुरा के छ र । भारतको सहयोग छ भनेर आश्चर्य मान्नु पर्ने आवश्यकता । नेपालमा संकट भए भारतलाई असर पर्छ अनि नेपालमा आन्दोलन हुँदा भारत आखा चिम्लिएर बस्न मिल्दैन । अहिले त उसको सीमामा आन्दोलन भईरहेकोले भारत आखा चिम्लिएर बस्न सक्दैन ।
भारतीय विदेशमन्त्रीले तीन घण्टाको भेटवार्तामा कुनै सहमतिको सुत्र दिनु भएन ?
दिनुभयो । आन्दोलनकारी र सरकार बसेर समस्याको समाधान निकाल्ने र नेपालकै धर्तिमा निकाल्ने सुत्र दिनु भयो ।

प्रतिक्रिया