आइतबार, साउन १० २०७८
काठमाडौं १७:४५
वासिङटन डिसी 08:00

नाकाबन्दीबाट अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उलङ्घन

इनेप्लिज २०७२ मंसिर २० गते ४:३२ मा प्रकाशित

पथरी (मोरङ), २० मङ्सिर । भारतले राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, महासन्धि, सन्धिहरुको उलङ्घन गरेको एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले बताएका छन् ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय, विराटनगर तथा बृहत् नागरिक समाज मोरङको संयुक्त आयोजनामा अघोषित नाकाबन्दी तथा नेपालको पारवहन अधिकारसम्बन्धी अन्तरसंवाद कार्यक्रममा इन्सेक अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले भारतले विराटनगर भन्सार नाका, झापाको काँकडभिट्टा भन्सार नाका, वीरगन्जको भन्सार नाका तथा नेपालगन्जको नाकामा पेट्रोलियम पदार्थ, ग्यासका बुलेट, खाद्यान्न बोकेका सवारीलाई रोकेर नाकाबन्दी गर्नुका साथै आन्दोलनलाई कारण देखाएर नेपालको आन्तरिक मामिलामा ठाडो हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउनुभयो ।

मधेसमा जारी कमाण्डर बेगरको आन्दोलनले मानव अधिकार रक्षक, एम्बुलेन्स तथा यात्रुबाहक सवारी साधनमाथि आक्रमण गरेको गम्भीर प्रकृतिको ज्यादति गरेको अध्यक्ष प्याकुरेलको भनाइ छ । नाकाबन्दीले गर्दा ३२ लाख बालबालिकाले अनिवार्य रोग प्रतिरोधक खोप लिनबाट वञ्चित भएको उहाँले बताउनुभयो ।

त्यसैगरी भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीले सन् १९५८ को सामुद्रिक सन्धि, संयुक्त राष्ट्र सङ्घले पारित गरेको सन् १९६५ को पारवहन सन्धि तथा सन् १९८२ को भूपरिवेष्टित राष्ट्रको अधिकारको ठाडो उल्लङ्घन भएको प्रा डा युवराज सङ्ग्रोलाको भनाइ छ ।

भारतले भने जस्तै संविधानमा केही समुदायका मानिसको सम्बोधन नगरेकाले पारवहन हुन नदिँदा सार्क, विमिस्टेकलगायतमा गरिएको सम्झौतामाथि हस्तक्षेत भएको डा सङ्ग्रौलाले उल्लेख गर्नु भयो ।

कार्यक्रमका वक्ता अभिवक्ता डा दिनेश त्रिपाठीले युद्धको समयमा पनि कुनै पनि राष्ट्रले मानवीय सङ्कट सृजना गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको बताउनुभयो ।

आवागमनको अवस्था सङ्कटमा पर्दा विद्यालयका बालबालिका, बिरामीको औषधि, मजदुरको रोजीरोटी, कृषकले पाउने अधिकार निर्वाध रुपमा पाउनुपर्ने अभिवक्ता त्रिपाठीको भनाइ थियो ।

कार्यक्रम बृहत् नागरिक समाजका अध्यक्ष डा भेषप्रसाद धमलाको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो ।

प्रतिक्रिया