काठमाडौँ, १३ मङ्सिर । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री शेरधन राईले सीमाकङ्नको विषय राजनीतिक लचकताका साथ आपसी वार्ता र संवादबाट चाँडो टुङ्गोमा पुर्‍याउन सरकार तयार रहेको बताउनुभएको छ ।

प्रेस चौतारी नेपालको ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री राईले तराई–मधेस केन्द्रित दलका नेतासँग अनौपचारिक र औपचारिक छलफल चलिरहेकाले समस्याको राजनीतिक र विधिसम्मत समाधानमा जोड दिनुभयो । सरकारका प्रवक्ता राईले संविधानको कार्यान्वयन गरी लोकतान्त्रिक परिवर्तनको उपलब्धि रक्षा नै मुख्य कार्यभार भएको तर यसमा सुधार्नुपर्ने तथा अपूरा पक्षका लागि संवैधानिक बाटाबाट समाधान हुनुपर्ने स्पष्ट गर्नुभयो ।

उहाँले अघोषित नाकाबन्दीको अवस्थाका कारण मुलुकको सञ्चारलगायत क्षेत्र प्रभावित भएकाले यसको अन्त्यका लागि भारत सरकारलाई आग्रह गरिएको दोहोर्‍याउनुभयो ।

सञ्चार सङ्ग्रहालय प्राथमिकतामा
मन्त्री राईले इन्धन अभावका कारण सञ्चारमाध्यमको प्रकाशन र प्रसारणमा अवरोध नहोस् भन्नेतर्फ आफू गम्भीर रहेको बताउँदै सम्बन्धित निकायसहितको संयन्त्र बनाई आपूर्तिमा सहजीकरण गराउने विश्वास दिलाउनुभयो । उहाँले नयाँ सञ्चार नीतिको तर्जुमाका लागि कार्यदल र आमसञ्चार प्रतिष्ठान गठन, श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयन र सञ्चार सङ्ग्रहालयको स्थापनाका काममा आफूले प्राथमिकता दिने जानकारी पनि दिनुभयो ।

चौतारीका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयन लगायत बीसबुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउनुभएको थियो ।