शुक्रबार, साउन ८ २०७८
काठमाडौं २२:१४
वासिङटन डिसी 12:29

‘सरकारको विकल्प खोज्नेतिर परिस्थिति जान्छ कि जस्तो देख्न थालेको छु’

इनेप्लिज २०७२ कार्तिक ३० गते १८:२१ मा प्रकाशित

Baburam-Bhattarai-1पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले कहिलेकाँहि आफूलाई ‘द्रष्टा’ भएको दाबी गर्छन् । द्रष्टा नै त नभनौं, तर, उनी राजनीतिक विश्लेषकचाँहि पक्कै हुन् । एमाओवादी छाडेर यतिबेला ‘नागरिक अगुवा’को भूमिकामा रहेका डा. भट्टराईलाई अनलाइनखबरले सामयिक राजनीतिबारे केही केरकार गर्ने प्रयास गरेको छ ।

अहिले भारतले लगाइरहेको नाकाबन्दीबाट मुक्त हुने उपाय के हुन सक्छ ? मधेसको समस्या समाधान गर्ने उपाय के हो ? अनि केपी ओली नेतृत्वको सरकारबारे डा. भट्टराईको बुझाइ के छ ? यी प्रश्नहरुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दा डा. भट्टराईले अनलाइनखबरसँग भने- ‘सरकार जुन ढंगले गम्भीर हुनुपर्ने हो, त्यो देखिएको छैन । यसले गर्दा यो सरकारबाट यहीरुपमा समस्याको सायद हल हुँदैन कि ? परिस्थितिले अर्कै विकल्प खोज्नेतिर जान्छ कि भन्ने जस्तो आशंका वा सम्भावना मैले देख्न थालेको छु ।’

Baburam Bhattarai (1)

एमाले र एमाओवादीसहितको सरकार बनेको एक महिना नाघ्यो । यो सरकारको समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ?

– यसबारे मैले त्यति धेरै चासो लिन आवश्यक ठानेको छैन । किनभने हामीले जुन सुधारिएको संसदीय व्यवस्था नै लागु गर्‍यौं, गल्ती त्यहीँ भयो । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा जान सक्नुपथ्र्यो र त्यो हुन नसक्दा उही संख्याको बलमा सरकार बनाउने र गिराउने खेलतिर गयो । त्यसैले जुन बहुमतीय सरकार बन्यो, यसको स्वभाविक परिणाम हो जस्तो लाग्छ । योभन्दा बढी यो सरकारबारे खास टिप्पणी गर्न आवश्यक ठान्दिँन ।

तर, यो सरकारको कामको बारेमा बताउनुपर्दा नि ? के भन्नुहुन्छ ?

केही महिनाभित्र चीनबाट वैकल्पिक उर्जा ल्याएर भारतसँगको निर्भरता पूर्णरुपमा अन्त्य गर्न सक्दैनौं । त्यो प्रत्यत्न जारी राख्दै भारतसँगको सम्वन्ध समान्यीकरण गरेर नाकाबन्दी खुलाउन जोड गर्नुपर्छ ।

– कामको विषयमा कुरा गर्दा सरकारले तत्काल देशमा जुन समस्या छ, त्यसलाई समाधान गर्न ध्यान दिनुपर्थ्यो  । एउटा त संविधान निर्माणपछि तराई मधेस, थारुवान, मगरातमा जुन असहज परिस्थिति भइरहेको थियो, त्यसलाई समाधान गर्न प्रभावकारी पहल हुनुपर्थ्यो । त्यो भएन ।

दोस्रो, विनाशकारी महाभूकम्पपछि दसौं खर्बको आर्थिक क्षती भएको छ, ८ लाख मानिसको घर भत्किएको छ । त्यसको निर्माण, पुननिर्माण जसरी अगाडि बढ्नुपर्थ्यो , कमसेकम पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई पूर्णता दिएर अगाडि जान सक्नुपथ्र्यो, त्यसमा पनि सरकारले खासै काम अघि बढाउन सकेन ।

तेस्रो, पछिल्लो चरणको तराई मधेसको आन्दोलन र त्यसमा भारतको तर्फबाट थपिएको अघोषित नाकाबन्दी कारणले इन्धन लगायतको आपूर्तिमा जुन समस्या छ, त्यसको समाधान गर्न पनि सरकार बढी प्रभावकारी र सक्षम देखा पर्नुपर्थ्यो । त्यसमा पनि खासै कुशलता देखा परेन ।

सुशासन आदि विषयमा जनताका सामान्य अपेक्षा थिए, त्यो पनि देखिएन । जुनखालको मन्त्रिमण्डल बन्यो, ६/६ जना उपप्रधानमन्त्री बन्यो । यसले सुशासनको दिशातिर जाने पनि देखिएन । यसरी हेर्दा हनिमुन पिरियड १०० दिन भन्ने गरिन्छ, त्योभन्दा अगाडि नै यसरी टिप्पणी गर्नु सुखद पक्ष होइन । तैपनि बिहानीले दिउँसोको झल्को दिन्छ भनेझैं सुखद झल्को दिइरहेको छैन ।

तपाईको विचारमा भारतले लगाइरहेको नाकाबन्दीबाट मुक्त हुने उपाय के छ ?

सीमांकन नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय भएर आएकाले शायद यसको समाधान नभएसम्म अरु विषयको समाधान गरेर अहिलेको विवाद टुंगिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

– यस विषयमा मैले पहिलादेखि नै भन्दै आएको छु कि गत २०० वर्षदेखि भारतसँग जुनखालको हाम्रो परनिर्भरता छ, त्यसको संरचनात्मक उपचार नगरेसम्म हामी निरन्तर भारतसँग परआश्रित बनिराख्छौं र हाम्रो अर्थतन्त्रले विकास गर्न सक्दैन ।

पूँजीवादको एउटा नियम पनि के हो भने ठूलो माछाले सानो माछा खान्छ भनेझै पूँजीवादको विकास क्रममा एउटा अर्थतन्त्र अगाडि बढेपछि त्यो झन बलियो हुँदै जान्छ र एकचोटि पछाडि परेको अर्थतन्त्र झन पछि पर्दै जान्छ । यसरी भारत र नेपालको विकासको दुरी जुन ढंगले बढ्दो छ, त्यसरी नै परनिर्भरता पनि बढ्दो छ । उदाहरणका लागि ७० को दशकसम्म हामी कृषि उत्पादन खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर थियौं, अहिले खाद्यान्न र कृषिजन्य पदार्थहरु पनि ठूलो मात्रामा भारतका आयात गर्छौ । यसरी परनिर्भरता बढ्दो छ, यो बीचमा भारतले आफ्नो सामरिक स्वार्थका निम्ति नाकाबन्दीको हतियार प्रयोग गरेको छ । प्रत्यक्ष ढंगले फौजी आदि प्रयोग गर्ने पुरानो चलन हो, त्यसलाई छाडेर आर्थिक हतियार प्रयोग गरेको हो । त्यसैले हामीले वैकल्पिक उपाय खोज्नुपर्छ ।

के हुन सक्छ त्यो वैकल्पिक उपाय ?

– पहिलो त देशभित्रका तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरु छन्, त्यसमा केन्द्रित भएर अर्थतन्त्रलाई अन्तरनिर्भर बनाउने । दोस्रो, जोड भारतसँगको मात्र जुन व्यापारिक सम्वन्ध छ, त्यसलाई विभिन्न तरिकाले विविधीकरण गर्न सकिन्छ । मुख्यरुपमा चीनसँग विभिन्न प्रकृतिका नाकाहरु खोल्ने, जुन मैले प्रधानमन्त्री हुँदा पनि भनेको थिएँ कि दुई देशको पुल बन्नुपर्छ । त्यसका निम्ति कोशी, गण्डकी, कर्णाली कोरिडोरमा उत्तर दक्षिण सडकहरु निर्माण गर्ने र चीनको सिगात्सेसम्मको रेललाई काठमाडौं हुँदै लुम्बिनीसम्म जोड्ने भन्ने कुरा गरिएको थियो, त्यसलाई तिब्रताका साथ अघि बढाउनुपर्छ ।

अर्को कुरा, अहिलेको युग भनेको त हवाइ यातायातको पनि युग हो । त्यसो भएकाले भूपरिवेष्ठित देशले एउटै देशमा मात्र बस्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । र, हामीले अन्य देशहरुसँग पनि हवाई मार्गबाट व्यापार विविधिकरण गर्नुपर्छ । यसरी भारतसँगको परनिर्भरता हटाउनुपर्छ ।

अडियो

यी त दीर्घकालीन विकल्प भए, तत्कालै केही गर्न सकिन्न ? नाकाबन्दीले जनतालाई हैरान पारिरहेको छ…

– तत्कालका निम्ति भारतसँगको सम्वन्धलाई सामान्यीकरण गरेर जुन वस्तुको आयातमा असहजता भएको छ, त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ । अहिले नै विकल्प बनिहाल्दैन । यो नाकाबन्दीले विकल्प खोज्न हामीलाई ठूलो पाठ सिकायो । र, हामी सुरुवात पनि गर्न सक्छौं ।

अहिले आम मानिसहरुले अपेक्षा गरेजस्तो एकाध महिनामा चीनबाट पेट्रोल ल्याएर काठमाडौंमा गाडी गडाउन सकिन्न त ?

– अहिले तुरुन्तै, केही महिनाभित्र सम्भव छैन । कमसेकम केही वर्षमा सोच्न सकिन्छ । केही महिनाभित्र चीनबाट वैकल्पिक उर्जा ल्याएर भारतसँगको निर्भरता पूर्णरुपमा अन्त्य गर्न सक्दैनौं । त्यो प्रत्यत्न जारी राख्दै भारतसँगको सम्वन्ध समान्यीकरण गरेर नाकाबन्दी खुलाउन जोड गर्नुपर्छ ।

तर, भारतसँग सम्वन्ध सामान्यीकरण गर्न सरकारले त पहल गरिहेकै छ नि होइन र ? परराष्ट्रमन्त्री आफैं भारत जानु भो…

– परराष्ट्रमन्त्री भारत जानु र कूटनीतिक ढंगले पहल गर्नु सकारात्मक कुरा हो । तर, त्यससँगै कूटनीतिमा दृश्यभन्दा अदृश्य पहल बढी महत्वपूर्ण हुन्छन् । त्यतापटि्ट कत्तिको ध्यान पुगेको छ, हामीलाई थाहा हुने कुरा भएन । तर, जुन सार्वजनिक अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्रीबाट आइरहेको छ, यसले सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्ने भन्दा पनि उत्तेजित बनाउने र भारतीय पक्षलाई बहाना दिने जस्तो मात्र काम गरेको छ । त्यहाँ उहाँहरुको कूटनीतिक चातुर्यता कुशलता त्यति राम्रो प्रदर्शित भइरहेको छैन ।

भारतको नाकाबन्दीलाई मधेस मामिलासँग पनि जोडेर हेर्ने गरिएको छ । अब मधेसको समस्या समाधान गर्ने सूत्र के हो ?

– मधेस, थारुवान, मगरात, लिम्बुवान लगायतमा जुन असन्तुष्टि छ, त्यो संविधान बन्ने क्रममा संघीय ढाँचामा ठीक ढंगले सीमांकन गर्न नसक्नुको परिणाम हो । र, त्यो संविधान जारी हुनुभन्दा एक डेढ महिना पहिलादेखि नै उठ्दै आएको आन्दोलन हो । त्यसैले तराई मधेसको आन्दोलनलाई हाम्रो आन्तरिक मामिलाका रुपमा हामी आफैंले हल गर्नुपर्छ ।

तर, त्यसैको बहाना बनाएर असोजमा संविधान जारी भएपछि जुन भारतीय अघोषित नाकाबन्दी थपिएको छ, त्यसलाई फरक ढंगले भारतसँग कूटनीतिक कुराकानी गरेर हल गर्नुपर्छ । यी दुईवटा कुरालाई छासमिस गरेर होइन, अलग अलग ढंगले हल गर्नुपर्छ ।

Baburam Bhattarai (3)

मधेसलाई सम्बोधन गर्न के गर्ने ? ७ प्रदेशलाई ८ बनाउने कि ? के छ तपाईसँग यसको उपचार ?

– यसमा विभिन्न विकल्पहरु छन् । सीमांकनमा धेरै नै ठूलो परिर्वतन तत्काल सम्भव नहोला । तत्काल यही सात प्रदेशभित्र नै गर्न सकिने उपाय के हुन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ । तराई मधेसमा मूलतः दुईवटा प्रदेश भनेर हामी सबैले स्वीकार गरेको हो । कांग्रेस र एमालेले आफ्नो सात प्रदेशमा स्वीकार गरेकै हुन् । र, माओवादी र अरुले पनि १० प्रदेशको खाका स्वीकार गरेका छन् । त्यसो गर्दा पश्चिमका कैलाली कञ्चनपुर र पूर्वका झापा, मोरङ र सुनसरी मात्र विवादमा परेको हो ।

त्यसैले यसमा एउटा सम्झौता गरेर कैलालीको थारु बाहुल्य केही क्षेत्र थारुवान मधेस प्रदेशमा राख्ने र पाँच नम्बरको मगर बाहुल्य क्षेत्रलाई ४ नम्बरमा राख्ने । त्यसो गरेर पश्चिममा कांग्रेस र एमालेले प्रस्तुत गरेको सात प्रदेशको जुन खाका थियो, त्यसमा थोरै परिर्माजन गर्ने र पूर्वमा पनि पर्सादेखि सप्तरीसम्मको जुन क्षेत्र छ, त्यसमा सुनसरी र मोरङको केही भाग २ नम्बरमा प्रदेशमा राख्ने । तत्काल यो सम्झौता हुन सक्छ ।

अथवा सुनसरी, मोरङ र झापाको अलगै प्रदेश बनाए पनि हल हुनसक्छ । यो छलफलको क्रममा टुंग्याउन सकिने कुरा हो । तर, सीमांकन नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय भएर आएकाले शायद यसको समाधान नभएसम्म अरु विषयको समाधान गरेर अहिलेको विवाद टुंगिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

तपाईलाई ओली सरकारले यसो गर्ला भन्ने विश्वास छ ?

– उहाँहरुले गर्नुपर्छ । यदि राष्ट्रिय दायित्व बहन गर्ने र जिम्मेवारपूर्ण ढंगले प्रस्तुत हुने हो भने अहिले सरकारमा भएका पार्टी र व्यक्तिहरु बढी जिम्मेवारीपूर्वक प्रस्तुत हुनुपर्छ । उहाँहरुको आफ्नो फरक सोच हुन सक्छ, पार्टीको फरक सोच हुन सक्छ । तर, यही निहुँमा अहिले झण्डै साढे तीन महिनादेखि तराई अस्त व्यस्त छ । डेढ महिनाभन्दा बढीको नाकाबन्दीले देशमा यस्तो सन्त्रासमय जीवन जिउन बाध्य छ ।

यसलाई अन्त्य गर्न पनि सरकार अधिकतम लचिलो बनेर राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्दै समाधान खोज्नुपर्छ । नत्र जुन अर्थतन्त्र भूकम्पले जरजर बनेको थियो, त्यसमाथि यो अहिलेको आन्दोलन र नाकाबन्दीले देशलाई दशकौं पछि धकेलेको छ । यो अत्यन्त गम्भीर छ ।

यसमा सरकारी वार्ता समितिमा रहेका नेताहरुले मात्रै कुनै निर्णय गर्न सक्छन् जस्तो लाग्दैन । संघीयतामा अझै शीर्षनेतावीच सहमति आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि प्रधानमन्त्रीले जुनखालको पहल लिनुपर्ने थियो, त्यो भएको छ ?

– एकदम ठीक प्रश्न उठाउनुभयो । मैले दुईवटा कुरा भन्दै आएको छु : एउटा त तराई मधेसमा तीन महिनाभन्दा बढी समयदेखि आन्दोलन भइरहँदा सरकार र सरकारमा भएका पार्टीहरुका पहाडी मूलका कोही पनि नेता त्यहाँ नजानु, निर्वाचित भएका सांसदहरु समेत जाने हिम्मत नगर्नु ठूलो कमजोरी भएको छ । त्यसलाई तोड्दै म आफैंले बिराटनगरदेखि जनकपुर, रुपन्देही, कैलालीसम्मको यात्रा गरेको छु । शायद पहाडी मूलको नेतामा म नै तराई गएको अवस्था हो ।

तराई मधेस र पहाडको बीचमा जुन दुरी बढ्न खोज्दैछ, यसलाई अन्त्य गर्न सरकारमा रहेका दलहरु र प्रधानमन्त्री स्वयंमले एकचोटि मधेसमा पुगेर त्यहाँको धरातलीय यथार्थ बुझ्ने र त्यहाँका जनताको मनोभावना बुझ्दै उनीहरुका मागहरुलाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ । यसले मात्र विश्वासको वातावरण बनाउँछ ।

दोस्रो कुरा, तपाईले भन्नुभएजस्तै शीर्ष तहमै मधेसवादी दलका पनि शीर्ष नेता र सरकारमा भएका दल र सरकारका प्रमुखहरु नै बसेर संघीयताको मुद्दा टुंगो लगाउनुपर्छ । यसलाई अब फेरि आयोग आदि भनेर पन्छाएर हुन्छजस्तो लाग्दैन । किनकि आन्दोलनले जनतालाई धेरै नै आक्रोशित बनाइसेको छ । मधेसमा भएका दलहरु र तिनका नेतृत्वको हातमा मात्र पनि आन्दोलन नरहन सक्छ । नयाँ युवा पुस्ता अगाडि आइसकेको छ र आम जनता त्यसमा मुछिइसकेको छ । त्यसो भएकाले यसलाई यो वा उ बाहानामा पन्छाउनुभन्दा शीर्ष नेतृत्व नै बसेर यसलाई टुंगो लगाउनु र संविधान संशोधनमार्फत हल गर्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ जस्तो लाग्छ ।

तर, सरकारको नेतृत्व गरेकाहरु खासगरी एमाले नेताहरुको कुरा सुन्दा उनीहरु मधेसको आन्दोलन परिचालित हो, मधेसीसँग मात्रै सम्झौता गरेर हुँदैन, दक्षिणसँग डिल गर्नुपर्छ भन्दैछन् । वास्तविकता यही हो वा अरु केही ?

तीन महिनाको घटनाले के देखायो भने हामीले बेलैमा बुद्धि नपुर्‍याउँदा जनता र देशले दुःख मात्र पाएन, डरलाग्दो ढंगले देशमा विखण्डनको विउ रोपिँदैछ । अझै पनि समय छ, यसलाई छिटो समाधान गरौं ।

– तपाईले अत्यन्त गम्भीर कुरा उठाउनुभयो । मलाई पनि चिन्ता कहाँनेर लागिरहेको छ भने अब हाम्रो अन्तरिक मामिला छिमेकीकरण हुँदै अन्तराष्ट्रियकरण हुँदै गएको छ । यसले नेपालको राष्ट्रिय सार्वभामिकता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय अखण्डतामा गम्भीर आँच पुर्याउने स्थिति बनेको छ । जबकि सुगौली सन्धीदेखि यताको धरातलीय यथार्थलाई बुझेर हामीले आफ्नो आन्तरिक समस्या आफैं हल गर्ने, आन्तरिक राष्ट्रिय एकता कायम राख्ने, आर्थिकरुपमा आत्मनिर्भर बन्ने तरिकाले भारतसँगको जुन परआश्रितपना हो, त्यसलाई अन्त्य गर्नेतिर जानुपथ्र्यो ।

त्यसो नगरी हामीले आन्तरिक समस्यालाई जसरी गिजोल्यायौं, तराई मधेसको आन्तरिक समस्यालाई बेलैमा हल गरेनौ र त्यो निहुँमा भारतीय पक्ष पनि अब देखिने गरी नै जुन ढंगले प्रवेश गर्‍यो, यसले एउटा गम्भीर समस्याको संकेत त गर्‍यो नै, त्योसँगै उत्तरी छिमेकी चीन पनि एउटा महाशक्तिकारुपमा अगाडि आएको छ ।

यसले गर्दा चीन र भारतको एउटा सामरिक स्वार्थ नेपालमा टकराउने र नेपाल द्वन्द्वको अखडा बन्ने दिशातिर पनि यो उन्मुख भइरहेको छ । त्यसो भएको हुनाले सरकार र सरकारमा भएका दलहरुले हाम्रो आन्तरिक समस्यालाई आफैंले हल गर्नेतिर जानुपर्छ । उत्तर वा दक्षिण दुबै छिमेकीलाई उत्तेजित पार्ने ढंगले गएर तत्काल हाम्रो राष्ट्रिय हित गर्दैन ।

त्यसैले मेरो आग्रह, चिन्ता र चासो कहाँ हो भने हामी हाम्रो आन्तरिक समस्या आफैं हल गरौं । छिमेकीसँगको समस्या कूटनीतिक ढंगले हल गरौं । र, अन्तराष्ट्रिय शक्तिहरुलाई हाम्रो देश क्रिडास्थल बन्न नदिऔं । यसमा कमसेकम प्रमुख राजनीतिक दल र नेताहरुबीच एकता बनोस् भन्ने म चाहन्छु ।

तपाईले भन्नुभयो, मधेसको समस्या समाधानका लागि सीमांकन थोरै चलाउनुपर्छ । यसको अर्थ, सरकार सीमांकन हेरफेर गर्न तयार हुनुपर्‍यो । होइन ?

– हो । सीमांकन नमिलाई तत्काल समस्या हल हुन्छ जस्तो लाग्दैन । उदाहरणका लागि पूर्वी मधेसमा त पर्सादेखि सप्तरीसम्मको एउटा प्रदेश मोटामोटी बनेको छ । तर, जुन पाँच नम्बर प्रदेश बनेको छ, हिजो हामीले नै स्थापित गरेको पहिचानका पाँच र सामर्थ्र्यका चार आधार अनुसार कत्ति पनि मेल खाँदैन । त्यो कारणले गर्दा पनि त्यहाँका जनतामा आक्रोस हुनु विल्कुल स्वभाविक छ । त्यसलाई नसच्याएसम्म अहिलेको समस्या हल हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

तपाईले पछिल्लो समय यही भन्दै आउनुभएको छ र तपाईको आलोचना पनि भइरहेको छ । अहिले पहाडमा एकखालको ‘राष्ट्रवाद’ जागेको छ र उनीहरु तपाईले भनेजस्तो मधेसमा दुई प्रदेश बनाइयो भने यो देश टुक्रन्छ भन्छन् नि ?

– यो त संघीयता विरोधीहरुले गर्ने तर्क हो । संघीयतामा गएपछि देश टुक्रिन्छ भन्ने एकात्मक मानसिकता र एउटा खास जातिलाई मात्र नेपाली ठान्ने सामन्ती एकात्मक मानसिकताको उपज हो । त्यसैले सबैभन्दा पहिले त्यस्तो पुरातन चिन्तनलाई हामीले त्याग्नुपर्छ ।

भिडियो

दोस्रो कुरा, प्रदेशहरु बनाउँदा हामीले निश्चित मान्यताहरु त बनाएकै छौं । पहिचानका पाँच आधार भनेर जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक ऐतिहासिक पहिचान र भौगोलिक निरन्तरता भनेर त हामी सबैले स्वीकार गरेकै हो । भनेपछि त्यसको आधारमा प्रदेश बनाउनुपर्‍यो । मलाई कुन क्षेत्र चाहिएको छ, चुनावी क्षेत्र कहाँ पर्छ भन्ने आधारमा होइन । त्यसैले त्यस विपरीत जुन अहिले अभ्यास भएको छ र प्रदेशको सीमांकन गरियो, समस्या त्यहाँनेर हो । त्यसैले जानी बुझीकन वा कतिपय मानिसको गलत नियतले गर्दा जुन समस्या सिर्जना भएको छ, त्यसले नै देशलाई विखण्डनतिर लिएर जाने र विखण्डनको बिउ रोप्ने काम गरेको छ ।

मलाई कतिपय मानिसहरुले बुझेर र कतिपयले नबुझेर जुन आरोप लगाएका छन्, त्यसमा मेरो भन्नु के छ भने हामीले यो संघीयताको प्रश्नलाई नेपाल विभिन्न जाति, भाषा, क्षेत्र, समुदायले बनेको मुलुक हो । सबैको साझा पहिचान नै नेपाली पहिचान हो भन्ने कुरा स्थापित गर्न सकेनौं भने हामीले देशलाई यहीरुपमा एकतावद्ध बनाइराख्न गाह्रो हुन्छ ।

खासगरी मैले तीनवटा क्लस्टर भन्ने गरेको छु, आर्य खस क्लस्टर, मधेसी थारु क्लस्टर र मंगोल मूलका जनजाति क्लस्टर । यी तीनथरी, जसको करिव करिव एक तिहाइ जनसंख्या छ, यिनीहरुलाई एकतावद्ध गरेर साझा नेपाली पहिचान विकास नगरेसम्म नेपालको नयाँ राष्ट्रिय एकता कायम गर्न सकिँदैन ।

यो कुरालाई कतिपयले नबुझेर र कतिपयले पुरानो एक जातीय अहंकारका कारण अस्वीकार गरिरहेका छन् । तिनै मानिसहरुले देशलाई अस्थिरता र विखण्डनतिर लैजाँदैछन् भन्ने मेरो आरोप पनि छ र दाबी पनि छ ।

तपाईले सम्वाद समितिको सभापति हुँदाखेरि नै पटक-पटक बालुवा पेलेर तेल निकाल्न खोजेकै हो । त्यही नेतृत्व अहिले सरकारमा छ । अब यो सरकारले सीमांकन हेरफेर गर्ला र मधेसको समस्या समाधान गर्ला भन्ने विश्वास छ तपाईलाई ?

– एकदम ठीक भन्ने भो । सम्वाद समितिको सभापतिको हैसियतले गत असोज १३ गते होला, लिखितरुपमा नै सुझाव भनेर दलका नेताहरुलाई दिएको थिएँ । त्यसबेला नै यो संघीयताको मुद्दालाई ठीक ढंगले सम्बोधन गरिएन भने परिस्थिति गम्भीर बन्न सक्छ भनेर संकेत गरेको थिएँ । पछि बीचमा कतिपय दलका ठूला नेता भन्नेहरुले पुरानै मानसिकताले ग्रस्त भएर संघीयताको मुद्दा हल गर्नेतिर जानुभएन ।

त्यसैलाई संकेत गर्दै भदौमा मैले सामाजिक सञ्जालमार्फत खतराको घण्टी बजाएको थिएँ । हामीले यसलाई हल गरेनौं भने देश गम्भीर दिशातिर जान सक्छ । खासगरी तराई मधेस र थारुवानको मुद्दा हाम्रो खुला सीमानासँग पनि जोडिएको हुनाले त्यसले अन्तराष्ट्रिय र छिमेकीलाई तान्न सक्छ र हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनतामा नै असर पार्न सक्छ भन्ने सतर्कता मैले गराएको थिएँ । यो तीन महिनाको घटनाक्रमले आखिर देश त त्यतातिर नै जाँदैछ ।

हामीले बेलैमा बुद्धि पुर्‍याएर तराई मधेस र थारुवानको समस्या हल गरेको भए छिमेकीले बहानाबाजी गरेर यसभित्र पस्ने अबसर पाउने थिएन । तर, त्यतिबेला कतिपय मान्छेहरुले मलाई बडो अराष्ट्रिय भन्ने ढंगले आरोप पनि लगाए । तर, तीन महिनाको घटनाले के देखायो भने हामीले बेलैमा बुद्धि नपुर्‍याउँदा जनता र देशले दुःख मात्र पाएन, डरलाग्दो ढंगले देशमा विखण्डनको विउ रोपिँदैछ । अझै पनि समय छ, यसलाई छिटो समाधान गरौं । सबैले गम्भीर भएर सोचौं ।

तपाईले गम्भीर भएर सोचौं त भन्नुभयो । तर, तपाईले नसकेर छाडेको होइन ?

सरकार जुन ढंगले गम्भीर हुनुपर्ने हो, त्यो देखिएको छैन । यो सरकारबाट समस्याको हल हुँदैन कि ? परिस्थितिले अर्कै विकल्प खोज्नेतिर जान्छ कि जस्तो देख्न थालेको छु ।

– त्यसैले मेरो जनता र सचेत नागरिकलाई पनि आग्रह हो भने अब हामीले सत्तामा रहनेहरुले के भन्छन् भन्ने आधारमा हामी बहकिनु भएन । हामीले पनि धरातलीय यथार्थ के छ ? देशको भूराजनीतिक जटिलता के हो ? र, जनताको इच्छा आकांक्षा के हो ? त्यो हेर्नुपर्छ ।

देशको विविधितापूर्ण बनोट जुन हो, त्यसले कुन प्रकारको नयाँ राज्यको माग गर्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट बोल्नुपर्छ । त्यसो भएको हुनाले मैले नागरिक अगुवाहरुसँग सम्वाद गरेर हामीले पनि बोल्नुपर्छ भनेको हुँ । किनकि म अहिले कुनै पार्टीमा छैन र नागरिककै रुपमा छु । हामीले यो मुद्दालाई उठाउनुपर्छ, देश पहिले जोगिनुपर्‍यो, राष्ट्रियता जोगिनुपर्‍यो ।

दोस्रो, जनताले अहिले अत्यावश्यकीय वस्तुमा दुःख पाइरहेको छ, त्यसको अन्त्य हुनुपर्‍यो । र, तेस्रो, दीर्घकालीनरुपमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, जुन दशकौं पछि पर्ने गरी थला परेको छ, त्यसको निदान खोज्नु पर्‍यो भन्ने मेरो भनाइ हो ।

तपाईलाई हाम्रो जिज्ञासा के हो भने मधेसको समस्या समाधानमा ओली नेतृत्वको सरकारप्रति तपाईको विश्वास छ कि छैन ? कि सरकारकै विकल्प खोज्ने हो ?

– सरकारले जुन ढंगले गतिविधि गरेको छ, जुन ढंगले गम्भीर हुनुपर्ने हो त्यो देखिएको छैन । त्यसले गर्दा यो सरकारबाट यही रुपमा समस्याको सायद हल हुँदैन कि ? परिस्थितिले अर्कै विकल्प खोज्नेतिर जान्छ कि भन्ने जस्तो आशंका वा सम्भावना मैले देख्न थालेको छु ।

साभार :अनलाइन खबर 

प्रतिक्रिया