तिनकुनेस्थित सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपालको कार्यालयमा आज साँझ भएको वार्तामा दुवै पक्षले आफ्ना एजेण्डामा लचकताका साथ प्रस्तुत भएपछि वार्ताले सकारात्मक मोड लिएको हो ।

दुवै पक्षले वार्ता सकारात्मक बनेको र खासगरी मुख्य माग सङ्घीय प्रदेशको सीमाङ्कन विषयमा प्रगतिउन्मुख छलफल भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

मोर्चाले उठाउँदै आएका कतिपय मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । आजको वार्तामा मधेस आन्दोलनका क्रममा घाइतेको उपचार, मृतकलाई क्षतिपूर्ति दिने र झुठा मुद्दा फिर्ता लिने विषयमा सरकारले लिखित प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

समस्यालाई समाधान गर्दै अगाडि बढ्ने क्रममा आजको वार्ता अत्यन्तै महत्वपूर्ण र सकारात्मक बनेको सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक एवम् उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिनुभयो ।

“वार्ताका क्रममा आन्दोलनका बेला घाइते भएकाको उपचार, मृतकलाई क्षतिपूर्ति दिने र झुठा मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा सरकारको तर्फबाट औपचारिक र लिखित रुपमानै प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ र त्यसलाई अनुगमनका लागि पहिले दुवै पक्षबाट गठन गरिएको संयन्त्रले समन्वय गरिरहेको छ । सो विषयमा पनि समीक्षा भएको छ,”– उहाँले भन्नुभयो ।

आन्दोलनरत दलले बारम्बार उठाइरहेको प्रदेशको सीमाङ्कनको विषयमा आजको वार्तामा सघन रुपमा अत्यन्तै गम्भीरताकासाथ कुराकानी भएको र सरकारको तर्फबाट आन्दोलनरत पक्षले सीमाङ्कनबारे उठाएका मागलाई दृष्टिगत गर्दै ती मागलाई राजनीतिक सहमति कायम गरी संवैधानिक प्रक्रियाबाट सम्बोधन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको उपप्रधानमन्त्री थापाले बताउनुभयो ।

उपर्युक्त विषयमा दलीय सहमति जुटाउन आवश्यक गृहकार्य गरी चाँडोभन्दा चाँडो वार्ता गर्नेगरी आजको वार्ता टुङ्गिएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री थापाको भनाइअनुसार आजको वार्तामा आन्दोलनरत पक्षले माग गरेबमोजिम सरकारी मार्गचित्र प्रस्तुत गर्दै सीमाङ्कन विषयलाई गम्भीरताका साथ लिइएको र अन्य महत्वपूर्ण विषयलाई पनि सम्बोधन गरिएको छ ।

मोर्चाले उठाउँदै आएका कतिपय मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकामा मोर्चाले पनि वार्तालाई उपलब्धिमूलकरुपमा लिएको छ ।

मोर्चाको एकघटक सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपालका नेता रामबाबु राउतले आजको वार्ता औपचारिक रुपमै सीमाङ्कनको विषयमा प्रवेश गरेको र सरकारी पक्षले सकारात्मकरुपमा लिएको बताउनुभयो ।

“आजको वार्तामा हामीले सीमाङ्कनबारे प्रस्तुत गरेको एजेण्डामा उहाँहरु (सरकारी वार्ता टोली) ले सकारात्मकरुपमा लिनुभएको छ । उहाँहरुकै अनुसार यसमा उच्चस्तरको समितिको आवश्यकतापर्ने र आवश्यक गृहकार्य गरेर आगामी वार्ता तय गर्ने निर्णय भएको छ । आजको सबभन्दा राम्रो पक्ष भनेको हाम्रा एजेण्डामा राजनीतिक तहबाट निर्णय गरेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेससमेतको सहभागितामा निश्चित समय तयगरी पुनः बस्ने सहमति भएको छ,”– उहाँले भन्नुभयो ।

नेता राउतले वार्ता सकारात्मक बने पनि आन्दोलन यथावत् रहने र सरकारले जतिसक्दो चाँडो वार्तालाई परिणाममुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

मोर्चाले उच्चस्तरीय राज्य पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनअनुरुप मधेसमा दुई प्रदेशसहितको प्रदेश हुनुपर्ने बटमलाइन बनाएको छ । सरकारले भने सङ्घीय आयोगमार्फत उक्त विषय टुङ्गो लगाउनुपर्ने सरकारी धारणा राख्दै आएको छ ।

आजको वार्तामा सरकारको तर्फबाट मन्त्री थापा, कानुनमन्त्री अग्नि खरेल, सामान्य प्रशासन मन्त्री रेखा शर्मा र बिनाविभागीयमन्त्री रामजनम चौधरी हुनुहुन्थ्यो भने मोर्चाका तर्फबाट लक्ष्मणलाल कर्ण, हृदयेश त्रिपाठी, लालबाबु राउत र रामनरेश यादव सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।