इनेप्लिज
२०७२ कार्तिक १२ गते १४:४७ मा प्रकाशित
काठमाडौँ, १२ कात्तिक । व्यवस्थापिका–संसद अन्तर्गतको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ताहित सम्बन्ध समितिले सीमितमात्रामा आपूर्ति भएको पेट्रोलियम पदार्थको न्यायोचित वितरण गर्न वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिका सभापति भीष्मराज आङ्देम्बेको सभापतित्वमा आज बसेको बैठकले वितरण गर्दा ठूला एवम् सार्वजनिक सवारीलाई प्राथमिकता दिने र सार्वजनिक राष्ट्रिय जिम्मेवारी भएका निकाय तथा व्यक्तित्वलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन गरेको हो ।
बैठकले कृषि तथा दुग्धजन्य पदार्थ ओसारपसार गर्ने सवारीलाई समेत प्राथमिकतामा राख्न ध्यान दिनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा सहभागी सांसद्ले उत्तरी नाका मर्मत र स्तरोन्नति गरी सञ्चालन गर्न तदारुकताका साथ कार्य गर्नुपर्ने, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर ती नाकाको स्तरोन्नति अविलम्ब गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको थियो ।
त्यसैगरी सोलारमार्फत वा अन्य इन्धनका विकल्पमार्फत इन्धन आपूर्ति गर्ने तत्कालीन कार्य गर्दै दीर्घकालका लागि स्वदेशभित्रका खानीको उत्खनन गर्न र विद्युत्को विकास गर्न साथै भण्डारण क्षमता बढाउने कार्यलाई तत्काल अगाडि बढाउन पनि बैठकले निर्देशन दिएको समितिका अधिकृत सहजित राईले जानकारी दिनुभयो ।
प्रतिक्रिया