नेपाली जनताको निर्णय मान्छु मान्दिन भन्ने अधिकार भारतसँग छैन

इनेप्लिज २०७२ असोज १५ गते २३:४४ मा प्रकाशित

sitaram२०६२–६३ को आन्दोलनमा नेपाल आएर राजतन्त्रको विरुद्ध दलहरुलाई साथ दिएका भारतीय कम्यूनिष्ट पार्टी ( माक्र्सबादी) का महासचिव सीताराम एचुरी भारतको पछिल्लो क्रियाकालप असोभनीय र अर्को स्वतन्त्र मुलुकको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप भन्छन । उनले नेपालको विषयमा भारतमा अरु दलहरुसँग छलफल गरे समाधानको पहल गर्ने तयारी भईरहेको समेत जानकारी दिएका छन । उनीसँग पत्रकार ऋषि धमलाले गरेको कुराकानी

नेपालमा लोकतान्त्रिक तरिकाले संविधान जारी हुँदा भारतले समर्थन गरेन नि किन ?
हामीले त नेपालको संविधानको स्वागत गरेका छौ । हाम्रो पार्टी भाकपा माक्र्सबादी संविधानको स्वागत गर्दछ । हामीले यो पनि भनेका छौ कि ढिलो भएपनि दुरुस्त आएको छ । यो एकदमै राम्रो काम भएको छ । एक धर्म निरपेक्षत गणतन्त्र मुलुकको रुपमा नेपाल अगाडि बढ्नु पर्छ । यसकोलागि हामी नेपाली जनतालाई सुभकामना दिन्छौ ।

नेपालमा संविधान जारी भएको विषयमा भारत सरकारले केही बोलेको छैन, बरु उल्टै अहिले नाकाबन्दी छ नि ?
हो, हामीलाई थाहाँ छ । यो कुराको हामीले भारतभित्र विरोध गरेका छौ । नेपालका हाम्रा मित्रबाट खवर आईरहेको छ कि नेपालमा नाकाबन्दी लागेको छ तर भारत सरकारले नाकाबन्दी जस्तो केही कुरा भएको छैन भनेर भनेको छ । हामी भारत सरकार सँग त्यस्तो नगर्न माग गरिरहेका छौ ।

तपाईहरुले यो विषयमा भारत सरकारसँग कुरा गर्नु भएको छ ?
हो, हामीले भारत सरकारलाई भनिरहेका छौ कि जे पनि निर्णय नेपाल र नेपालको संविधानसभाले लिएको छ त्यो निर्णयलाई हामीले स्विकार गर्नुको अलावा भारतले अरु कुनै बाटो लिनु गलत हुन्छ । यो कुरा मैले भारतको सरकारलाई भनेको छु । मलाई लाग्छ यो हाम्रो दवाव भारत सरकारलाई निरन्तर रहन्छ ।

तपाईहरुको कुरा त भारतीय सरकार र भारतीय जनता पार्टी सुन्ने मुडमा देखिन्न नि ?
यदि हाम्रो कुरा सुन्नेवाला छैन भने भारतीय जनताको कुरा भारतीय सरकारले सुन्नै पर्छ ।

तपाईहरु त राज्यसभामा पनि हुनु हुन्छ, नेपालको घट्ना क्रमको विषयमा तपाईहरुको गतिविधी कस्तो हुन्छ ?
हेर्नुस, राज्यसभाको बैठक एक महिनापछि बस्छ । राज्यसभाको बैठक बस्नु भन्दा पहिला नै यदी त्यस्तो कुनै किसिमको समस्या छ भने भारत सरकारले समाधान गर्नु पर्छ । त्यस्तो जिम्मेवारी भारत सरकारको हो । यो माग हाम्रो छ । समस्या समाधान गर्न हामीले अरु पार्टीहरुसँग पनि छलफल गरिरहेका छौ । त्यसको समाधानकोलागि हामी पहल लिन्छौ कि भारतमा समस्या सुरु हुनु भन्दा पहिला समस्या सुल्झियोस । तर उनीहरु यस्तो कुनै निर्णय छैन भनिरहेको छ ।

भारतीय काग्रेस आईका नेता करण सिंहले त भारत सरकारले समर्थन नगर्दा सम्म आफूहरुले पनि समर्थन नगर्ने बताउनु भएको छ नि ?
त्यो उनको विचार हुन सक्छ । तर भारतीय जनताको तर्फबाट भारतीय राजनीतिक पार्टीको आफ्नो एक जिम्मेवारी छ । त्यो जिम्मेवारीलाई पुरा गर्न हाम्रो दायित्व हो । यो कुरालाई हामीले हरेक पटक दोहोर्याएको छौ कि जुन निर्णय नेपाली जनताले लिन्छ त्यसलाई नस्विकार्ने वा मान्ने नमान्ने अधिकार भारतलाई छैन । यो नेपालको स्वतन्त्र निर्णय हो । यसलाई हामीले स्वागत गर्नु पर्छ ।

भारत सरकारले त खुल्लै रुपमा मधेसको मुद्दालाई समाधान गर्न भनेको छ ?
यो उनीहरुको आ आफ्नो राय हुन सक्छ । तर निर्णय लिने नेपालको संविधानसभाले हो । त्यो निर्णय नेपालका जनताको हो । त्यसलाई स्विकार गर्नुको विकल्प छैन । त्यसमा कुनै पनि देशले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो । यो मान्यतामा अडिएर हामी हाम्रो कुरा राखिरहन्छौ ।

त्यसो भए भारतले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्यो ?
नेपालको मद्दत गर्नुको अतिरिक्त, सम्बन्ध र भाईचारा बलियो बनाउनुको अलाव भारतको अरु कुनै भूमिका हुनु हुँदैन । मैले हरेक समय भन्दै आएको छु र अहिले पनि भन्छु । हामी हाम्रो देश भित्र, हाम्रो सरकारसँग यो कोसिस हुन्छ कि नेपालमा जे भएको छ त्यसलाई स्विकार गर्नु पर्छ । नेपालसँग हाम्रो ऐतिहासिक सम्बन्ध छ जनतासँग जुन सम्बन्ध छ त्यसलाई प्रगाढ बनाउन जे कदम चाल्नु पर्ने हो त्यो चाल्नु पर्छ ।

तपाईले पनि २०६२–६३ सालको जनआन्दोनलको बेला राजाको शासनको विरुद्ध गणतन्त्र चाहियो भनेर भन्नु भएको होईन ?
हो, मैले बोलेको हो । त्यसैले त हामी स्वागत गरिरहेका छौ । त्यतिबेला देखि यति लामो समय भयो तर तपाईहरुको संविधान बन्यो । यसले नेपाल गणतान्त्रिक मुलुक बन्यो त्यसको हामी स्वागत गर्छौ ।

मधेसमा आन्दोलन छ, त्यसको समाधान पनि त गर्नु पर्ला नि ?
हो, समस्या समाधान गर्नु पर्छ । तर त्यो जिम्मेवारी नेपालको सरकारको, नेपालको नेतृत्वको हो । मधेसका नेताहरुसँग बसेर कुराकानी गर्नु पर्छ । त्यसको नेतृत्व नेपालका राजनीतिक नेतृत्वले लिनु पर्छ ।

नेपाल भारत सम्बन्धमा दरार उत्पन्न भईसकेको छ, यसको समाधान के हुन सक्छ ?
मधेसको समस्या जसरी हल गर्नु हुन्छ त्यो तपाईहरुको निजी विषय हो । नेपालका जनता र राजनीतिक दलहरुले यो निर्णय लिनु पर्छ । यसमा अरु कसैले दखल दिनु हुँदैन । नेपाल र भारतवीचको सम्बन्ध अझै बलियो हुनु पर्छ । हामी हाम्रो सरकारलाई यहि भन्दै आईरहेका छौ । हामीले सरकारलाई यो हाम्रो धारणा बताईसकेका छौ । अब बस्ने संसदको बैठकमा पनि बताउँछौ । भारत सरकारले दुई मुलुकवीचको सम्बन्ध बलियो बनाउने भन्दा अरु कुनै काम गर्नु हुँदैन ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग यो विषयमा कुराकानी गर्नु हुन्न ?
हाम्रो धारणाको विषयमा भारत सरकारलाई जानकारी छ । लामो समयपछि नेपालमा कुनै निर्णय भएको छ त्यसलाई स्वागत गर्नु पर्छ भनेर हामीले बक्तब्य प्रकाशित गरिसकेका छौ, त्यो विषयमा भारत सरकारलाई जानकारी छ । नेपालको जे आन्तरिक समस्या छ त्यो उनीहरुले नै सुल्झाउने हो । नेपालमा एकता कायम राख्ने जिम्मेवारी नेपाली नेताहरुको हो त्यो उनीहरुले नै गर्नु पर्छ । हामी पनि चाहन्छौ नेपालमा जे समस्या छ त्यो चाडो भन्दा चाडो हल होस ।

प्रतिक्रिया