सर्वोच्च अदालतले संविधानको मौलिक हक धेरै राख्दा कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुने सुझाव दिएको थियो ।

प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले संविधान जारी गर्नुभन्दा अघि नै मौलिक हक ३० वटा भएको र त्यसको कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुने सार्वजनिक कार्यक्रममै बताउनुभएको थियो ।

प्रस्तावित नयाँ संविधानको मस्यौदा पेस भएपछि न्यायपालिकाबारे अध्ययन गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायको संयोजकत्वमा अर्का न्यायाधीशहरु गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्र सम्मिलित एक कमिटी गठन गरिएको थियो ।

कमिटीले दिएको प्रतिवेदनमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप बढ्न गएकाले प्रधानन्यायाधीशसहित २१ न्यायाधीश हुनुपर्ने सुझाइएको थियो । सो मागलाई नयाँ संविधानले सम्बोधन गरेको छ ।

नयाँ संविधानले संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गरेको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयन हुनेबित्तिकै सीमाङ्कन र नामाङ्कनसहित संविधानको व्याख्या गर्न सो इजालसमा सर्वोच्च अदालतका पाँच न्यायाधीश रहनुहुनेछ ।

संविधानविद् डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार नयाँ संविधान जारी भए पनि न्यायको क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन भएको छैन । न्यायमा नागरिकको सहज पहुँच कसरी पु¥याउने भन्नेमा भने जटिलता रहेको उहाँ स्वीकार्नुृहुन्छ । मौलिक हकहरु नै धेरै भएकाले कार्यान्वयनमा कठिनाइ छ ।

नयाँ संविधानमा केन्द्रमा सर्वोच्च अदालत, प्रत्येक प्रदेशमा उच्च अदालत र जिल्ला समन्वय परिषद्मा जिल्ला अदालत रहने गरी तीन तहको अदालत रहने व्यवस्था गरिएको छ । पुनरावेदन अदालतको सट्टामा उच्च अदालत राखिएको हो । पहिले पुनरावेदन अदालत देशभर गरी १६ वटा रहेका थिए भने अब सात प्रदेशमा सातवटा उच्च अदालत रहने छन् ।

संविधानविद् ज्ञवालीले जोड्नुभयो – “न्यायमा पहिलो जुन संरचना थियो, त्यही नै छ, खासै परिवर्तन छैन । मात्रै पुनरावेदन अदालतको सट्टा उच्च अदालत नाम दिइएको छ, १६ बाट घटेर सात हुँदैछ ।”

न्यायपालिका एकीकृत पद्धतिकै भएको र अन्य सङ्घीय मुलुकमा जस्तो व्यवस्था नेपालमा नभएको बताउँदै उहाँले थप्नुभयो – “सङ्घीय मुलुक अमेरिकामा एउटै प्रदेशमा सर्वोच्च, पुनरावेदन र जिल्ला अदालत छन् तर नेपालमा यस्तो गरिएन । पुनरावेदन अदालत पनि घट्दा न्यायमा सहज पहुँच जटिल हुने देखिन्छ ।”

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त १५ जना न्यायाधीश हुनुपर्ने गरी व्यवस्था गरिएको थियो । नयाँ संविधानमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप बढ्दै जाने भएकाले २१ जना स्थायी न्यायाधीश रहने व्यवस्था गरेको छ । सर्वोच्च अदालतमा १० इजलास सञ्चालनमा छन् ।

संविधानविद् ज्ञवालीका अनुसार संविधानमा जिल्ला समन्वय परिषद् र गाउँपालिकाको अवधारणा स्पष्ट छैन । नयाँ संविधानमा न्यायपालिकाको पुनःसंरचना उत्साहजनक छैन । प्रदेशमै मुद्दा हेर्ने, दोहो¥याई पाउने, सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सुनुवाइ हुने अधिकार हुन जरुरी छ ।

अधिवक्ता मीरा ढुङ्गानाका अनुसार न्यायमा महिलाको पहुँच र सहभागिता दृष्टिकोणले नयाँ संविधान त्यति राम्रो देखिँदैन । न्यायमा सहज पहुँचका लागि प्रदेशको सदरमुकाम कहाँ रहेन भन्ने दूरीका हिसाबले पनि समस्या हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ ।

“महिलालाई न्यायमा सहज पहुँचका लागि सकेसम्म महिलाको मुद्दा महिला न्यायाधीशले नै हेर्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने विषयमा संवेदनशील तरिकाले हेरेको देखिँदैन” – उहाँले थप्नुभयो ।

अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले नयाँ संविधान आए पनि न्यायालयको पुनःसंरचना हुन नसकेको बताउनुभयो । “नौ प्रतिशत मानिसको न्यायमा पहुँच पुगेको छ, न्याय सहज छैन, खर्चिलो छ भन्ने छ, समग्र न्याय प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ” – उहाँले जोड्नुभयो ।

न्यायमा जनताको सहज पहुँचका लागि सङ्घीयतामा राजनीतिक नेतृत्व कस्तो हुने ? भ्रष्टाचाररहित समाज निर्माण हुन्छ कि हुँदैन ? न्यायालयमा आफन्त कि सक्षम व्यक्ति ल्याउने ? जस्ता विषयले पनि न्यायालयको भविष्य निर्धारण गर्ने उहाँको भनाइ थियो ।