स्थायी सरकार बन्ने र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने भन्दै लगानीको पर्खाइमा रहेका स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताले औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गर्नेमा पनि निजी क्षेत्र विश्वस्त बनेको छ ।

बन्द हडतालका कारण निजी क्षेत्र अस्तव्यस्त बनिरहेका बेला संविधान पारित भएसँगै मुलुकले कोल्टो फेर्ने उनीहरुको भनाइ छ । पोल्ट्री क्षेत्रमा अरबौँको लगानी भएको र देशकै तेस्रो पर्यटकीय गन्तव्य चितवनमा औद्योगिक क्षेत्रमा मात्रै रु दुई सय अर्बभन्दा बढीको लगानी रहेको व्यवसायीको अनुमान छ ।

पर्यटन, पोल्ट्रीसहित शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलगायतका क्षेत्रमा चितवन अग्रणी मानिन्छ । देशभरमा पोल्ट्री क्षेत्रमा मात्रै रु ७० अर्बभन्दा बढीको लगानी भएको व्यवसायीहरु बताउँछन् । जसमध्ये आधाभन्दा बढी चितवनमै लगानी भएको उनीहरुको भनाइ छ ।

पोल्ट्री व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष शङ्करप्रसाद कँडेलले लामो समयसम्मको अस्थिरताका कारण धरापमा पुगेको यो व्यवसायले अब फड्को मार्ने बताउनुभयो ।

क्षेत्रीय होटल सङ्घ सौराहाका पूर्व अध्यक्ष गिरिधारी चौधरी नेपालमा संविधान जारी भएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा जाने सकारात्मक सन्देश र त्यसपछि भित्रिने पर्यटकले देशको विकासमा ठूलो टेवा पुग्ने बताउनुहुन्छ ।

देशमा स्थायी सरकार र शान्ति भयो भने सरकारको मुख ताक्न नपर्ने र पर्यटक भित्रिए भने देश विकास भैहाल्छ भन्दै उहाँले दलहरुको प्रतिबद्धताले जसरी देशमा संविधान आयो अब उनीहरु मिलेर आर्थिक समृद्धितर्फ लाग्नुपर्ने र त्यसका लागि सहयोग गर्न निजी क्षेत्र तयार छ भन्नुभयो ।

उद्योग सङ्घ चितवनका अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले अब लगानीको वातावरण बन्नेमा व्यवसायी विश्वस्त रहेको भन्दै देशमा शान्ति कायम गर्ने जिम्मा सरकारको हो, लगानी हामी भित्र्याउँछौँ भन्नुभयो ।

संविधानमा देखिएका कमीकमजोरी सुधार गर्न सकिने भन्दै उहाँले अस्थिरता कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ सोच पु¥याउन सकिने बताउनुभयो ।

उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवनका अध्यक्ष कल्याण जोशीले स्थायी सरकार र शान्ति कायम हुन सक्यो भने मुलुकले फड्को मार्छ भन्नुभयो । देशमा अब बन्द हडताल अन्त्य हुनुपर्ने भन्दै उहाँले आर्थिक समृद्धिका लागि सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

शैक्षिक क्षेत्रमा समेत यसको प्रभाव सकारात्मक रुपमा पर्ने शिक्षाविद्ले बताएका छन् । चितवनमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका रजिस्टार प्रा डा सूर्यकान्त घिमिरेले नयाँ संविधानसँगै शिक्षा क्षेत्रको विकासमा पनि निजी क्षेत्रले अब फड्को मार्ने बताउनुभयो ।

सङ्घीय रुपमा मुलुक जाँदै गर्दा स्रोतसाधनको वितरणमा विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने व्यवसायीको भनाइ छ । सबै प्रदेश समान सम्पन्न नभएको भन्दै केन्द्रीय सरकारले कुन ढङ्गले सबै प्रदेशलाई स्रोत र साधनको बाँडफाँड गर्न सक्छ त्यसतर्फ अब बन्ने सरकारले ध्यान दिनुपर्ने व्यवसायीले बताएका छन् ।