नेपालको राजनीतिमा महत्वपूर्ण प्रभाव राख्ने भारतका लागि नेपाली राजदुत दिपकुमार उपाध्याय अहिले नयाँ दिल्लीमा रहेर नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रिया देखि यहाँका हरेक गतिविधीमा भारतीय साथ समर्थन र सद्भाव खोज्न क्रियाशिल हुनु हुन्छ । नयाँ दिल्लीमा रहँद पनि नेपाल र भारतका नेताहरुसँग नजिक बसेर दुबैका कुराहरुलाई नियाली हरनु भएका उपाध्याय नेपालको संविधानसभाले विधीसम्मत ढंगले गर्ने निर्णयमा भारतको सधै सद्भाव र समर्थन रहने विश्वास ब्यक्त गर्नु हुन्छ । उहाँसँग पत्रकार ऋषि धमलाले गरेको कुराकानी

नेपालको संविधान लेखन प्रक्रियालाई भारतले कसरी हेरिरहेको छ ?
सद्भाव, सुभेच्छा र समर्थन गर्छ । नेपालीको निर्णय नेपालीहरुले नै गर्ने हो भन्ने धारणा म आए देखिनै उहाँको पाएको छु । उहाहरुको यो कुरामा मैले निरन्तरता पाएको छु यसमा कुनै फरक पाएको छुईन । संविधानसभाबाट दुई तीहाई बहुमत नभई संविधान जारी गर्ने कल्पना नै गर्न सकिदैन । संविधानसभा भनेको ईतिहासकै बिरलै अवसर हो । त्यसको उपयोग गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुराको निर्णय नेपालको संविधासभाबाट गर्ने हो । विचमा यहाँ सामान्य टिका टिप्पणी भयो । मैले उहाँहरुलाई भने संविधानसभाबाट संविधान बनाउने भन्ने कुरा दुई चार जनाले बनाउने भन्ने कुरा होईन । प्रत्येक संविधानसभाका सदस्यहरुको हस्ताक्षर नभईकन र न्यूनतम संख्या नभई पास हुँदैन । सधै भरी एउटै सर्कलमा घुमेर कहि नपुग्नु भन्दा कमसे कम गन्तब्यमा पुग्ने गरी कामहरु अगाडि बढेका छन । नेताहरुले छलफलको क्रममा अन्तिम पास गर्ने बेलासम्ममा पनि सहमति गर्छौ, सबैलाई समेट्छौ भन्नु भएको छ । हामीले देश र जनताको स्वार्थलाई नै ठूलो मानेर सोच्नु पर्ने बेला छ । ईतिहासको एकदमै महत्वपूर्ण अवसरमा देश पुगेको छ । मैले यहाँबाट भन्नु पर्दा खेरी नेपालले गरेको निर्णयमा मित्र राष्ट्र भारतको तर्फबाट सद्भाव समर्थन रहन्छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सबैको अपनत्व हुने गरी संविधान जारी हुनु पर्छ भनेर भनिरहँदा खेरी नेपालमा तर मधेसवादी दलहरुलाई माईनस गरिएको छ नि ?
केही टिका टिप्पणीहरुमा पनि थपघट हुन्छन तर अहिले त त्यो पनि छैन । मित्र राष्ट्र भारत पनि अहिले त आजित बाक्क नै छन । नेपालको समस्या समाधान होस, एउटा परिणाममा पुगोस त्यसपछि गएर यो त अन्त्य होईन, प्रक्रियाको सुरुवात हो । संविधानसभाले एकचोटी संविधान बनाएपछि एक ईष्टेप अघि बढ्यो । त्यो नै सधै भरीकोलागि अन्तिम होईन । यसमा प्रदेशहरु घट्ने बढ्ने परिमार्जन हुने सम्भावना सधै रहन्छ । अहिले नै हामीले यति विध्न रियाक्सनहरु देखेका छौ, असहज स्थिति छ । हामीले सकेसम्म हत्या र हिंसाका कुराहरु तुरुन्त बन्द गरेर अहिंसात्मक हिसावबाट शान्तिपुर्ण हिसावबाट हामीले आफ्ना कुराहरु भन्ने, छलफल गर्ने गर्नु पर्छ । हाम्रो अहिलेसम्म ईतिहास र परम्परा नै त्यही हो । भारतले अहिले हिजो जस्तो यसो होस, उसो होस भन्ने कुरा छाड्दै छाड्दै गएर नेपालको समस्याको समाधान नेपालीले गरुन हाम्रो साथ रहन्छ भन्ने बाहेक अरु सन्देशको कुराकानी मैलेबुझेको छैन ।

नेपालमा भएको सीमांकनमा भारत सन्तुष्ट छ ?
त्यो भारतीय मित्रले भन्नु पर्ने कुरा हो र ? नेपालको प्रमुख एउटा हिस्सा मधेस तराईको जहाँबाट म पनि छु । त्यहाँको भावनालाई नसमेटिकन संविधान बन्ने प्रश्न त आउँदैन । तर पनि दुई दुई चोटी संविधानसभाको निर्वाचन भईसकेको छ । त्यहाँ समावेशी खाल्को उपस्थिति छ । त्यसलाई हामीले नस्विकारेर जितेका मानिसका कुरा नसुनेर हारेकाहरुको मात्रै कुरा सुन भन्नु प्रजातन्त्रमा कत्तिको उपयूक्त हुन्छ ? तर पनि संविधानसभाबाट संविधान बन्ने अवस्थामा पुगेको अवस्थामा राम्रा कुराहरु चाँही बहुमत अल्पमत नभनिकन राम्रा कुरा सुन्ने र सकेसम्म मिलाउने काम गर्नु पर्छ । हाम्रोमा एउटाले माग्ने अर्कोले यो गर्नै हुन्न भन्ने ईश्यूहरु छन ।

अहिलेसम्म आईपुग्दा सहयोग र समर्थन गरेको भारतले अहिले भूमिका खोजेको छ भन्ने थालिएको छ ?
त्यसरी हामीले सोच्नु हुन्न । भारतको सद्भाव र सहयोग हामीलाई चाहिन्छ । त्यो भनेर हामीले त्यो भन्दा थप भूमिकाको खोजी गर्नु हुँदैन । हामीले आफ्नो निर्णय र काम आफैले गर्नु पर्दछ ।

शिर्ष नेताहरुले भारतले भनेको कुरा नसुनेर यो अवस्था आएको हो ?
त्यस्तो मलाई लाग्दैन । भारतले तपाई हामी सबैले बुझ्ने गरी हामीले यसो भनेका छौ भनेर भन्नु पर्यो नि , जुन अहिलेसम्म भनेको छैन ।

अहिले नयाँ दिल्लीले के भनिरहेको छ त ?
नेपालको निर्णय नेपालीले गर्ने हो । नेपालले गरेको संबैधानिक निर्णयलाई हामीले सघाउने हो । हाम्रो समर्थन रहन्छ भन्ने बाहेक मैले अरु कुरा बुझेको छैन ।

भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालमा रहेका भारतीयहरुको सुरक्षाको चासो ब्यक्त गर्नु भएको छ नि ?
यस विषयमा धेरै टिका टिप्पणी गरेर प्रवेश नगरौ । नेपाल स्थित भारतीय राजदुतले पनि त्यो विषयमा केही प्रष्ट पारिसक्नु भएको छ । यहाँ परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि विज्ञप्तिमार्फत त्यो कुरालाई प्रष्ट पारिसकेको छ । हामीले त्यसैलाई आधार मान्नु पर्दछ । सत्य हो भारतमा धेरै नेपालीहरु छन, त्यसमा पनि नेपाली भाषी भारतीयहरु छन । त्यस्ता कुरा हामीले उठाउने, नेपालमा पनि विभिन्न स्तरका भारतीयहरु छन । कोही भारतीय मुलका हुन तर नेपाली हुन । नेपाली भईसकेपछि फेरि मुल भनेर समातेर विवादमा जाने कुरा आउँदैन । नेपालको शान्ति स्थीरताप्रति भारतीय चासो हुनु स्वभाविक छ । किनभने खुल्ला सीमाना छ । नेपालको कुनै पनि अस्थिरताले, द्धन्दले, कुनै पनि समस्याले भारतमा पनि असर पर्छ । यसो हुनाले नेपालको भारतमा चासो हुनु स्वभाविक कुरा हो । नेपाल अहिले संविधानसभाबाट संविधान बनाउने ऐतिहासिक मोडमा हामीले भारतको सहयोग र सद्भावको अपेक्षा गर्नु पर्दछ । भारतले विश्वास दिएको छ , नेपालको समस्या सकभर तपाईहरुले आपसमा मिलाएर, मिलेर, जनताको अपनत्व हुने गरी समाधान गर्दा हाम्रो समर्थ हुन्छ भन्दा भन्दै अन्यथा सोच्ने आवश्यकता पर्दैन ।

त्यसो भए मधेसीहरुको आन्दोलनमा भारतको समर्थन छैन ?
कुनै पनि आन्दोलनमा भारतले पहिले जस्तो गहिराईको साथ रुचि लिने चासो लिने, त्यहाँ भूमिका खेल्ने , खोज्ने भन्ने कुरा मैले चाँही बुझेको छैन ।

मधेसलाई बाईपास गरेर जारी गरिने संविधान दिगो होला ?
माईनस भन्ने कुरा कहाँबाट आयो । संविधानसभामा मधेसको प्रतिनिधित्व छ नि । मधेसवादी दलहरुलाई पनि सकेसम्म मिलाउने प्रयत्न गर्नु पर्दछ । प्रयास भईरहेको छ र नेताहरुले अझै पनि गर्छौ भन्नु भएको छ त्यसको हामीले प्रतिक्षा गर्नु पर्छ । सबैभन्दा बढी जनसंख्या तराईमा छन, त्यहाँबाट जितेका सभासद बढी छन जुनसुकै पार्टीको भए पनि । सबैको हस्ताक्षर नभई संविधान जारी हुन सक्दैन । त्यसैले हामीले सकारात्मक सोच लिन जरुरी छ । अहिले कुनै पार्टिले मात्रै भने जस्तो कुरा हुने अवस्था छैन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संविधान सभाको निर्वाचन गराउन विभिन्न समूहसँग विभिन्न सम्झौता गर्नु भएको छ । सबै सम्झौता कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो पनि किनकी कतिपय कुराहरु बाझिएका छन । यो कुरा सबैले बुझेका छन । असम्भव कुराहरुलाई तेर्साएर मुलुकलाई फेरि द्धन्द र हिंसाको सृंखलालाई बढावा दिएर हामी कही पुग्दैनौ । पहिलो संविधानसभाले संविधान किन बनाउन सकेन ? राजनीतिक पार्टीहरु असफल भएर त्यसको अवसान भएको थियो । अहिले संयोगले दोस्रो चोटी चुनाव हुन सक्यो । नेताहरुको हातमा पाटी र राजनीति छ । भोली गएर हामी फेरि त्यही ठाँउमा पुग्ने त्यसैले संविधानसभाबाट संविधान बन्नु चाँही एक स्टेप अगाडि हो, जनताको जित हो । संविधान दिगो र अपनत्व हुन सबैको सकारात्मक सोच आवश्यक छ । मैले नेताहरुलाई काठमाडौ गएको बेला फोनमा सकेसम्म सहिष्णु बन्नुस, लचिलो बन्नु भन्ने गरेको छु ।

कर्णाली , बाग्लुङ, सुदुरपश्चिमको माग संबोधन हुने तर थारु र मधेसको माग चाँही संबोधन नहुने ?
पहिलो संविधानसभामा ११ प्रदेशमा सहमति गरौ भन्दा पनि सहमति हुन सकेन । यसबाट हामीले पाठ सिक्ने कि नसिक्ने ? अहिले पनि आठ भन्दा छ र अहिले सातमा पुगेको छ । कहि गएर टुङगिन्छ भने टुङग्याउ । संविधान जारी हुँदा सबै खुसी हुने अवस्था हुनु पर्यो तर त्यसकोलागि सबैको सकारात्मक सोच चाहिन्छ । अहिले पनि नेपालमा संविधानसभाले संविधान जारी नगरोस, देश अस्थिरतामा रहोस, हाम्रो भूमिकाको खेल जारी रहोस भन्ने तत्वहरु पनि हुन सक्छन । तिनीहरुलाई हामीले बढावा दिनु हुँदैन । माओवादी द्धन्दमा नभएका घटना अहिले घटिरहेका छन । यत्रो जनताले दुख पाएकाछन । साना बालवालिकाले पढ्न पाएका छैनन । यसले गर्दा त हाम्रो देश धेरै पछि धकेलिदै छ। यो बेला हामीले सबैले सकारात्मक रुपमा जिम्मेवार बन्नु पर्दछ । समाधान खोज्नु पर्छ । अरुको प्रयोगमा पर्ने होईन, हाम्रो हितमा निर्णय गर्नु पर्छ । मैले भनेको छु, विवेक प्रयोग गरेर निर्णय गर्नुस समर्थनको सहयोगको भारतमा कमि छैन ।

नेपालमा संविधान जारी हुँदा भारतले स्वागत गर्छ ?
म पूर्ण रुपमा आश्वास्त छु । नेपालले आफ्नो प्रक्रिया पद्धतिमा सकेसम्म सबैलाई समेट्नेहो । त्यो कुरा जनता र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले पनि हेरिरहेको हुन्छ । मौकै दिईएन भने भन्ने ठाँउ हुन्छ । सभासदहरुले एघार एघार घण्टा छलफल गरे, आफ्ना कुरा रेकर्ड गरे । प्रक्रियामा अलिकति हामीहरुले खुल्ला पन दिनु पर्दछ । संविधानसभामा ह्वीप पनि लाग्दैन । यी सबै कुरा हुँदा हुँदै हामीले अहिले नाकारात्मक कुरा किन गर्ने ? त्यहीबाट छलफलबाट कुराहरु निस्कियोस ।

१६ बुँदे सम्झौता देखि यता भारतले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन नि ?
मौनम सम्मती लक्ष्मणम । मान्छे कुनै कुरामा मौन हुन्छ भने उसले समर्थन गरिरहेको बुझ्नु पर्छ । हाम्रा दुई नेताले भारतको भ्रमण गरेर उहाँहरुले हामीले भारतको सद्भाव, समर्थन पायौ भनेर भन्नु भएको छ । त्यसको भारतले खण्डन गरेको छैन ।

नेपालका लागि भारतीय राजदुतले त सबैको समर्थनमा संविधान जारी होस भनेर भनिरहनु भएको छ नि ?
सबैको भन्नु चाहना हो । तर यसको प्राविधिक प्रक्रियामा ७५ प्रतिसत नभई त्यो अगाडि बढ्नै सक्दैन । त्यो भन्दा बढी कतिसम्म जान सकिन्छ, लान सकिन्छ भन्ने कुरा चाँही नेताहरुले विवेकमा ध्यान पुग्नु पर्दछ । मलाई उहाँले पनि त्यो भन्दा बढी नकारात्मक रुपमा भने जस्तो लाग्दैन । भारतबाट कुनै अवरोध, ईफ बट पाएको छैन । विमतिमा सहमति खोज्ने दायित्व नेपालकै हो ।

धर्मनिरपेक्षतामा भारतको आपत्ति छ रे नि ?
छैन, अहिले भारतको कुनै कुरा छैन । त्यो हाम्रा पार्टी, नेता, सभासद र संविधानसभाले निर्णय गर्ने कुरा हो । त्यो उहाँहरुको विशेषाधिकार हो । उहाँहरुले आ आफ्नो विशेषाधिकार कसरी प्रयोग गर्नु हुन्छ त्यो उहाँहरुको कुरा हो ।