तीमध्ये घरेलु हिंसाका ३१७ र महिला हिंसाका १०२ उजुरी परेको आयोगद्वारा आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो । आव २०७१÷०७२ मा आयोगबाट घरेलु र महिला हिंसाका गरी ३६९ उजुरी फछ्र्योट भएको जनाइएको छ ।

महिला हिंसामा परी आयोगमा आएकामध्ये १८९ पीडितलाई कानुनी सहायताका लागि नेपाल बार एसोसिएसन, कानुनी सहयोग तथा परामर्श केन्द्र र कानुनी अन्वेषण तथा स्रोत विकास केन्द्र पठाएको आयोगले जनाएको छ । त्यस्तै न्याय तथा सुरक्षाका लागि ११ जनालाई आश्रयस्थलमा र नौ प्रहरीसँग सम्बन्धित उजुरी परेकाले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पठाइएको बताइएको छ ।

आयोगमा खास गरेर बालविवाह, बहुविवाह, घर निकाला, खान लगाउन र नागरिकता नदिएको सम्बन्धविच्छेद, शारीरिक–मानसिक यातना, कुटपिट, जबर्जस्ती, गर्भपतन, अन्तर्जातीय विवाह, हेरविचार नगरिएको, मानाचामल तथा अंशजस्ता घरेलु हिंसासँग जोडिएर उजुरी आउने गरेको प्रवक्ता मनु हुमागार्इंले जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै, बहुविवाह, बालविवाह, जबर्जस्ती करणी, बोक्सी आरोप, वैदेशिक रोजगारीका कारण उत्पन्न हिंसा, नाता प्रमाणित, गालीगलोज, धाकधम्की, अपहरण, सेवाबाट हटाइएको, हत्या, तेजाब आक्रमण, लागो लगाइएका, वैदेशिक रोजगारी अधिकारबाट वञ्चित, गाली बेइज्जती, फोनबाट धम्की तथा शारीरिक आक्रमणजस्ता महिला हिंसाका घटनाका उजुरी बाक्लै रुपमा आयोगमा दर्ता हुने गरेका छन् ।

आयोगले लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध सार्वजनिक सुनुवाइ, जनचेतना अभिवृद्धि, निरीक्षण, सिफारिस र अनुगमनजस्ता कार्यक्रमलाई विशेष महत्वका साथ प्रभावित जिल्लामा सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

निजामती सेवामा महिला सहभागितामा देखिएका समस्या, चुनौती र अवसरका बारेमा अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेर कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सिफारिस गरिएको तथा अग्रणी महिलाको विवरण संलग्न पुस्तकको दोस्रो प्रकाशन अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिइएको छ ।

आयोगका अध्यक्ष शेषचाँद ताराले महिला हिंसा रोक्न प्रभावकारी कानुन तर्जुमाको आवश्यकता औँल्याउँदै भएका कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिँदै आएको बताउनुभयो ।