आइतबार, मंसिर २१ २०७७
काठमाडौं ०४:५४
वासिङटन डिसी 18:09

मस्यौदामा परिमार्जन गर्नैपर्ने बुँदाहरू

इनेप्लिज २०७२ भदौ १८ गते १४:४७ मा प्रकाशित

1601270_818561508157502_16073664_n

लामो प्रतीक्षापछि सहमतिको दस्ताबेजका रुपमा नयाँ संविधानको विधेयक संविधानसभामा प्रवेश गरिसकेको छ । फरक राजनीतिक पृष्ठभूमि, विभिन्न मान्यता वा दृष्टिकोण र विपरीत राजनीतिक दर्शन बोकेका दलहरूबीच जेजति सम्भव भयो, त्यति नै सहमतिसाथ परिमार्जित विधेयक आएको छ । यसलाई सकारात्मक रुपमा लिँदा संशोधन र परिमार्जनको अवसर यसले पाउनसक्छ, जसबाट आज विरोधमा सुनिएका स्वरहरू संविधानमा क्रमशः अटाउँदै जान सक्छन् । तर यसको भविष्यलाई पहिले नै निर्धारण गरेर विरोधका लागि विरोध गर्ने वा खल्तीमा समाधान नभएको ‘आन्दोलन’ चलाइरहने हो भने हामी सबैलाई संविधानबिहिन, उपायहिन र कमजोर बनाउँछ ।

संविधान बन्दैमा त्यसले जादूगरी झैँ पूर्णसहमति दुनियामा कहीँ कतै पनि पाएको देखिन्न । संविधानका अक्षर र भावनाले राष्ट्रिय सहमति र एकतालाई कतिसम्म प्राथमिकता र महत्व दिएका छन्, त्यसैमा यसको चीरस्थायित्व रहन्छ । यस दृष्टिकोणले हेर्दा नयाँ संविधानको विधेयक उदार र लचिलो नै छ, कठोर छैन । तर राष्ट्रका समस्याहरूलाई पन्छाएर वा त्यसलाई एकातिर छोपछाप गरेर समाधान खोज्ने गल्ती गरियो भने त्यसैले झन समस्या थप्ने निश्चित छ ।

यतिखेर मधेस मेचीदेखि महाकालीसम्म नै अशान्त छ । त्यसो त, मगर, लिम्बू, दलित, महिला जनजाति, मुसलमान समुदायमा पनि अन्यौल र असुरक्षित अवस्थाले आक्रोश र आन्दोलनको अवस्था ल्याएको छ । कैलालीमा जुन स्तरको आततायी, क्रूर, नृशंस र बर्बर घटना भयो, त्यो मानव सभ्यताकै कलंकपूर्ण घटना हो । त्यस घटनामा वीरगति प्राप्त गरेका प्रहरी अधिकारीहरू र जवानहरूका बलिदानको राष्ट्रले कृतज्ञताको उच्च मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।

सो घटनामा राज्यपक्ष पनि आफ्नो जिम्मवारी र उत्तरदायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन । दसौँ हजार मानिसको समूह हतियारसहित आउँदा पनि कुनै सूचना नपाउनु र त्यसका लागि उचित सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन नसक्नु राज्यको गम्भीर गल्ती र लापरवाही हो । जे होस्, हिंसात्मक वारदातका दोषीहरूलाई न्यायको कठघरामा ल्याउनै पर्छ, तर केवल जुलुशमा हिँडेको वा अरुले पोलेको भरमा निर्दोष नागरिकलाई धरपकड गर्ने कार्य भयो भने त्यो अर्को घोर अन्याय र अराजकता हुनेछ । भदौ ७ गतेको जुलुशमा भाग लिएकोमा कारवाही हुने डर–त्रासबाट लखेटिएर हिजोआज हजारौँ निर्दोष थारु युवाहरू गाउँ छोडेर सीमापार गरी भागिरहेको सूचना आएको छ । निर्दोषले डराउनु पर्दैन निश्चिन्त भएर सामान्य जीवन बिताए हुन्छ भनेर राज्यले किन आश्वस्त पार्न सकिरहेको छैन ?

सुर्खेत, जुम्ला, भैरहवा, बारा, वीरगन्ज, राजविराजलगायत विभिन्न स्थानमा आन्दोलनका नाममा मानिसहरुको मृत्यु भएको छ, जुन अत्यन्त दुखद छ । जनजीवन अत्यन्त कष्टकर हुँदैगएको छ । आन्दोलन समस्याको समाधान होइन । हिंसा त झन किमार्थ समाधान होइन । हिंसाले प्रतिहिंसा जन्माउँछ । त्यसले त्रास, असुरक्षा, अराजकता र अस्तब्यस्तता थोपर्दै अन्तरजातीय भाईचारा, सामाजिक सद्भाव र अमनचैन बिथोल्छ । महिला र ससाना नानीहरूको मनोविज्ञान नराम्रोसँग खल्बल्याउँछ । यो यथार्थउपर आन्दोलनकारी पक्षले पनि ध्यान पु¥याउन जरुरी छ । राज्यपक्षले पनि बल प्रयोग गर्ने वा सेना र प्रहरीको बलमा समाधान खोज्ने गलत अभ्यास गर्नुभन्दा पनि वार्ता र संवादलाई नै समाधानको भरपर्दो अस्त्रका रुपमा अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ । आन्तरिक गडबडीमा समेत सेना परिचालनको सहारा खोज्नु सरकारको शासकीय दुर्बलताको द्योतक हो । त्यसैले यो समाधानको सही र स्थायी उपाय होइन । स्थायी समाधान त राजनीतिक संवाद नै हो ।

असन्तुष्ट पक्षको मागको सम्बोधन

कुल जनसंख्याको आधा हिस्सा ओगटेको, योगदान र पौरखको धरातल मानिने मधेसलाई उपेक्षा गरेर समाधान खोज्न सम्भव छैन । मधेस समस्याको चुरो के हो, त्यसबारे दुवै पक्षबीचको श्रृङ्खलाबद्ध संवाद र नेतृत्व–कुशलताद्वारा साझा निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । सीमांकनको सवालमा विज्ञहरूको समेत सहभागितामा अझै गम्भीरतापूर्वक वस्तुपरक ढङ्गले छलफल गरी उपयुक्त समाधान निकाल्न सकिन्छ । तर कुनै पक्षले पनि आफ्नै पूर्वाग्रहको कसीमा अर्को पक्षको पहल र प्रयासको आँकलन गर्ने हो भने समाधानमा कहिल्यै पुग्न सकिन्न । त्यसैले दुवै पक्षबाट पूर्वसर्त अघि सारेर हलो अड्काउने गल्ती गर्नु हुँदैन ।

देशले संविधानको नाममा झण्डै एकदशक लामो राजनीतिक संक्रमण झेलिसकेको छ । त्यसभन्दा अघिको १ दशक अवधि हिंसात्मक द्वन्द्वमा अल्मलियो । भूकम्पले ल्याएको पुनर्निर्माणले अरू १ दशक समय लेला । जनता अनेक कष्ट झेलेर पटकपटक संघर्षमा होमिएका कारण जनताको बलिदानबाट परिवर्तन प्राप्त भएको हो । त्यसैले यसलाई गुम्न नदिनु नै राज्य र आन्दोलनकारी दुवैको दायित्व हो । नयाँ संविधानको विधेयकको धारा २८९ मा विशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र स्वायत्त क्षेत्रबारे उल्लेख छ । त्यसलाई परिभाषित गरेर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र भाषिकका अतिरिक्त आवश्यकता भए शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई समेटेर समूहहरुको सामाजिक विकासका लागि छुट्टै प्रबन्धका साथ केन्द्र वा प्रदेशअन्तर्गत राख्ने व्यवस्था गरेर त्यस्ता समूहहरुलाई स्वायत्तता दिई विद्यमान समस्याको निराकरण गर्नुपर्छ । राज्यको संख्या बढाएर मात्र अपेक्षित समाधान पाउन सकिन्न ।

मधेस लोकतन्त्रका लागि उर्वर भूमि हो । अझ कांग्रेसका लागि त २००३ सालदेखि नै निकै ठूलो शक्तिको स्रोत पनि हो मधेस । २००३ सालको विराटनगर मजदूर आन्दोलन, २००७ सालको जनक्रान्ति वीरगन्जबाट सुरु भएर नेपालगन्जमा पुगेर टुंगिएको थियो । निरंकुशताविरुद्ध भएका लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरुमा पनि मधेसको अत्यन्तै ठूलो भूमिका छ । त्यसैले पनि मधेसलाई ‘बाइपास’ गरेर होइन विश्वासमा लिएर समाधान खोजिनु पर्छ । तर मधेसकेन्द्रित दलहरू लगायत सबैले संविधानसभाबाहिर सडकमा ओर्लेर होइन, संविधानसभाभित्रै वार्ता र सहमतिबाट साझा समाधान खोज्नुपर्छ ।
परिमार्जन गर्नुपर्ने धारायतिखेर देशका धेरै स्थानमा फैलेको विरोधलाई सम्बोधन गर्नु अनिवार्य छ भने अर्कातिर संविधानसभामा पुगिसकेको संविधानको विधेयकका पनि कतिपय धारा, उपधारा र बुँदाहरुमा संशोधन जरुरी छ । प्रस्तावनादेखि नै अनेकौँ धारामा प्राविधिक, भाषागत र विषयगतरुपमा रहेका अस्पष्टता र त्रुटीपूर्ण ब्यहोरा नहटाई संविधान जारी गरियो भने त्यसले थप जटिलता ल्याउने निश्चित छ ।

प्रस्तावनाको भाषा

संविधानको विधेयकको प्रस्तावना राजनीतिक नारा, अपमानबोधक शब्दावली र शब्दजालले भरिएको छ । प्रस्तावनाको भाषा भूतमुखीभन्दा पनि भविष्यमुखी, संङ्क्षिप्त र खँदिलो हुनुपर्छ ।

मौलिक अधिकार

मौलिक अधिकारसम्बन्धी कतिपय व्यवस्थामा पनि कमि र कमजोरी छन् । मौलिक अधिकार र संवैधानिक (न्यायिक) उपचारको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ । विधेयकको धारा १६ देखि ४६ सम्म उल्लेखित मौलिक अधिकार र सर्र्बोच्च अदालतको असाधारण क्षेत्र धारा १३३ सँग स्पष्टसँग जोडिएको हुनुपर्छ । मौलिक अधिकारलाई ‘यदि र तर’ भनेर कहीँ पनि बन्देज लगाउन पाइन्न । मौलिक अधिकारको कार्यान्वयनका लागि तीन वर्षभित्र कानुन बनाउने भन्ने व्यवस्थाले त्यसलाई कुण्ठित पार्न खोजेको छ । कतिपय मौलिक हकबारे चाहिँ त्यसको सम्भावना छ वा छैन भन्नेतिर ध्यानै नदिई राख्नका लागि राखिएजस्तो छ । त्यस्ता बुँदालाई बरू निर्देशक सिद्धान्तमा राख्नु उपयुक्त हुन्छ ।
अविश्वासको प्रस्ताब
संविधानको विधेयकको धारा १०० उपधारा ४ मा विश्वासको मत र अविश्वासको मतसम्बन्धी उल्लेखित व्यवस्था कुनै पनि अर्थमा उपयुक्त छैन । दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीबिरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव राख्नै नपाइने, तेस्रो वर्षमा मात्र अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइने र त्यो असफल भयो भने अर्को वर्ष पनि राख्न नपाइने प्रावधान लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्थाको मूल मर्मअनुरुप सर्वथा अनुचित भएकोले संशोधन अनिवार्य छ । संसदीय व्यवस्थामा कार्यपालिकालाई व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी रुपमा राखिन्छ । व्यवस्थापिका भनेको कार्यपालिकाको निर्माणकर्ता, नियन्त्रणकर्ता र संरक्षणकर्ता पनि हो । आवश्यक पर्दा ऊ विघटनकर्ता पनि हो । तर व्यवस्थापिकाको विशेषाधिकार खुम्च्याउने संवैधानिक व्यवस्था सर्वथा गलत छ । यस्तो व्यवस्था घोर निरंकुश, अलोकतान्त्रिक कार्यपालिकामात्र होइन संसदीय पद्धतिकै खिल्ली उडाउने र लज्जास्पद कुरा हो । हामी निरंकुशताको लामो तीतो भोगाइ र अनुभव बटुलेर आजको अवस्थामा आइपुगेका हौँ । त्यसैले संविधानसभाले बनाउने संविधानमा निरंकुशताको गन्ध पनि हुनुँहुँदैन भन्ने हाम्रो दृढ मान्यता हो ।
राष्ट्रिय सुरक्षानीति
विधेयकको धारा २६१ मा उल्लेखित राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी व्यवस्थामा सुरक्षा परिषद्ले सोझै सैनिक परिचालन गर्नसक्ने व्यवस्था छ । संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने प्रणालीमा राष्ट्रपति सेनाको परमाधिपति हुने भएकाले त्यसमा सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्थाको जुन परिकल्पना गरिएको थियो, त्यसलाई यो संविधानको विधेयकले सर्वाधिकार कार्यपालिकालाई दिएर नियन्त्रण र सन्तुलनको विश्वब्यापी प्रचलनलाई तोड्दै धारा २६२ ले कार्यपालिकाले नै सुरक्षा परिषद्मार्फत सेना परिचालनको अन्तिम निर्णायक तह भएको उल्लेख छ । त्यसले निरंकुशतालाई जन्माउने खतरा बोकेकोले संशोधन आवश्यक छ ।
महाभियोगसम्बन्धी व्यवस्था
धारा १०१ को उपधारा ५ मा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध २५ प्रतिशत सांसदले महाभियोग लगाउनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसरी महाभियोग लगाउने विषयमा ११ जनासम्मको समिति गठन गर्ने र समितिका कुनै ३ जना सदस्यले लगाउन वा नलगाउन सिफारिस गरेमा सोहीबमोजिम हुने, अत्यन्त गलत व्यवस्था छ । २५ प्रतिशत सांसदको हस्ताक्षरभन्दा ३ जना सांसदलाई किन महत्व दिइयो ? त्यस्तो समिति बनाइसकेपछि महाभियोग लगाउने वा नलगाउने सम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार समितिलाई नै दिनुसम्म ठिकै भए पनि तीनजना सदस्यको भरमा छोडिदिँदा त्यसले कस्तो पद्धतिको विकास गराउला ? यो अलोकतान्त्रिकमात्र होइन, हास्यास्पदसमेत भएकोले संशोधन नगरी हुँदैन ।
संवैधानिक निकायमा संसदीय ग्रहण
संविधानको विधेयकको धारा २८७ मा उल्लेखित संवैधानिक निकायहरुलाई निर्वाध रुपले जिम्मेवारीको कार्यसम्पादनमा नियन्त्रण गर्न र निर्देशन र नियन्त्रण गर्न संसदीय समिति रहने व्यवस्थाले लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यतालाई नै कुठाराघात गर्दछ । यसबाट राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता सम्पूर्ण संवैधानिक अंगहरू पंगु हुनपुग्छन् । लोकतन्त्रमा संस्थाहरुले निर्बाध रुपले काम गर्न पाउनुपर्छ । लोकतन्त्र जहिले र जहाँ पनि पद्धति, प्रक्रिया र संस्थाहरुबाटै हुर्किने, बढ्ने र सशक्त हुने हो । तर, त्यस्तो पद्धतिलाई नै विनाश गरेर संवैधानिक संस्थाहरुले नै स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न नपाउने स्थितिमा लोकतन्त्र र विधिको शासनको लक्ष्य कसरी कायम हुन सक्छ ? धारा २९२ मा प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति ७ दिनभित्र, सभामुख÷उपसभामुख २० दिनभित्र र राष्ट्रपति÷उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन १ महिनाभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने हास्यास्पद म्याद किन ? यी सबैलाई १ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने प्रावधान राख्दा के फरक पर्छ ?
त्यसैले अबको संशोधनमा यी र यस्तै अस्पष्टता र निरङ्कुशताका लक्ष्यणलाई हटाउनेगरी संशोधन गर्न सकिएन भने मुलुकमा गम्भीर संवैधानिक संकट उत्पन्न हुनसक्छ । त्यसतर्फ अहिले नै सावधानी र विशेष ध्यान पु¥याउन अत्यन्त जरुरी छ । यी मौलिक कुराहरू मैले आफ्नो पार्टी, संसदीय दल र अन्य संवैधानिक मञ्चहरूमा गम्भीरतापूर्वक उठाएको छु । यी विषयहरू लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्तसँग सम्बद्ध कुरा हुन् । यसलाई कदापि उपेक्षा गर्न सकिन्न, हुँदैन । पार्टी गम्भीर नहुने हो भने केवल रेकर्डको लागि मात्र पनि संशोधन प्रस्ताब प्रतुत गर्नुपर्ने अनिवार्यता देखेको छु ।
(केसी नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य तथा सभासद् हुन्)

प्रतिक्रिया