समितिका संयोजक टेकबहादुर पुन नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले आज प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई ज्ञापनपत्र बुझाउदै रुकुमको पूर्वीभाग प्रदेश ५ र पश्चिमी भाग प्रदेश ६ मा राखिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो ।

ज्ञापनपत्रमा गत साउन २३ गते शीर्ष राजनीतिक तहमा प्रदेशको सीमाङ्कनमा रुकुम टुक्रयाउने सहमति भएपछि साउन २४ गतेदेखि नै १०१ सदस्यीय एकीकृत रुकुम संयुक्त सङ्घर्ष समिति गठन गरी शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिएको जनाइएको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझेपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले सकेसम्म जिल्ला टुक्रने अवस्था नआओस् भन्ने नीति लिएर संविधान निर्माणको काम गरिएको बताउनुभयो ।

समितिले जाति, भाषा, भूगोल र कला–संस्कृतिका हिसाबले मात्र नभई भावनात्मक रुपमा समेत एकीकृत रहेको रुकुमलाई दुई प्रदेशमा विभाजित गर्न नहुने माग गरेको छ ।