बिहीबार, मंसिर १८ २०७७
काठमाडौं १२:३७
वासिङटन डिसी 01:52

झापामा गत वर्ष करिब बाह्र हजार महिलाबाट सुरक्षित सुत्केरी सेवा

इनेप्लिज २०७२ भदौ १२ गते ३:४३ मा प्रकाशित

sutkeriसुरुङ्गा (झापा), १२ भदौ । आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागू भएपछि झापामा १२ हजार नौ जनाले गत वर्ष सुत्केरी सेवा लिएका छन् ।

जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय झापाले दिएको जानकारीअनुसार जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका आम्दा र लाइफलाइन अस्पताल दमकसहित छवटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा छवटा स्वास्थ्य चौकीबाट १२ हजार नौ जनाले सुरक्षित सुत्केरी सेवा लिएका हुन् ।

सरकारले मातृ तथा शिशु मृत्युदर घटाउने उद्देश्यले २०६५ सालदेखि यो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो । जसअन्तर्गत आव २०७१/०७२ मा मात्रै आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागू भएका आम्दा र लाइफलाइन अस्पतालसहित धुलाबारी, शनिश्चरे, सुरुङ्गा, शिवगञ्ज, खजुरगाच्छी र बनियानी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा खुदुनाबारी, चन्द्रगढी, राजगढ, पृथ्वीनगर, पथरीया र केचना स्वास्थ्य चौकीबाट उनीहरुले सुरक्षित सुत्केरी सेवा लिएको सो कार्यालयकी नर्स अनिता ओलीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले सरकारले सुत्केरी भत्ताका लागि आमा सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि वर्थिङ सेन्टरमा सुरक्षित सुत्केरी गराउन आउनेको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको छ भन्नुभयो ।

आव २०७०/०७१ मा १४ हजार ३२९ जनाले सुरक्षित सुत्केरी सेवा लिएका थिए भने आव २०६९÷०७० मा १४ हजार ६५० जनाले सुरक्षित सुत्केरी सेवाका लागि महिला वर्थिङ सेन्टरमा आएको कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

आव २०६८/०६९ मा भने ११ हजार १६ जनाले अस्पतालमा सुरक्षित ढङ्गले बच्चा जन्माएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ ।

यो कार्यक्रम लागू भएपछि सरकारी स्वास्थ्य चौकीमा सुत्केरी गराउने महिलालाई उपचारका क्रममा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च निःशुल्क र भत्ताबापत रु ५०० सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सरकारले सुरक्षित मातृत्व प्रवद्र्धनका लागि सहुलियत दिन थालेपछि सुरक्षित ढङ्गले सुत्केरी हुन घर छाडेर अधिकांश महिला अस्पताल नै आउने गरेका छन् ।

जिल्लाका गर्भवतीलाई सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रबाट नियमित चार पटकसम्म गर्भ परीक्षण गराएबापत रु ४०० र अस्पतालमा सुरक्षित सुत्केरी हुन आएबापत रु ५०० गरी एकमुष्ट रु ९०० दिने व्यवस्था गरेसँगै अस्पतालमा आएर सुत्केरी गराउनेको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गएको छ ।
सरकारी स्वास्थ्य संस्थालाई भने प्रतिव्यक्ति रु एक हजारका दरले सरकारले प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउने गरेको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत हिमाली जिल्लामा एक हजार ५००, पहाडी जिल्लामा एक हजार र तराईका जिल्लामा रु ५०० सेवाग्राहीलाई दिइन्छ ।

प्रतिक्रिया