निगमका अध्यक्ष र महाप्रबन्धकबीचको आपसी खिचातानीले संस्थालाई धरासायी बनाउने खेल सुरु भएको भन्दै सम्बद्ध पदाधिकारी नै आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् ।

दुई पदाधिकारीबीचको विवादले निगममा लामो समयदेखि बोर्ड बैठक बस्न नसक्दा निगमका कतिपय नीतिगत कार्ययोजना प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् ।

पछिल्लो समय नवनियुक्त महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले कमिसनको दाउमा बिनाअध्ययन ठूला जहाज खरिद गर्ने योजना अघि बढाएको र भएका जहाजको व्यवस्थापन गर्न नसकेको निगमका अध्यक्ष शिवशरण न्यौपानेको आरोप छ ।

अध्यक्ष न्यौपाने एक महिनाअघि सर्वोच्चको अन्तरकालीन आदेशपछि पुनः निगममा फर्कनुभएको थियो । यसअघि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव सुरेशमान श्रेष्ठले निगमको अध्यक्षको जिम्मेवारी लिनुभएको थियो । अहिले उहाँको अन्यत्रै सरुवा भइसकेको छ ।

निगमका अध्यक्ष शिवशरण न्यौपानेले रासससँग कुरा गर्दै गैरकानुनी ढङ्गले गतिविधि बढाई निगमलाई धरासायी बनाउने खेल भित्रकै जिम्मेवार पदाधिकारीबाट भइरहेको आरोप लगाउनुभयो ।

उहाँले निगमसँग भएका न्यारो बडीका (साना) दुई एयरबसको राम्रो व्यवस्थापन गर्न नसकिरहेका बेला समान सङ्ख्याका वाइड बडी (ठूला) जहाज खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै यसले निगमलाई थप कमजोर तुल्याउने बताउनुभयो ।

अध्यक्ष न्यौपानेले निगमको बौर्ड बैठक बस्न अवरोध सिर्जना भइरहेको बताउँदै थप्नुभयो –“निगमको नीतिगत कार्यक्रमका लागि बोर्ड बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ, तर लामो समयदेखि बैठक बस्न नसक्दा निगमका काम प्रभावित भइरहेका छन्, केही काम गैरकानुनी ढङ्गले पनि अघि बढाउन खोजिएको छ, निगमको साख बचाउन सरकारसँग माग गर्दछु,।”

बोर्डले गर्ने काम आफूखुसी गरिएको र महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले अध्ययन नै नगरी जहाज खरिद गर्न खोज्नुले निगमलाई घाटा पुग्ने उहाँको भनाइ छ ।

यता संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका निमित्त सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले निगम अध्यक्षको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले कानुनी परामर्श भइरहेको राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

“सर्वोच्चले अन्तरकालीन आदेश दिएको हो, जुन पुनरावेदन अदालतसँग जोडिएको छ, अदालतको आदेश कसरी पालना गर्ने भन्नेबारे कानुनी परामर्श भइरहेको छ, महान्यायाधिवक्तासँग छलफल गर्ने तयारीमा छौँ” – उहाँले भन्नुभयो ।

निगमले चर्को ब्याजमा खरिद गरेका जहाजको प्रभावकारी व्यवस्थापन र बजारीकरण नहुँदा मासिक करोडौँको घाटा बेहोर्दै आएको छ ।

पछिल्लो समय निगमका पदाधिकारीबीच विवाद चुलिँदा त्यहाँका कामकारबाही प्रभावित भएको बताइन्छ । तत्कालीन पर्यटन सचिव सुरेशमानलाई मन्त्रालयले निगम अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको थियो ।

महाप्रबन्धकले अधिकार मिचेर आफूखुसी काम गरेको अध्यक्ष न्यौपानेको आरोप छ, वरिष्ठताका हिसाबले अध्यक्ष संस्थाको प्रमुख भएको र उसलाई मात्र बोर्ड बैठक बोलाउने अधिकार भएकाले दुई÷चार दिनमै बोर्ड बैठक डाक्ने तयारी गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

विसं २०७१ मा निगमको अध्यक्षमा नियुक्त भएका न्यौपानेलाई हटाइएपछि गैरकानुनी रुपमा हटाएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिएपछि करिब एक महिनाअघि उहाँलाई काममा फर्कन सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो । त्यसपछि उहाँ नियमित कार्यालय गए पनि नीतिगत कार्य भने गर्न पाउनुभएको छैन । सवारी साधन चढ्न रोक लगाउनेलगायत सुविधामा अवरोध भएको अध्यक्ष न्यौपानेले गुनासो गर्नुभयो ।