अधिवक्ताद्वय रोशनकुमार झा र यमकुमार योन्जनले संयुक्त रुपमा दायर गरेको उक्त रिटमा सेना परिचालनले त्यहाँका नागरिकको मौलिक हकमा आघात पर्ने र शान्ति सुरक्षा अझ बिग्रने जिकिरसहित सेनालाई छावनीमा फिर्ता बोलाउन आदेश माग गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, गृहमन्त्रालय, व्यवस्थापिका संसद सचिवालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिटमा सोमबार बसेको सुरक्षा परिषद्को बैठकले कैलालीको टीकापुर, रौतहटको गौर र सर्लाहीको मलङ्गवामा सेना परिचालनको निर्णयले नेपाली नागरिकको हकअधिकारमा आघात पुग्ने दाबी गरिएको छ ।

सरकारले दङ्गाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी सेना परिचालन गर्दा आन्दोलनकारीको मनोबल थप उत्तेजित बन्न जाने र अझै ठूलो अपूरणीय क्षति हुनसक्ने रिटमा उल्लेख छ ।