समितिको कार्यालय आसपासमा रहेको १० बिगाहा ११ कट्ठा जग्गामा कतिपयले जग्गा भाडामा लिएर टहरा निर्माण गरी व्यवसाय गर्दै आएका थिए । उनीहरु कतिपयले वर्षौदेखि भाडा तिरेका थिएनन् भने केही भवन खाली अवस्थामा जीर्ण बन्दै गएका थिए ।

स्थानीय विकास अधिकारी भरतमणि पाण्डेका अनुसार जिविस कार्यालय अगाडिको भाडा नै नतिरी बस्दै आएका टहरालाई मासिक रु ४६ हजार तिर्ने गरी सम्झौता गरिएको हो ।

पुरानो खाली अवस्थामा रहेको जिविस भवन मासिक रु ४५ हजार भाडा आउने गरी टेन्डरमार्फत भाडामा दिइएको उहाँले बताउनुभयो । अन्य क्षेत्रका न्यूनतम भाडामा दिइएका झुपडीको सम्झौता अवधि सकिएसँगै भत्काएर नयाँ संरचना बनाउन थालिएको छ ।

पहिले मासिक रु ५०० उठ्ने ठाउँमा अहिले मासिक रु १५ हजारसम्म उठ्ने गरी भाडामा लगाउन सकिने पाण्डेको भनाइ छ । अघिल्लो आवसम्म वार्षिक रु २९ लाख घर तथा जग्गा भाडा उठ्दै आएकामा यस आवमा रु ४० लाख भाडा उठ्ने उहाँले बताउनुभयो ।

आउँदो आवसम्ममा वार्षिक रुपमा रु ७०÷८० लाखसम्म भाडा आउने गरी निर्माणकार्य भइरहेको छ । कतिपय व्यक्तिले जग्गा भाडामा लिएर बनाएका टहराको अवधि यही असोज मसान्तमा सकिँदैछ । ती ठाउँमा समेत पुनः पक्की टहरा निर्माण गरी भाडामा लगाउने जिविसले जनाएको छ ।

जिविसका छेउछाउमा अधिग्रहण गरी बसेका व्यक्ति र संस्थालाई समेत हटाउन थालिएको छ । पश्चिमतर्फको सडक छेउमा १२ वर्षदेखि अतिक्रमण गरी बसेका चूडामणि दाहाललाई समेत ठाउँ खाली गर्न लगाएको स्थानीय विकास अधिकारी पाण्डेले बताउनुभयो ।

यसअघि टहरा निर्माण गरी भाडामा लगाइएको कार्यालय नजिकैको चोकमा पार्क निर्माण गर्ने तयारीमा जिविस जुटेको छ । बाँकी जग्गामा सहिद मञ्च र व्यापारिक केन्द्र बनाउने योजना जिविसको रहेको छ ।

जिविसकै जग्गामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला न्यायाधीश, जिल्ला शिक्षा अधिकारी र राष्ट्रिय अनुसन्धानका प्रमुखको आवास रहेको छ ।