सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा विभिन्न ठाउँबाट आएका व्यक्तिले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेका हुन् । द्वन्द्वमा पाँचथर, ताप्लेजुङ, भोजपुरबाट तथा जिल्लाकै विभिन्न गाविसबाट विस्थापित भएर ५४ परिवार उक्त जग्गामा बस्दै आएका छन् ।

उक्त जग्गामा बसोबास गर्दै आएकालाई गाविसले बारम्बार जग्गा खाली गरिदिन आग्रह गरे पनि अटेर गरिरहेको गाविससचिव घनश्याम महतले बताउनुभयो । सरकारको नाममा रहेको १९१ रोपनी सार्वजनिक जग्गामध्ये सात÷सात रोपनी अपाङ्ग एकता समाज र हिमाल दोलखा हाइड्रोपावरले, १० रोपनी माईभगवती वृद्धाश्रम र दुई रोपनी बाल विकास केन्द्रले उपभोग गरिरहेका छन् ।

“यहाँ जग्गा भएका धनाढ्य र नभएका सुकुम्वासीको पनि बसोबास छ”, सचिव महतले भन्नुभयो, “देशमा शान्ति स्थापना भए पनि द्वन्द्वका क्रममा अतिक्रमित भएका जग्गा अझै खाली भएको छैन । “सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गरेबापत उनीहरुले गाविसलाई केही पनि तिरेका छैनन् । बारम्बार हटाउन लिखित मौखिक दुवै आग्रह गरे पनि अझै टेरेका छैनन्, खाली गराउन प्रशासनलाई आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ भएको छैन”, सचिव महत भन्नुहुन्छ ।

गाविसले २०६८ सालदेखि नै अतिक्रमितलाई हटाउन खोजे पनि अझै सफल नभएको बताएको छ । अतिक्रमित जमिनभित्रभित्रै किनबेचसमेत हुन थालेको छ । “स्थानीयस्तरमा चलेको चलनचल्तीको मूल्यअनुसार चार आना जग्गा एक लाखसम्म किनबेच गर्न थालेको पाइएको छ”, सचिव महतले भन्नुभयो, “सार्वजनिक जग्गा खुलेआम किनबेच हुँदासमेत प्रशासन मौन छ ।”

उक्त जग्गा जिल्ला वन कार्यालयले आफ्नो भन्दै दुई वर्षअघि वृक्षरोपण गरे पनि गाउँ विकास समितिले सार्वजनिक जग्गा भएकाले वृक्षरोपण गर्न दिएन । उक्त जग्गामा खेलमैदान र पौडी पोखरी निर्माणका लागि गाविसले खेलकुद मन्त्रालयलाई २०७१ चैतमा भोगाधिकार दिइसकेको छ । रङ्गशाला, क्रिकेट मैदान र पौडी पोखरी बनाई यस क्षेत्रलाई पर्यटकीयस्थलका रुपमा विकास गर्न आवश्यक जग्गा भोगाधिकारका लागि मन्त्रालयलाई भोगाधिकार दिएको सचिव महतले भन्नुभयो ।

खाली जग्गाको सदुपयोग गर्न बजार लगाउन खोजे पनि केही निहित स्वार्थका कारण पूरा हुन नसकेको बताइएको छ । अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन प्रशासनले कागजात हेरेर तत्काल कारबाही प्रक्रिया सुरु गर्ने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुजन फागोले बताउनुभयो ।