आइतबार, जेठ ८ २०७९
काठमाडौं १३:१५
वासिङटन डिसी 03:30

स्थानीय निकाय छ महिनाभन्दा बढी रिक्त नहुने, ढुवानीमा अन्तरप्रादेशिक कर नलाग्ने

इनेप्लिज २०७२ साउन ३२ गते १५:३२ मा प्रकाशित

काठमाडौँ, ३२ साउन । प्रमुख चार राजनीतिक दलबीच स्थानीय निकायको निर्वाचन एक कार्यावधि समाप्त भएको मितिले छ महिनाभित्र गरिसक्ने संवैधानिक व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ ।

संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति र प्रमुख राजनीतिक दलका नेता सम्मिलित विशेष समितिको आज बसेको बैठकमा प्रस्तावित नयाँ संविधानमास्थानीय निकायको निर्वाचन भएको १८ वर्षसम्म बितिसक्दा समेत नयाँ निर्वाचन हुन नसकिरहेको विद्यमान परिस्थितिमा निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने अवधिको किटान नै उल्लेख हुन लागेको छ । स्थानीय निकायको निर्वाचन छ महिनाभित्र गरिसक्ने गरी राजनीतिक दलबीच पटक पटक सहमतिमा हस्ताक्षर भए पनि निर्वाचन कहिले हुने भन्ने विषयलाई भने अझै पनि स्पष्ट पारिएको छैन ।

यस्तै राजनीतिक दलको महाधिवेशन पाँच वर्षभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा नै किटेर जानुपर्छ भन्नेमा यसअघि सहमतिमा पुगेका दलहरु सो व्यवस्थालाई छ महिनासम्म लम्ब्याउन सक्ने प्रावधान राख्न सहमत भएका छन् तर त्यस्तो व्यवस्था भने ‘विशेष परिस्थितिमा’ मात्रै लागू हुनेछ ।

केन्द्रमा मात्रै रहने प्रस्ताव गरिएको समावेशी आयोगको कार्यालय प्रदेशमा पनि राख्ने विषयमा दलबीच मतैक्य भएको छ । सो व्यवस्था कायम गर्न आदिवासी र जनजातिले माग गर्दै आएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतमा दश अस्थायी न्यायाधीश थप
सर्वोच्च अदालतमा १५ न्यायाधीश कायम रहेकामा मुद्दाको चापका आधारमा त्यो सङ्ख्या अपुग भएको भन्ने जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्ने हेतुले बढीमा १० न्यायाधीश थप गरिने भएको छ । थप न्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतमा अस्थायी वा अतिरिक्त न्यायाधीशका रुपमा काम गर्ने छन् ।
हाल सर्वोच्च अदालतमा २२ हजार मुद्दा विचाराधीन छन् । न्यायाधीश थप गरिएपछि न्यायसम्पादन सहज हुने विश्वास लिइएको संवाद समितिका सभापति डा बाबुराम भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । यस्तै हाल कायम रहेका १६ पुनरावेदन अदालतलाई छ वटा उच्च अदालतमा परिणत गरिने छ । बाँकी १० पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशलाई सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था गरेर सम्बोधन गरिने छ ।

जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिका हकमा ६० र ४० भन्ने रहेकामा २० प्रतिशत आन्तरिक बढुवाबाट, ४० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट र ४० प्रतिशत खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट गरिने सहमति दलबीच भएको छ । सरकारी वकिलको सेवासर्त र सुविधाका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था गरिने सहमति समेत भएको छ ।

स्थानीय तहको न्यायिक व्यवस्था गाविसको उपाध्यक्षको नेतृत्वमा गरिने र थप दुई सदस्य अध्यक्षले मनोनय गर्ने प्रावधानलाई सुधार गरी ती दुई व्यक्तिको छनोट गाउँसभाबाटै गरिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । अन्तरप्रादेशिक रुपमा हुने व्यापार, ढुवानी तथा सेवामा प्रादेशिक रुपमा दोहोरो कर नलाग्ने भएको छ । उद्यमी व्यवसायीबाट आएका सुझावलाई ध्यान दिँदै त्यस्तो कर नलाग्ने व्यवस्था गर्न पनि दलहरु राजी भएका हुन् ।

स्थानीय तहको लेखापरीक्षण महालेखाबाट
स्थानीय तहको लेखापरीक्षण पनि महालेखापरीक्षकबाटै गर्ने व्यवस्था नयाँ संविधानमा राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । स्थानीय निकायमा बढी अनियमितता तथा सरकारी रकमको दुरुपयोग भयो भन्ने व्यापक टीकाटिप्पणी भइरहेको सन्दर्भमा दलबीच भएको सो सहमतिले केही हदसम्म सुशासन कायम गर्न योगदान पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।

नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका सङ्घसंस्था तथा प्रतिष्ठानको लिखित परीक्षामा लोक सेवा आयोगबाटै लिने भन्ने प्रस्ताव पनि राखिएको सभापति डा भट्टराईको भनाइ छ ।

संवैधानिक परिषद्मा सभामुख र उपसभामुख
संवैधानिक परिषद्मा एक महिला रहने व्यवस्थालाई अनिवार्य गर्न दलहरु सहमत भएका छन् । सभामुख वा उपसभामुखमध्ये एक महिला अनिवार्य हुने व्यवस्था नयाँ संविधानमा गरिने छ । सो व्यवस्थाले संवैधानिक परिषद्मा सभामुख र उपसभामुख दुवैको प्रतिनिधित्व हुनेछ । यसअघि मस्यौदामा परिषद्मा रहने महिला सदस्यको मनोयन मन्त्रिपरिषद्बाट हुने व्यवस्था गरिएको थियो ।

संवैधानिक आयोगको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन संंसदीय समितिले गर्ने भन्ने मस्यौदामा उल्लेख भएकामा त्यसलाई परिमार्जन गरी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई अनुगमनको समेत दायराभन्दा बाहिर राखिने र अन्यका हकमा भने अनुुगमन मात्रै गर्ने व्यवस्था नयाँ संविधानमा गरिने भएको छ ।

केन्द्रीय दूरसञ्चार, अस्पताल mर राष्ट्रिय वनलाई केन्द्रको सूचीमा राख्ने र प्रदेशमा रेडियो, एफएम सञ्चालन गर्ने अधिकार रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । नागरिकताका विषयमा दलहरु सहमतिको अत्यन्तै नजिक पुगे पनि टुङ्गोमा भने पुगिनसकेको बताइएको छ ।

धर्म र मतसीमामा विवाद
प्रमुख दलबीच लामो समयदेखि विवादका रुपमा रहेको धर्मनिरपेक्षता राख्ने कि धार्मिक स्वतन्त्रता कायम गर्ने भन्ने सन्दर्भमा भने सहमति हुन सकेको छैन । यस्तै मत प्रतिशत सीमा र प्रदेशको सीमाङ्कनको विषयमा देखिएको विवादलाई कसरी हल गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि अन्तिम निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन ।

सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सभापति डा भट्टराईले भन्नुभयो, “सीमा निर्धारणलगायत केही महत्वपूर्ण विषयलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको र छलफल जारी छ, सरोकारवालाका विषयलाई ध्यान दिएर समाधान गर्न प्रयत्न भइरहेको छ ।”

प्रतिक्रिया