आर्थिक अध्यादेशमा त्यसपछिको पाँच वर्षसम्मका लागि ५० प्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था गरिएको छ । पहिले जलविद्युत्लाई मात्रै दिइएको यो सुविधा यस वर्षदेखि सौर्य, वायु तथा जैविक पदार्थको उत्पादन हुने विद्युत्लाई समेत प्रदान गरिएको छ ।

कुनै व्यक्तिले आफ्नो व्यावसायिक प्रयोजनका निमित्त आवश्यक पर्ने ऊर्जा शक्ति उत्पादन गर्न पुँजीकृत गरेको सम्पत्तिको पुँजीगत रकमको ५० प्रतिशत सोही वर्ष ह्रास खर्चबापत केही दाबी गर्न सक्नेसमेत व्यवस्था गरिएको छ । सहरी क्षेत्रमा सौर्य ऊर्जाको विकास गर्न विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले सहरी सौर्य ऊर्जा अनुदान तथा सरल कर्जा निर्देशिका लागू गरेको छ ।

नयाँ निर्देशिकामा १०० देखि १५० वाटसम्मका घरायसी सौर्य प्रणाली र एक हजार ५०० वाटभन्दा माथिका व्यापारिक प्रयोजनका लागि सौर्य प्रणाली जडान गर्न सुरुमा रु १५ हजार अनुदान प्रदान गरिने व्यवस्था छ । बाँकी रकम सहुलियतमा कर्जा सुविधा दिइने वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन कार्यकर्ता निर्देशक रामप्रसाद धितालले जानकारी दिनुभयो । सो अनुदान लिन ५०० वाट क्षमताभन्दा बढीको प्रणाली राखेको हुनुपर्नेछ ।

ग्रामीण नवीकरणीय ऊर्जा कोषको कार्यविधि एकीकृत भई सञ्चालनमा आएपछि अनुदान परिचालनमा सहजता आएको कार्यकारी निर्देशक धिताल बताउनुहुन्छ । ग्लोबल आइएमइ वैकल्पिक केन्द्रले अनुदान प्रवाह गरिरहेको छ ।