छलफलअन्तर्गत सहरी विकास, सिँचाइ, ऊर्जा, सूचना तथा सञ्चार, शिक्षा र वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय छवटा मन्त्रालयमाथिको छलफलमा भाग लिने सांसदले सम्बन्धित मन्त्रालयका भावी योजना तथा कार्यक्रमबारे समयाभावका कारण विस्तृत रुपमा आफ्ना विचार प्रस्तुत गर्न पाउनुभएन ।

चारदेखि सात मिनेटभित्रमा छवटा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा उहाँहरूलाई आफ्ना कुरा भन्न समयको ज्यादै अभाव भएको थियो । सदनमा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेसलाई सात मिनेट दिइएको थियो भने अन्यलाई सबैभन्दा कम समय चार मिनेट उपलब्ध गराइएको थियो ।

सभामुख सुवास नेम्वाङले सम्बन्धित सांसदलाई उपलब्ध गराएको समय समाप्त हुनेबित्तिकै भनाइ टुङ्ग्याउन निर्देशन दिँदा केहीले ‘एक सेकेन्ड मात्र’ भन्दै अनुनय गरेपछि सभामुखले ‘एक सेकेन्डमा के भन्नुहुन्छ म पनि हेर्छु’ भनेपछि उहाँहरू धन्यवाद भन्दै वाक्य पूरा नगरी बीचमै आफ्ना आसनमा फर्कनुपरेको थियो ।

नेकाकै ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की ऊर्जा मन्त्रालयमा मात्रै केन्द्रित हुनुभयो भने नेकपा (एमाले)का राजेन्द्र पाण्डे शिक्षा मन्त्रालयमा सीमित रहनुभयो । उहाँहरूले पर्याप्त समय नपाउँदा त्यस्तो भयो ।

सांसद कार्कीले अन्धकारबाट उठ्न बिजुली र सांसद पाण्डेले अज्ञानबाट मुक्ति पाउन शिक्षाको विकासमा लाग्नुपर्ने आदर्शका कुरा गर्दै सम्बन्धित मन्त्रालय र मन्त्रीले काम कम भाषण ज्यादा गरेका टिप्पणी गर्नुुभयो ।

एनेकपा (माओवादी)का सुरेन्द्रकुमार कार्कीले सरकारका बस्ने नीति निर्माताहरुले विदेश र विशेष गरी अमेरिका केही दिन बसेर आई उतैका गफ धेरै दिने गरेका र कागजी घोडामात्र दौडाउने गरेका भन्दै मन्त्रालयगत छलफलमा प्रवेश नै गर्नुभएन । “छ मिनेटमा छवटा मन्त्रालयमा कसरी छलफल गर्ने ?” छलफलमा भाग लिनुअगावै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।

राप्रपा नेपालकी लीलादेवी श्रेष्ठले एकजना शिक्षकले चारपाँचवटा कक्षामा पढाउनुपर्ने अवस्था रहेको र सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर खस्किएकामा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँलाई दिइएको समय पनि शिक्षा मन्त्रालयका बारेमा बोल्दा नै समाप्त भयो ।

राप्रपाका सरोज शर्माले भने बुँदागत रुपमा छोटा वाक्य लिखित रुपमा वाचन गर्दै सबै छवटा मन्त्रालयका कार्यक्रमका बारेमा आफ्ना अवधारणा प्रस्तुत गर्न भ्याउनुभयो ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीकी अनुराधा थापा मगरले कवितात्मक शैलीमा लिखित वक्तव्य वाचन गर्दै जनकशिक्षा सामग्री केन्द्र र साझा प्रकाशनले आवश्यक पुस्तक समयमै छाप्न नसक्दा जिज्ञासु पाठक र विद्यालयका विद्यार्थी प्रताडित भएको बताउनुभयो ।

नेकाका शङ्कर भण्डारीले मुलुकलाई जलस्रोतमा धनी मानेर प्रचार गरिए पनि विद्युत् भार कटौतीका कारण जनता प्रताडित भएको, उद्योग धन्दा प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुन नसकेको, लगानीमैत्री वातावरण बन्न नसक्दा लगानीकर्ता हतोत्साही भएको धारणा राख्नुभयो ।

नेकपा (एमाले)का डा गणेशमान गुरुङले शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न सरकारले ध्यान दिन नसकेको, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अन्य विश्वविद्यालयको नेतृत्व गर्न नसकेको र शैक्षिक क्षेत्र अस्तव्यस्त रहेको बताउनुभयो ।

एमालेका गणेशकुमार पहाडीले सदनमा मन्त्रीहरुको उपस्थिति कम रहेको गुनासो गर्दै मुलुकमा जारी ऊर्जा सङ्कट समाधान गर्ने सरकारको योजना भए पनि प्रसारण लाइन निर्माणमा ध्यान नपुगेको र नयाँ परियोजनालाई अगाडि बढाउनेतर्फ ध्यान नदिइएको गुनासो गर्नुभयो ।

सोही दलका यज्ञराज सुनुवारले शैक्षिक संस्था सेवामूलक क्षेत्र हो कि नाफा कमाउने क्षेत्र हो भन्ने छुट्याउन नसकिएको भन्दै सो क्षेत्रमा देखिएको बेथितिलाई अन्त्य गर्न प्रभावकारी कदम नचालिएकामा आपत्ति प्रकट गर्नुभयो ।

एमाओवादीकी आशा कोइरालाले शिक्षा नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भए पनि त्यसलाई व्यवस्थित गर्न कुनै पहल नभएको र विश्वविद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी छाता ऐन ल्याउनेतर्फ कुनै ध्यान नदिइएकामा गुनासो गर्नुभयो ।

नेकाका ध्यानगोविन्द रञ्जितले भूकम्पपीडित जनतालाई राहत दिनेतर्फ ध्यान नदिइएको, काठमाडौँ उपत्यकामा पिउनेपानीको समस्या उस्तै रहेको र पूर्वाधार विकासमा ध्यान नदिइएको दुःखेसो गर्नुभयो ।

एमालेका भरत साउदले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा स्थानीयवासीलाई सेयर प्रदान गर्नुपर्ने र विकास निर्माणका आयोजना छनोट गर्दा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

काँग्रेसका नवीन्द्रराज जोशीले बजेट निर्धारणको मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने र त्यसमा जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको गुनासो गर्दै भूकम्पपीडितलाई राहत र पुनःस्थापना गर्न प्रभावकारी योजना ल्याउन आग्रह गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी मीना पुनले जलविद्युत् आयोजनाको लागत र समय बढाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न र व्यापारघाटा घटाउन ध्यान नदिइएकामा आपत्ति प्रकट गर्नुभयो ।

नेकाका तारामान गुरुङले योजनाअनुसारको बजेट व्यवस्था नभएको, काम गर्नेभन्दा पनि हल्ला गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको, मुलुकमा ऊर्जाको चरम सङ्कट भए पनि त्यसलाई समाधान गर्नेतर्फ ध्यान नपुगेको बताउनुभयो ।

थोरै समयमा छवटा मन्त्रालयबारे बोल्नुपर्दा सांसदहरु कुन मन्त्रालयलाई प्राथमिकता दिने भन्नेमा नै अन्योलमा पर्नुभएको थियो । सभामुखले पटक पटक समय सकियो भन्दै दिने जनाउ घन्टीले बोल्दाबोल्दै टुङ्ग्याउनुपर्ने बाध्यताले आज बोल्ने सांसदहरुलाई पिरोलेको थियो ।